रवि लामिछानेले विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणिकरणको जिम्मा दिने रवि लामिछानेको विवादास्पद निर्णय खारेज गर्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रसंसा शुरु भएको छ । उनकै प्रस्तावमा लामिछानेले मन्त्री भए लगत्तै गरेको निर्णय विवादमा परेपछि मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।
यस विषयमा गृहमन्त्रीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
राष्ट्रिय परिचयपत्र रूजु गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा भएको निर्णय खारेज गर्नु भएछ किन ?
यो मुख्य कुरा के हो भने यो निर्णय कानुन सम्मत रहेको देखिएन । सात दिने म्याद दिएर बोलपत्र आव्हान् गर्ने जुन कुरा छ त्यो हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार भएन । यो कार्यविधि बनाउन कुनै एन नियममा समेत व्यवस्था छैन । त्यस कारण कानुन बमोजिम यो खारेज गरिएको हो ।
अर्कोतिर यो फाष्ट ट्रयाकमा गर्ने नाममा यो प्रकृया शुरु गर्दा अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनु पर्ने हुन्छ त्यो पनि भएको पाईएन ।
अझ अर्को कोणबाट पनि हामीले यसलाई हेर्न पर्ने देखियो। मुख्य कुरा त राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण र नागरिकका जैविक विवरणहरू हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखेका छौं। तिनको जिम्मा एउटा निजी कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पर्याप्त गृहकार्य र छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुगेको पनि देखिएन। त्यसैले खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौं।
अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनै पर्ने अवस्था छ र यो विषयमा ?
सुझाव लिने होइन, सहमति नै अनिवार्य छ। अर्थसम्बन्धी विषय पनि भएको कारणले अर्थ मन्त्रालयको सहमति त अनिवार्य नै हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले पहिले कार्यविधि खारेज गर्ने अनि दिइएको इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नुको साथसाथै यस्तो निर्णय कसरी हुन पुग्यो भनेर एउटा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको छ।
अब यो प्रमाणिकरणको काम सरकारले कसरी अघि बढाँउछ ?
यस सम्बन्धि अध्ययन गर्ने मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । निजी कम्पनीलाई दिने भनिएको काम सरकार आफैंले गर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित विवरण सरोकारवाला अरू निकायलाई पनि दिलाउने काम सरकारले गर्छ । सरकारी निकायहरूमा निःशुल्क सेवा दिने भनेर व्यवस्था छ । अहिले राहदानी बनाउँदा यस्तो सेवा छँदै छ । अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अरू सेवामा पनि कागजपत्र बोकेर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त गर्न सरकार अघि बढ्छ ।
