अहिले देशको सार्वजनिक रिण बढ्दै गएको छ । आन्तरीक उत्पादन र व्यवशाय कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा सुधार जस्तो देखिए पनि खास आर्थिक गतिविधि र चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।
देशको अधिकांश राजस्व सांसद मन्त्री, मुख्यमन्त्री प्रदेशका मन्त्री, सांसद, कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ । यसको फलस्वरुप सरकारले आफ्ै घोषणा गरेका कैयौ विकासका आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र छन् । थुप्रै विकास आयोजनाको काम सकिएर पनि निर्माण व्यवशायीले भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलन नै भयो ।
तर यही बेला आईतबार एउटा भव्य र आलिसान आवासीय क्षेत्रको साँचो प्रदेश प्रमुखहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गरे. । ललितपुरको भैसेपाटीमा निर्माण गरिएको यो आलिसान बंगलाहरु सात वटै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको आवास र सम्पर्क कार्यलय हो । यो तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा निर्माण शुरु भएको थियो ।
सरकारले कतै भ्यु टावरका नाममा, कतै आवास र भवनका नाममा अत्याधिक रकम खर्च गर्दा देशभर अत्यावस्यक पुल, बाटो निर्माण र स्तरोन्नती हुन सकेको छैन ।
संघीयता लागू भएपछि प्रदेशहरु छन्, त्यसको राजधानी छ । प्रदेश सभा छ , मुन्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख , मन्त्रीहरु , कर्मचारी सबै छ । सुविधा सम्पन्न शहरहरुमा बसीरहेका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई मासिक लाखौँ भाडा तिरेर राजधानीमै धापाखेलको अपार्टमेन्टमा यस अघि आवासको सुविधा दिईएकोमा अब बिलासी सुविधायुक्त भवन हस्तान्तरण भएको छ ।
त्यसै पनि संघीयता खारेजीको माग बढ्दो छ, प्रदेशहरु खारेज हुनु पर्ने माग संसद भित्र र बाहिर चर्किदै गएको छ । यही बेला प्रदेश सरकारहरु बनेर पनि विकासमा कुनै फड्को मार्न नसकेका बेला मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुका लागि काठमाण्डौँमै बिलासी आवास हस्तान्तरणले सरकार फजुल खर्चमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ ।
ताम्रपत्र शिलान्यास र वृक्षरोपण गरेर उनले सात वटै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई दिन तयार गरिएको भवन उद्घाटन गरेका हुन् ।
आइतबार नै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुले कार्यालय भवनको साँचो जिम्मा लिएका छन् । सैंबु आवास क्षेत्रको २७ रोपनी १२ आना जमिनमा एउटै आवास क्षेत्रभित्र ७ वटा ठूला भवनहरु बनाइएको हो । सरकारले औसत एउटा भवन निर्माण गर्न जग्गाको मूल्यबाहेक करिब साढे १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबै भवनहरुको लागत करिब ८५ करोड रुपैयाँ हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश प्रुमख र मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा सुविधासम्पन्न भवन बनाउने सरकारी नीति अनुरुप यी भवन निर्माण गरिएको हो ।
भवन रहेको क्षेत्रको बीचमा वाटर फाउन्टेन निर्माण गरिएको छ । बगैँचा बनाएर फलफूलका बोटविरुवा रोपिएका छन् । भवनहरुमा बोरिङको पानी आपूर्ति गर्ने गरी १ लाख २७ हजार लिटरको भूमिगत ट्यांकी निर्माण गरिएको छ ।
आकाशे पानी संकलन गर्न ६० हजार लिटरको अर्को ट्यांकी बनाइएको छ । फोहोरपानी प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण गरिएको छ । आवासीय भवनहरुमा विद्युत अवरुद्ध भएमा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लहरै बनेका भवनहरुमा सात वटा प्रदेशहरुको नाम लेखिएको छ । ७ वटा भवनहरुलाई १४ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । सबै भवनको डिजाइन एकै खालको छ । त्यसको भित्रका ब्लक र इन्टेरियरसम्मको डिजाइन पनि समान छ । प्रत्येक भवनमा एकातर्फको ब्लकमा प्रदेश प्रमुख र अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा निवास राखिएको छ ।
विशेष भवन निर्माण आयोजनाकी आर्किटेक्ट इन्जिनियर अस्मिता शाक्यका अनुसार प्रत्येक ब्लकमा छिर्नासाथ सुरुमै ‘रिसेप्सन’ डेस्क छ । सो कक्षमा आगन्तुकहरुलाई कुर्नका लागि आरामदायी सोफासेट सजाइएको छ ।
सोसँगै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि कार्यालय छ । मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखका सहयोगी तथा स्वकीय सचिवहरुका लागि अर्को कार्यकक्ष पनि छ । सोही तलामा महिला र पुरुषहरुका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय बनाइएका छन् । ‘भुइँतल्लामा सर्वसाधारण पनि आउन सक्ने भएकाले यहाँ कार्यालयदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई हुने गरी कक्ष र शौचालयहरु तयार गरिएको छ’, शाक्यले भनिन् ।
त्यसपछि पहिलो तल्लामा निजी प्रयोजनका आवासीय कक्षहरु छन् । यो तलामा सुरुमै फराकिलो ‘लिभिङ रुम’ छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि अट्याच बाथरुमसहितको ‘मास्टर बेडरुम’ छ । परिवारका सदस्यका लागि अर्को ‘बेडरुम’ पनि छ । दोस्रो तलामा ‘फेमिली बैठक’ कक्ष छ । पाहुना सुत्न बस्न छुट्टै कोठा छ । आधुनिक सजावटसहितको भान्साकोठा र भण्डार कक्ष पनि छ ।
