सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायको हक अधिकारका लागि संघर्ष गरेको पार्टी हो । तर ६४ सालको जित यता निरन्तर ओरालो लागेको माओवादी यो निर्वाचनमा गठबन्धनका बाबजुद थप कमजोर भएको छ । अझ मधेशमा माओवादी झन् कमजोर देखिएको छ । यसको कारण के हो भनेर हामीले माओवादी मधेशका नेता एवं दलित मुक्ति मोर्चा मधेश प्रदेशका संयोजक लवकुश बैठालाई सोधेका छौँ :
१. मधेशमा माओवादी कमजोर किन भयो ?
नेपालको राजनीतिमा राजनीतिको नायकको रुपमा परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको, उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको कुरा उठाउने नेता हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड नै हुन् । प्रचण्डले जनताको जीवनमा र जनयुद्धका क्रममा उठाएका प्रतिवद्धताहरु पूरा नहुँदा जनताले रिसले माओवादीलाई मत नदिएका हुन् ।
अर्को मधेश प्रदेश पार्टीको नेतृत्व विहिन छ । घात अन्तरघात भयो । अर्को अहिलेको निर्वाचनमा पैसाको ठूलो आवस्यकता बनेको छ । र त्यो लेवलमा खर्च गर्न सक्ने माओवादी कम छन् । हामीले राजनीतिक बैचारिक रुपमा पनि जनताको बीचमा पुग्न सकेनौँ । त्यसैले अस्थायी हार भएको हो ।
माओवादीको आन्तरीक समस्या चाँही के हो त ?
अहिले मुख्य समस्या हाम्रो पार्टीको राजनीतिक बैचारिक विकासको समस्या हो । माओवादी एक्लै लडेको भए अहिलेको भन्दा धेरै जित हुने थियो । जनताले मधेशमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन रुचाएन । राजनीतिक र बैचारिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध जनतासँग जोडिने कुरामा माओवादीको कमजोरी रहेको छ । यसैले हामी जनााअधार हुँदा हुँदै पनि पछि पर्न पुग्यौँ ।
मधेशमा दलितहरुको अवस्था कस्तो छ ?
मधेशमा दलितहरुको अवस्था पनि दयनिय नै छ । राष्ट्रिय स्तरमा संविधानले जुन कुरा व्याख्या गरेर दलितलाई सुविधा दिएको छ । प्रदेश सरकार बनेको छ । त्यसले काम गर्न सकेको छैन । दलितको अवस्थामा खास परिवर्तन आएको छैन ।
दलितको अधिकारका लागि भनेर तपाईहरु लागि रहनु भएको छ , अरु पनि संघ संगठन छ तर किन उनीहरुको हितमा प्रभावकारी काम हुँदैन ?
समाजको तीन वटा क्षेत्र राजनीति, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमै दलितहरु कमजोर वा पछि पारिएका छन् । जातको आधारमा यहाँको राजनीतिक अघि बढेको छ । जातको आधारमा अर्थतन्त्र बनेको छ । जातको आधारमा संस्कृतिको निर्माण भएको छ । जबसम्म यो व्यवस्था हट्दैन तब सम्म दलितको समस्या समाधान हुँदैन ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले २६ वटा जातिलाई दलित भनेको छ । जस मध्य ७ वटा जाति पहाडमा छन् बाँकी सबै मधेशमा छ । अहिले दलितको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था छैन । दलितहरुले पढ्न पाएका छन् कि छैनन् भनेर हेरिएको छैन । दलितहरुलाई अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अघि बढाउने नीति नभएका कारण केही काम हुन सकेको छैन । दलितहरु शिक्षामा पनि पछि छन्, आर्थिक रुपमा पनि पछि छन् । समग्रतामा दलितको अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन आउन सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि दलितलाई माथि उठाउने ठोस नीति र योजना ल्याउन सकेका छैनन् । दलितहरु जब सम्म माथि उठ्दैनन् तब सम्म समग्र मधेश माथि जान सक्दैन । अहिले जनसंख्याको १८ प्रतिशत हिस्सा मधेशमा दलितहरुको मात्रै छ । यो कुरामा सबै पक्ष गंभीर हुनु पर्छ ।
यस्तो अवस्था छ भने दलित आन्दोलन किन अघि बढिरहेको छैन ?
दलितको मत लिने, निर्वाचन जित्ने जस्ता कुरालाई लिएर भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृति अन्त्य नहुँदा सम्म दलित माथि उठ्न सक्दैनन् । अहिले मधेशमा भर्खरै दलित विकास सम्बन्धि निकायहरु खडा हुँदैछन् तर भूमिका विहिन छ । दलितहरुको पेशा, सीपलाई विज्ञान प्रविधिसँग जोडेर विकासमा नजोडे सम्म दलित आन्दोलन सफल हुँदैन ।
जुत्ता सिलाउनेलाई चमार भनियो, लुगा धुनेलाई धोवी भनियो । सेक्युरिटीको काम गर्नेलाई पासवान भनियो । पेशाका आधारमा मान्छेलाई दलित भनियो । जुत्ता बनाउनेलाई दलित भनिन्छ तर जुत्ता फ्याक्ट्रीको मालिक दलित हुँदैन किन ?
त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र सहित समग्र क्षेत्रमा दलितलाई मानवको व्यवहार गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ । घरमा कुकुर पालिन्छ तर दलितलाई प्रवेश गर्न दिँईदैन । भोटका बेलामा जाँड खुवाएर प्रलोभनमा पारेर मत हाल्न लगाईन्छ तर उनीहरुलाई अगाडी बढ्न दिईदैन । यो समाजको समस्या हल गर्न दलित मुक्तिलाई हामीले जनयुद्ध देखि नै आन्दोलनकै रुपमा अघि बढाएका हौँ ।
तीन तहको सरकारले दलितका लागि प्रभावकारी काम गर्न के के गर्नु पर्ला ?
तीनै तहका सरकार संविधान अनुरुप चल्छन् । यो संविधान बनेको सात वर्ष भयो । अहिले सम्म संविधानमा परिभाषित अधिकारहरु कार्यन्वयन हुन कानुन बन्नु पर्ने हो तर अहिले सम्म त्यो कानुन बन्न सकेको छैन । त्यही भएर दलितहरुले अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । माओवादीको जनयुद्ध पछि मात्रै दलितहरुले हामी उत्पीडनमा छौँ, हेपिएका रहेछौँ भनेर बुझ्न थाले । अहिले हरेक निकायमा दलितहरु अनिवार्य पुग्ने वातावरण बनेको छ । अहिले हरेक वडामा दलित महिला निर्वाचित हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था माओवादीले गर्दा बनेको हो । यो उपलव्धि भए पनि अब दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर उपभोग गर्ने अवस्थामा पुग्न कानुन छिटो बनाउनु पर्छ ।
