जेठ ११ काठमाण्डौँ । सरकारले हत्या आरोपमा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि उनलाई कैदमुक्त गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको थियो ।
५ वर्ष २ महिना कैद भुृक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट आम माफी घोषणा गर्ने तयारी भएको छ ।
रेशमको माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमा कारागारले असल चालचलनको व्यहोरा सहित निवेदन पठाएको थियो।
सो प्रस्ताव लैजाँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय पनि समेटिएको छ। सोही आधारमाा बुधबार बिहान रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको आम माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको बताईएको छ ।
सीमित अवधि जेलजीवन बताएका व्यक्तिलाई कैदमिनाह यसअघि पनि भएको थियो। २०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा त्यसखालको व्यवस्था छ।
२०७२ भदौ ७ गते आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीलाई खोजी खोजी आक्रामक भयो। जसमा ८ प्रहरी र एक नाबालक मारिए।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिए।
सो हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको किटानी जाहेरी परेपछि उनी अदालतको फैसला अनुसार जेलमा रहेका छन् ।
घटनालगत्तै फरार रहेका चौधरीले भूमिगत अवस्थामै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट चुनाव जिते। तर, त्यसै वर्षको फागुनमा उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार रेशम २०९४ सम्म डिल्लीबजार कारागारमा बस्नुपर्नेछ। तर सरकारले अगाडी नै उनलाई रिहाई गर्न लागेको हो ।
