२८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा क्षेत्र नं. १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार बनेका किशोरी कमल साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्ताे आदेश दिएकाे हाे । यहि फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा साहको चुनाव चिह्न घण्टीमा धेरै भोट आएको थियो ।
साहकाे नाम कालाे सूचीमा परेकाे उजुरीका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदानकाे दुई दिन अगाडि मात्र साहको उम्मेदवारी खारेज गरेकाे थियाे । तर साहकाे नाममा अन्य सबै उम्मेदवारहरूकाे भन्दा धेर मत खसेकाे थियाे । आफूलाई गलत तरिकाबाट आयाेगले उम्मेदवारी हटाएकाे भन्दै आयाेगकाे निर्णय खारेज र कालाे सूचीमा नाम राख्नुपर्ने कारण सही नभएकाे भन्दै दुवै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग (मुद्दा)सहित सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
यसरी मुद्दा चलिरहेकै बेला आयाेगले दाेस्राे भएका नेकपाका उम्मेद्वार मातृका यादवलाई विजयी घाेषणा गरेर प्रमाणपत्र दिएकाे थियाे ।
सर्वाेच्चकाे आजकाे निर्णयले साहकाे मतले मान्यता पाउने र उनी विजयी हुने बाटाे खुलेकाे छ । कालाे सूचीकै आधारमा आयाेगले साहकाे नाम उम्मेदवारीबाट हटाएकाे हुँदा कालाे सूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश भएपछि आयाेगले खारेजी निर्णय फिर्ता लिन कर लाग्ने देखिएकाे छ । भलै, आयाेगकाे निर्णयविरूद्ध साहले दिएकाे मुद्दा टुंगाे लाग्ने बाँकी छ । यसकाे टुंगाे भाेलि शुक्रबार लगाइँदैछ । आजकाे आदेशले आयाेगकाे निर्णयकाे उपदेयता नरहने कानुनका जानकारहरूकाे भनाइ छ ।
निर्णय फिर्ता लिएर साह विजयी घाेषित हुँदा रास्वपाकाे विजयी सांसदकाे संख्य १८३ पुग्नेछ । याे दुईतिहाईका लागि चाहिने मतमा एक मात्र कम हुनेछ ।
साहकाे पक्षमा भएकाे आदेशसँगै मधेस प्रदेशका ३२ सिटमध्ये ३१ सिट रास्वपाकाे हुनेछ । यसअघि ३० सिट हासिल गरिसकेकाे छ ।
