चैत्र ९ काठमाण्डौँ । जनस्तरबाट खाली सत्ता र कुर्सीका लागि दलहरु लागि पर्ने गरेको भनेर आलोचना भईरहे पनि दलहरुले यो गल्ती सच्याउन सकेका छैनन् ।
अहिले सत्तारुढ दलमा ९ दल आवद्ध छन् । जसमा एक जना सांसद भएका देखि ८८ जना सांसद भएका सम्म पार्टी छन् । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको छ ।
सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिए पछि र प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत लिएपछि अब सरकार विस्तार दलहरुको मुख्य एजेण्डा छ ।
यसमा संघमा २५ वटा मन्त्रालय छ । ती मन्त्रालय ९ दलले भागबण्डा गर्न छलफल निरन्तर गरिरहेका छन् । तर कुरा अझै मिल्न सकेको छैन । काँग्रेसले संसदको ठूलो दल भएकाले ९ देखि १० वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राखेको छ । त्यसमा पनि गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा उसको ध्यान छ ।
त्यसै गरी माओवादीको हाल रहेको चार मन्त्रालयमा अझै एक मन्त्रालय थप्ने र गृहमन्त्रालय भरसक लिने रणनीतिमा छ ।
एकीकृत समाजवादी पनि सबै दलले पहिला पदहरु लिईसकेकाले अब रोजेको मन्त्रालय लिने पालो आफ्नो भन्दै गृह, भौतिक जस्ता मन्त्रालय ताकेको छ ।
यसै गरी पुरानाले काम गरेनन् भन्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि उपप्रधानसहित गृह नभए भौतिक मन्त्रालय सहित चार वटा मन्त्रालय हुनु पर्ने भन्दै दाबी गरिरहेको छ । जसपाले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । जनमत पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ ।
अन्य साना दलहरुले पनि मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको स्थितिमा सत्तारुढ गठबन्धन सरकार विस्तारमा अझै चुकिरहेको छ ।
देश आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन नसकेको, रोजगारी सृजना हुन नसकेको र ठूलो युवा शक्ति पलायन भईरहेका बेला देश बदल्ने सँयुक्त रणनीतिक महत्वको कार्यक्रम अघि बढाउनुको सट्टा दलहरु भागबण्डामै रुमलि रहँदा दलहरुप्रति जनताको आशा कमजोर हुँदै जाने खतरा छ ।
यही बेला राजावादी शक्तिहरुले संसद भित्र बाहिरै गणतन्त्रलाई चूनौती दिन समेत शुरु गरीसकेका छन् ।
