सरकारले एनसेल प्रकरण छानविनको लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव फणीन्द्र गौतम सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्य पनि सदस्य छन्। उनी राजस्व महाशाखा प्रमुख पनि हुन्।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले पनि सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी कार्यादेश दिइएको छ।
मलेसियाली कम्पनी आजियटाले एनसेलमा भएको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेलायतमा दर्ता रहेको एक कम्पनीलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गरेपछि यस प्रकरण संसदीय समितिहरूले छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
एक्जियाटाले ६ अर्बमा बेलायती कम्पनीलाई बेचेको भने पनि ६६ अर्बमा कारोबार भएको पुष्टी भएपछि एनसेल विवादले उग्ररुप लिएको छ ।
