बैशाख २३ काठमाण्डौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारको मुल्याकंन र समर्थन फिर्ता गर्ने कायम राख्ने कुरामा बहुरुप देखाएका छन् ।
उनलाई शुरुमै गृह तथा उपप्रधानमन्त्री दिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता विवादमा दिएको आदेशले सबै पद गुम्यो । जसका कारण चितवन २ मा फेरी उपनिर्वाचन भयो । उनले नागरिकता पुनः लिएपछि फेरी गैर सांसदको हैसियतमा गृहमन्त्री बनाउन लगातार दबाब दिए प्रधानमन्त्री माथि ।
बैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुनु अघि उनीमाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब थियो । तर उनले त्यसो गरेनन् । बरु राहदानी मुद्धा नचलाउने शर्तमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखे ।
अहिले उनले फेरी गृहमन्त्रालय सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय मागेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा लामिछानेको प्रस्तावका बारेमा छलफल पनि गरेका थिए ।
छलफल चलिरहेकै बेला लामिछानेले पार्टीबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराउदँै प्रधानमन्त्रीको प्रवृतिका कारण फिर्ता लिएको भनेका छन् ।
यसो भने पनि उनले भने जस्तो मन्त्रालय तत्कालै नपाउने छाँट देखेपछि समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी नेताहरुको बुझाई छ ।
अहिले सर्वोच्चमा लामिछानेले सरकारी निकायले नै मुद्धा नचलाउने निर्णय गरीसकेको भनेर सर्वोच्चमा लिखित जवाफ समेत पेश गरीसकेका छन् । यद्यपि, राहदानी मुद्धामा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्न बाँकी छ ।
