चैत्र २१ काठमाण्डौँ । ४६ सालमा बहुदल आएदेखि नै सुराकीका नाममा मनोमानी रुपमा गृहमन्त्री र गृह सचिवाले बाँड्दै आएको बर्षेनी करोडौँ रकम यस बर्षबाट खर्च नहुने भएको छ ।
गृहमन्त्रीमा शपथ खाएर पदभार सम्हाल्दै मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी खर्च नबाँड्ने र खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
जसलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ । अब कुनै पनि गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीका नाममा मनोमानी खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
४७ सालदेखि सुराकीका नाममा मन्त्री र सचिव मिलेर रकम बाँडदै आएका थिए । यो रोक्ने सानो निर्णयको पनि बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण वृतबाट सकारात्मक प्रतिकृया आएको देखिएको छ ।
यसरी नै राज्यका सबै मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहहरुले अनियमित खर्च रोक्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको एकल पहलमा भएको सुराकी खर्चको खारेजी पछि अब प्रहरी भित्र सरुवा बढुवामा हुने अनियमितता समेत रोक्ने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेको बुझिएको छ ।
