प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध थप ६० सांसदले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका ५७ र अरु ३ गरी ६० सांसदले आफूलाई पनि यसअघि दायर रिटमा संलग्न गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
उनीहरूले विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा संलग्न गराई मुद्दाको पक्ष कायम गर्न माग गरेका छन्। घिमिरेसहित ८ सांसदले गत मंसिर २३ गते रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा पुस २ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिसकेको छ। अदालतले विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सो रिट निवेदनका विषयवस्तु आफूहरूको पनि प्रत्यक्ष सरोकार, हक, स्वार्थ रहेको भन्दै मुद्दामा सरिक गराउन माग गर्ने निवेदक थपिएका हुन्।
थप भएका सांसदले पनि यसअघिका वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठ मार्फत नै निवेदन दिएका छन्। निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्दै बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ। बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा निवेदनमाथि छलफल भई यसअघिकै रिट निवेदनमा यी निवेदकलाई पनि सामेल गराउने वा नगराउने भन्ने आदेश हुनेछ।
सामेल गराउने आदेश भए यसअघि दर्ता भइसकेको कांग्रेसका ८ सांसद, एमाले सांसद र अन्य डेढ दर्जन रिटलाई एकसाथ राखि सुनुवाइ हुनेछ। रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग, सभामुखसहित यी कार्यालयहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि घिमिरेसँगै सचेतक सुशीला थिङ, आशा विक, दिपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुनले रिट दायर गरेका थिए।
मंगलबार निवेदन दिएका तीन जनामध्ये जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमतकी गोमा लाभ र स्वतन्त्र योगेन्द्र मण्डल पनि छन्।
