कुलमान घिसिङ विश्वभर रहेका नेपालीहरुको ढुकढुकीमा बसेका देशका औलामा गनिने होनहार राष्ट्रसेवक हुन् । उनको प्रशंसा गर्न कोही पनि नेपाली पछि पर्दैनन् ।
देशलाई १८ घण्टा दैनिक लोडसेडिङको अन्धकारयुगबाट ठिक्क लक्ष्मी पुजाकै दिन २०७३ कार्तिक १४ गतेबाट उनले निरन्तर जनताको घर उज्यालो हुने अवस्था बनाए । यो केवल प्रविधि वा व्यवस्थापन सुधारको मात्र कुरा थिएन, यो देशको विकास यात्रामा एउटा ऐतिहासिक मोड पनि थियो । अन्धकारबाट उज्यालोको यात्रामा उनको भूमिका युगान्तकारी रह्यो ।
चिलिमे जस्तो राम्रो आयोजना र उपआयोजनाहरु बनाएर सफल पारेका यीनै कुलमानलाई एमालेकी तात्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बर्खास्त गरेकी थिईन् ।
तर कुलमानकोे प्रतिभा चिनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ७३ सालमा बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे ।
माओवादी सरकारले नियुक्त गरेकै भरमा कुलमानलाई कयन पटक माओवादी भन्दै काँग्रेस एमालेका मान्छेले गालीगलौज गरे । जतिपटक ज जस्ले प्रहार गर्दै गएपनि कुलमान आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेनन् । उनको त्यहि कुशल व्यवस्थापन, दूरदृष्टि र निष्ठाले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा अतुलनीय र अभूतपूर्व परिवर्तन ल्यायो ।
तर लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाएका, बिद्युत चुहावट भारी मात्रामा नियन्त्रण गरेर, बक्यौता असुल गर्दै बिद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका, राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको व्यापक विस्तार गरेर झण्डै ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा बिद्युत पुर्याईसकेका, रुग्ण आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गराएका देशको एउटा सफल राष्ट्र सेवक बिरुद्ध अहिलेको सरकार हातै धोएर लागि परेको छ ।
अर्थात यस्तो लाग्छ कि कुलमान यो सरकारका लागि आखाँको तारो बनेका छन् ।
स्वयं काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७८ साल साउन २७ गते दोस्रो कार्यकालका लागि कुलमान नियुक्त भएका थिए । देउवाले पनि त्यति उद्धारता देखाएर काम गर्न सक्ने मान्छे भनेर विस्वास गरेरै उनलाई पुनः नियुक्ति दिएका थिए ।
त्यसबेला उर्जामन्त्री थिईन् पम्फा भुषाल । उनले ओली सरकारले नियुक्त गरेका बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगमा बिशिष्ट पद सृजना गरेर सरुवा गरेकी थिईन् ।
यसका बिरुद्ध शाक्य अदालतमा मुद्धा हालेर अहिले सम्म तारिख धाईरहेका छन् ।
तर अहिले देउवाकै पार्टी काँग्रेसका उर्जामन्त्री दीपक खड्का छन् । संखुवासभाका मन्त्री खड्काले लगातार कुलमानलाई हटाउने प्रयास अहिले सम्म छाडेका छैनन् ।
उनले साढे चार महिनामा पाँचौ पटक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । कुलमानलाई यो स्पष्टीकरण टर्चर जस्तै भएको छ । तर उनी एक्लै निरन्तर भीडिरहेका छन् किन भने घिसिङले जनता र बिपक्षी पार्टीहरु आफ्नो साथमा भएको देखेका छन् ।
मन्त्री खड्काले यसअघि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने नियतसहित २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ‘विवरण’ मागेकोमा २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने रु’ भनेर कुलमानलाई धम्कीपूर्ण भाषामा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अहिले फेरि त्यस्तै धम्की दिएर स्पष्टीकरण सोधेका छन् । २२ पुसको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको, सरकारको सहमतिविना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको, भ्रमण, बिदा, काजलगायतमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएकोजस्ता सन्दर्भ उठाएर ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । जबकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका कुलमानलाई नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ, न कि मन्त्री वा मन्त्रालयका कर्मचारीले ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कुलमानलाई हटाउने निर्णय गर्ने योजनामा थिए । मन्त्री खड्का कुलमानलाई हटाउने लिखितै प्रस्तावसमेत तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित थिए । तर, प्रतिशोध साध्नकै लागि हटाउँदा बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने र अदालत गएर कुलमान फर्किने जोखिम आकलन गरेर सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नलिई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयलाई खास लक्षित गरेर मन्त्री खड्काले कुलमानसँग स्पष्टीकरण मागेका छन् । ‘१२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताका हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो रु नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो रु’ स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ । भारतमा सम्पन्न १६औँ पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरी १.५ प्रतिशतले बढाउने सहमतिमा घिसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबारै विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारिसकेको छ । विगतमा ५.५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १।५ प्रतिशत मात्रै हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको जनाएको छ । ‘आगामी अप्रिलबाट मार्चसम्मका लागि १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरिएको छ । विगतमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १.५ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको छ,’ प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार सुक्खायाममा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवस्थामा मात्रै उक्त प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयात गर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्काले जिम्मेवारी सम्हालेकै बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रकं लाईनको प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने उद्योगहरुसँग पैसा उठाउन खोज्दा उनलाई सरकारदेखि सार्वजनिक लेखा समिति सम्म तानेर प्रहार भईरहेको छ । जनतालाई अध्यारोमा राखेर उद्योगीलाई दिएको बिजुलीको पैसा उठाउन लाईन काटिए पनि सरकारले निर्णय गरेर नै उद्योगको लाईन जोडायो । तर अर्बौ बक्यौता उठेको छैन ।
फेरी लाईन काट्ने सुरसार गर्दै गरेका कुलमानकै कुर्सी खाली गराउन सरकार अनवरत लागि पर्दा सरकारमाथि संकट बढ्ने देखिन्छ ।
कहिले कुलमानकै अफिसमा मन्त्रीको कार्यकक्ष खडा गरेर, कहिले सञ्चार माध्यममा मैले चाँहे भने १० मिनेटमै हटाउछु भनेर उर्जामन्त्री खड्काले बोल्दा विवादमा परेका थिए ।
कुलमानलाई हटाउने प्रयास सरकारका लागि आफु ताक्छ मुडो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तो नहोस् । राम्रा काम गर्ने जोसुकैलाई संरक्षण गर्नु राज्य आम नागरिक सबैको दायीत्व हो ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र र यसको सुरक्षाको विषयलाई दलगत राजनीति वा व्यक्तिगत इगोका आधारमा होइन, देश र जनताको हितमा हेर्न जरुरी छ । जनताको हितमा काम गर्ने नेतृत्वलाई संरक्षण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकार एक्लो कुलमानसँग भीड्न छाडेर रोजगारी सृजना गर्ने, देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने कार्यमा लाग्नु उचित हुनेछ ।
