काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको भन्दै काठमाण्डौँमा कुनै पनि हालतमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंमा हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने बालेनको निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको प्रतिकृया दिएका हुन् ।
उनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका हुन्। अदालतको आदेश आएको केहीबेरमा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’
बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
विपक्षीसँग छलफल गर्न असार १२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले ुआदिपुरूषु मा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने भ्रमपूर्ण संवाद भारतबाट नहटेसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बताउँदै सोमबारदेखि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक लगाएका थिए। तर यो संवाद नै फिल्ममा नभएको जानकारी निर्माता र चलचित्र सेन्सर बोर्ड, नेपालले समेत जानकारी दिइसकेको छ।
