काठमाडौँ, २१ असार । सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयक संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा कानुनी शून्यता रहेको छ ।
बुधबार एमालेले संसद अबरुद्ध पारेपछि उक्त विधेयक स्वत निष्क्रिय भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’ बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी सरकारको थियो । बुधबार नै पास गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएर त्यहाँ सन्देश सुनाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालगायतले संसद् अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले संसद् बैठकको कारबाही अघि बढ्न नसकेपछि विधेयक पास हुन सकेको थिएन । जसका कारण मिट ब्याजका बारेमा गरिएका कानुनी व्यवस्थामा रिक्तता आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले शुक्रबारको बैठकमा उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गर्ने, दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयक विचाराधीन रहेकाले सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी दिए । अध्यादेशले गरेको कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय भएको तर विधेयक भने विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । विधेयक निष्क्रिय कतिबेला हुन्छन् भन्ने संविधानमा स्पष्ट छ । प्रचलित कानुन र संविधानमा प्रतिस्थापन विधेयक के हुन्छन् भन्ने कतै लेखेको छैन र विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था अलग्गै छ’ उनले भने ।
कानुन निर्माण गर्ने क्षेत्राधिकार निर्वाचित संस्थाको भएकोले विधेयको प्रक्रियामा रहेकोे उनले बताए । विधेयक शून्यतामा नगएकोले त्यसमाथि संसद्ले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
