बैशाख ६ काठमाण्डौँ । रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भए लगत्तै नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रमाणिकरण जस्तो संवेदनशील काम कार्यविधि र नियम विपरीत विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसको कर्मचारी संयन्त्र र सामाजिक अभियान्ताहरुले बिरोध समेत गर्दै आएका थिए ।
लामिछानेले कार्यविधि र सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत गरेको सो निर्णय वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खारेज गरिदिएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको ख्याल नगरी लामिछानेले सो निर्णय गरेको खुलेपछि उनको आलोचना भईरहेको छ ।
पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।
लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मुल्यांकन, छनोट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो ।
गृहमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले सो निर्णय र ठेक्का पाउने कम्पनीको ईजाजत समेत रद्ध गरेको छ ।
लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुनु अघि पनि गृहमन्त्री मै अडान लिएका थिए भने सर्वोच्चको फैसला पछि पनि गैर सांसदको हैसियतमा भए पनि फेरी गृहमन्त्री नै चाहिने बार्गेनिङ प्रधानमन्त्रीसँग गरेका थिए ।
ठेक्का प्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएअआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले पाएको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ ।
नागरिकले हरेक कार्यालयमा उस्तै दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झटको सट्टा परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सेवाग्राहीका विवरण प्रमाणीकरण गर्न भनेर लामिछानेले सो निर्णय गरेका थिए । सेवाप्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बिचमा निजी कम्पनी हुने कार्यविधि लामिछाने आफैँले जारी गरेका हुन् । पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरेर २ साताको मात्र म्याद राखिएको थियो ।
