राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (पहिलो पक्ष) र श्री बालेन्द्र शाह (दोश्रो पक्ष) बीच भएको देहायका सात बुँदे सहमति राजनीतिक रूपमा साहसिक, रणनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि संस्थागत रूपमा उच्च जोखिमपूर्ण रहेको समकालीन राजनीतिक विश्लेषकहरूले ठहर गरेका छन् । लामिछानेको विवादास्पद छवि र शाहको व्यक्तित्व, निर्णयशैलीकाे अभ्यास र असहिष्णु स्वभावले रास्वपाको आन्तरिक शक्ति-सन्तुलनलाई निकट भविष्यमै गम्भीर चुनौती बन्ने निश्चित छ । एकातिर, सहमतिबाट आम रूपमा सिर्जित राजनीतिक आशा व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा ती अपेक्षाहरू छिट्टै गहिरो निराशामा रूपान्तरण हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । अर्काेतिर , अहिलेकाे संवेदनशील घडीमा परिपक्वता र कानुनी स्पष्टतामार्फत राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन नभए आशा गरिएको र साहसिक देखिएको यो राजनीतिक प्रयोग दीर्घकालीन अस्थिरताको उदाहरण बन्न सक्छ। आशा निराशामा नफेरियोस् भन्ने शुभकामना ।
सातबुँदे सहमतिको बुँदागत रूपमा समालोचनात्मक व्याख्या :-
१. नवयुवाहरुले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिँई घाईते तथा शहिद परिवारका मागहरुको यथोचित सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्वता जनाउने,
✅बुँदा नं. १ ले “नवयुवाहरु” भनेर जेन्जी आन्दोलनको उर्जा संस्थागत गर्ने, युवामैत्री राजनीतिक सन्देश दिने, घाइते र सहिद परिवारकाे भावनात्मक मत लिन खाेजेपनि “यथाेचित सम्बाेधन” आफैंमा अस्पष्ट शब्द हाे । “यथाेचित सम्बाेधन” भनेको नीति, कानुन, राहत, पुनस्र्थापना के हाे ? प्रष्ट हुन जरुरी थियोे र छ ।
२. समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरुका लागि गरिनु पर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरु मार्फत आर्थिक-सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम-आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने,
✅बुँदा नं. २ मा उल्लेख भएको …..अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम-आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्र राजनीतिक रूपमा सुधारवादी र सकरात्मक साेच भएपनि नीतिगत र संरचनागत सुधारकाे ब्लुप्रिन्ट बिना कुन मार्गचित्रकाे इमानदार कार्यन्वयन गर्ने भनेको हाे ? यस्ता अस्पष्ट प्रतिबद्धता केवल चुनावी नाराकाे लाेकप्रियतामै सिमित हुने देखिन्छन् ।
३. पहिलो पक्ष र दोश्रो पक्षबीच बृहत् एकता भए पश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी”, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने,
✅बुँदा नं. ३ मा उल्लेखित बृहत एकतामा पार्टीको चुनाव चिन्ह जाेगिनु भनेको एकताप्रति मतदातामा भ्रम नपर्नु हाे तर बालेनकाे ब्रान्ड कमजोर र पहिचान विलय भएको हुँदा हरक्षण शक्ति सन्तुलनमा असमानता हुन सक्छ । पहिलो पक्ष र दाेस्राे पक्ष भनिसकेपछि दाेस्राे पक्ष अर्थात् बालेनका समर्थकहरूले स्वत सदस्यता पाउने कि नपाउने भन्ने पनि हाेला ? अर्कोतिर दलकाे विधानअनुसार त सदस्यता स्वीकृत प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ । स्वत सदस्यता दिनु दलसम्बन्धि ऐन विपरीत हुन्छ। व्यक्तिगत सम्झाैताले दलकाे विधान आेभरराइड गर्न मिल्दैन / हुँदैन ।
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने,
✅बुँदा नं. ४ मा उल्लेखित पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक-फरक भन्ने बुँदा सहमतिको सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद बुँदा हाे । यदि फागुण २१ मै चुनाव भयो भने यो एकता (भन्दा पनि बालेनको रास्वपा प्रवेश) ले रास्वपालाई सघाउँछ। चुनावका लागि मिति थप भए दुवैलाई एकअर्काे घाँडाे हुन्छ। रविकाे संगठनात्मक पकड र बालेनकाे लाेकप्रियताले चुनावी जीतकाे सम्भावना बढाएपनि असामान्य संरचनाले power struggle बढ्छ नै बढ्छ । याे बुँदा असंवैधानिक हैन तर अलाेकतान्त्रिक हाे किनभने यसले संसदीय दलकाे नेता छान्ने सांसदहरूको स्वायत्त मताधिकार कुण्ठित गराउँछ । अन्तत रविकाे संगठनात्मक पकडभित्र छिरेका बालेनको प्रमको पद “मनका लड्डु घ्युसँग” खाए जस्तो मात्रै हुन्छ । अझ राजनीतिक रूपले भनाैँ बालेनकाे कागजी प्रम पद र प्रचण्डको पहिलो भित्ते राष्ट्रपति उस्तै-उस्तै हुन्छ ।
५. बृहत् एकता पश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरुलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने,
✅बुँदा नं. ५ मा भनिएअनुसार संगठन विस्तारमा याेग्यता, समावेशीता र सार्वजनिक छविकाे नीतिले Technocrat, activist र युवाकाे आकर्षण बढाएपनि सार्वजनिक छविकाे मापन के ले हुन्छ ? र कसले गर्छ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नेतृत्व चयन निर्वाचन वा मनोनयन बाट हुनुपर्ने भन्छ । “सार्वजनिक छवि” कानुनी मापदण्ड होइन। यसबारे अदालतमा आन्तरिक लोकतन्त्र उल्लंघनको मुद्दा पर्न सक्छ।
६. यस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने,
✅बुँदा नं. ६ मा उल्लेख भएअनुसार रास्वपा सम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय झ्वाट्ट हेर्दा पारदर्शी देखिएपनि आयाेगले महाधिवेशनबाट अनुमाेदन नगरेकाे र संसदीय दलले समर्थन नगरेको सबै संरचना अस्वीकार गर्न सक्छ र नेतृत्व संरचनामा कानुनी अड्चन आउन सक्छ ।
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भइ लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्धा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरुलाई आव्हान गर्ने।
✅बुँदा नं. ७ मा उल्लेखित सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरुलाई आव्हान गर्ने बुँदा पुराना दलहरू विरूद्धकाे संयुक्त माेर्चाकाे रूपमा स्थापित गर्न खाेजेपनि असहमतिकाे आवाजलाई सुरूदेखिनै अवमूल्यन गर्ने र आन्तरिक लाेकतन्त्र कमजोर बनाउने बुँदा बिना स्कुलिङ स्वतन्त्र मनाेविज्ञानबाट निर्देशित रास्वपाकाे आगामी यात्रामा जाेखिमपूर्ण देखिन्छ ।
