काठमाडौँ — अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको सिधा सैन्य टकरावले मध्यपूर्वलाई रणभूमिमा परिणत गरेसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर ‘रेड अलर्ट’ जारी गरिएको छ। करिब १५ लाख नेपाली श्रमिकहरूको कार्यथलो रहेको यस क्षेत्रमा उत्पन्न अस्थिरताले नेपालको रेमिट्यान्स, इन्धन आपूर्ति र समग्र मूल्यवृद्धिमा अपत्यारिलो चाप पार्ने देखिएको छ।
रेमिट्यान्समा ‘ब्रेक’ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २५-३०% योगदान पुऱ्याउने रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत खाडी मुलुकहरू हुन्।
तथ्याङ्क: नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको झण्डै ७०% हिस्सा कतार, साउदी अरब, UAE र कुवेतबाट आउँछ।
प्रभाव: युद्धका कारण यी देशका विमानस्थल र बन्दरगाहहरू प्रभावित भएमा मासिक करिब ९० देखि १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह रोकिन सक्छ। यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति लाई ३ महिनाभित्रै संकटपूर्ण अवस्थामा पुऱ्याउने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ।
इन्धनको मूल्य र ‘कस्ट पुस’ मुद्रास्फीति
इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १५० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपालमा असर: नेपाल आयल निगमले अहिले नै इन्धनको मूल्यमा २०-३०% वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब झेल्दैछ।
इन्धन महँगिँदा ढुवानी भाडा बढ्छ, जसले गर्दा तराईबाट काठमाडौँ आउने तरकारीदेखि विदेशबाट आउने खाद्यान्नसम्मको मूल्य १५% देखि २५% सम्म बढ्ने देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारी: ‘रिभर्स माइग्रेसन’ को चुनौती
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा अहिलेको प्रमुख चिन्ता हो।
जोखिममा रहेका संख्या: इरान र इजरायलको सिधा मिसाइल रेन्जमा रहेका जोर्डन, लेबनान र कुवेतमा मात्र करिब २ लाख नेपाली छन्।
बेरोजगारी: यदि युद्धका कारण ५ देखि १० लाख नेपाली युवा स्वदेश फर्कनु परेमा नेपालमा बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढ्नेछ। उनीहरूको पुनःस्थापना र रोजगारी सिर्जना सरकारका लागि असम्भव प्रायः चुनौती बन्ने देखिन्छ।
हवाई क्षेत्र र पर्यटनमा ठूलो धक्का
नेपाल आउने पर्यटकहरूमध्ये ठूलो हिस्सा ट्रान्जिटका रूपमा कतार एयरवेज, एमिरेट्स र फ्लाई दुबई जस्ता कम्पनीमा निर्भर छन्।
रुट परिवर्तन: युद्धका कारण हवाई क्षेत्र ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित भएपछि उडानहरू डाइभर्ट गर्नुपर्दा हवाई इन्धन र टिकटको मूल्य ४०% सम्म महँगिएको छ।
पर्यटन सिजन: वसन्त ऋतुको पदयात्रा र आरोहण सिजन सुरु हुनै लाग्दा पर्यटकहरूले बुकिङ रद्द गर्न थालेका छन्, जसले पर्यटन क्षेत्रमा अर्बौँको घाटा पुऱ्याउने निश्चित छ।
सरकारी कूटनीति र अबको बाटो
नेपाल सरकारले तत्काल ‘संकटकालीन आर्थिक योजना’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
आपूर्ति विविधीकरण: भारतसँग इन्धन र खाद्यान्न आपूर्तिको ग्यारेन्टीका लागि उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने।
श्रमिक उद्धार कोष: खाडीमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै ‘आकस्मिक कोष’ खडा गर्ने।
आन्तरिक उत्पादन: आयातित वस्तुको निर्भरता घटाउन स्थानीय उत्पादन र विद्युतको खपत बढाउने।
यदि यो युद्ध केही महिना अझै तन्किएमा नेपालले सन् १९९० को खाडी युद्ध र २०७२ को नाकाबन्दीभन्दा पनि ठूलो आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने देखिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवै ‘सर्भाइभल मोड’ मा जानुको विकल्प छैन।
