काठमाडौँ, ६ माघः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा संशोधनविरुद्धको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुर अजीज मुसलमानको एकल इजलासले आज लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुरको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संशोधन गरेको गत पुस ३० गतेको निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउने आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “महान्यायाधिवक्ताले मिति २०८२/०९/३० मा गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट विभिन्न अभियोगको सम्बन्धमा रवि लामिछानेसमेत उपर दायर भएको मुद्दाहरूमा अभियोग पत्र संशोधन हुने कारण देखिने कुनै थप प्रमाणहरू पेस भएको भए सो प्रमाणसमेतको सक्कलप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत छलफल पेसीका दिन देखाइ फिर्ता लैजाने गरी झिकाइ सुनुवाइमा अग्राधिकारसहित प्राथमिकता दिई नियमानुसार पेस गर्नु ।”
आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रश्न, सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दा दायर गर्ने र फिर्ता लिन सक्ने प्रक्रिया तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा उल्लेखित अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको दायरा एवं त्यसको सीमालगायत संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूको निरूपणको साथै मुद्दाको प्रकृतिसमेत हेर्दा दुवै पक्षको जिकिर सुनी मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव, न्यायोचित र आवश्यक देखिँदा यही माघ ८ गतेलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउनु”, आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षीमध्येका रवि लामिछानेका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।”
अध्यक्ष लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसँगै यो सहकारी ठगी प्रकरणमा दायर भएका अन्य प्रतिवादीको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुरको मुद्दा संशोधन गरेर फिर्ता लिएको थियो ।
