३ जेठ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ को बजेटमा रासायनिक मलमा दिएको अनुदानबाहेक सबै शीर्षकमा बजेट कटौती गरेको छ ।
मन्त्रालयको योजना महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बजेटमा रासायनिक मलमा दिने अनुदानबाहेक सबैजसो शीर्षकमा अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि कृषिलाई ५२ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो । त्यसैले कृषिले अघिल्ला वर्ष सञ्चालित कतिपय कार्यक्रम कटौती गरेको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ उत्पादन र उपभोगमा अनुदान, स्थानीय तह किसान प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रममा निर्मम बजेट कटौती गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
मन्त्रालयको बजेट समग्रमा भने ९ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ । तर रासायनिक मलमा लागत दोब्बर हुँदा अन्य आयोजनाको रकम कटौतीमा परेको हो ।
मन्त्रालयले यस वर्षको बजेटमा बाँझो जमिन उपयोग, रासायनिक मलको सुनिश्चितता र डिजिटल कृषिको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयले बाँझो जमिन उपयोग गर्न किसान र कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा दोब्बर बजेट राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायिनक मल अनुदानमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । हालको बजार मूल्य अनुसार करिब साढे ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न यो बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल कृषिको अवधारणालाई अघि सारेको छ । रासायनिक मल वितरण, बिउ वितरण, कृषि बिमा र किसान सूचीकरणलाई एकीकृत गर्नेगरी डिजिटल अवधारणाको खाका बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार किसान सूचीकरणको यसअघिको कार्यक्रमलाई जोडेर रासायनिक मल उपलब्धता हेर्न किसानको प्रत्यक्ष ट्रयाकिङ गर्ने, बिउ र सरकारी सुविधा उपलब्धता र बीमा र यसको पहुँचलाई डिजिटल प्रविधिको एउटै बास्केटमा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
आधुनिक प्रणालीबाट खेती गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्दै अघि सारिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रमको बजेट यस पटक ६१ करोड रुपैयाँले कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २७ करोड बिनियोजन भएको यो कार्यक्रममा आगामी वर्षलाई २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि ५८ वटा रहेको इकाइ घटाएर ४९ वटामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसका कारण अब दुई जिल्लामा एउटा इकाइले कार्य विभाजन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्रालयको आँकलन छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह कृषि प्रोत्साहन बजेट पनि कटौती गरेको छ । बजेटको निश्चित सीमा र मलको मूल्य दोब्बर हुँदा स्थानीय तहमा पठाइने रकम घटाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै बिउ उत्पादन, बिउ प्रयोगमा दिइने अनुदानमा पनि बजेटमा कटौती हुनेछ । कृषि बजेटको अन्तिम कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो रहने भएकाले यसमा केही परिवर्तन हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
