राज्यको स्थापना आततायी क्रुद हत्या हिंसा शैन्यबलबाट भएको भएको पाइन्छ।राज्य स्थापना गरिसकेपछि शासनको बागडोर सम्हालेका शासकहरुमा अहङकार चुलिदै गयो।शासकहरु बिलाशी राजशी जीबनशैलीका कारण आडम्बरी बन्दै जान थाले।शासन ब्यबस्था सञ्चालन गर्ने ऐन कानुन बन्न थाले।समय क्रममा सङगै लोककल्याणकारी राज्यको अबधारणा आयो।सरकाररशासक जनता प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ,अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो।शान्ति सुरक्षा बिकास निर्माण राज्यको चासो प्राथमिकता सूचिको बिषय बस्तु बन्न थाल्यो।बजेट योजना मार्फत राज्यले राज्यको साधनस्रोत बाँडफाँड गर्न थाल्यो।प्रजातन्त्र समावेशिता पारदर्शिता मानवअधिकार नागरिक सर्बोच्चता जस्ता बिषय बस्तु राज्य सञ्चालन सङ्ग जोडिन थाल्यो।राज्यको नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व थपिदै जान थाल्यो।अन्तराष्ट्रिय जगतमा स्थापित मूल्य मान्यता सिद्दान्त प्रयासहरु राज्यले प्रयोग गर्न थाले।आर्थिक सामाजिक राजनैतिक भौगोलिक क्षेत्रको सामूहिक बिकास र सहकार्यको लागि अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङघ सस्था स्थापना हुन थाल्यो।आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक जनसाङखिक जीबस्तर मापन गर्न बिभिन्न सूचक प्रतिपादित गरिए।बिश्वमा रहेका मुलुकहरु अल्प बिकसित बिकासोन्मुख र अति बिकशित राष्ट्रमा बिभाजन गरियो।
कृषि औद्योगिक क्रान्ति सूचना प्रबिधिको बिकास भूमण्डलीकरण विश्वव्यापीकरणले बिभिन्न क्षेत्रमा अवसर र चुनौतिको ढोका एकै साथ खोलिदियो।पूँजी आधारित उत्पादन प्रबिधि राज्यले साधनश्रोतको बाँडफाँडमा उचित निति तर्जुमा गर्न नसक्दा गरिबी असमानता चुलिन थाल्यो।आर्थिक दक्षता९भाष्अष्भलअथ०अभिबृद्धि र आर्थिक समानता९भ्त्रगष्तथ०सङ्गै प्राप्त गर्नु राज्यको लागि कठिनपूर्ण कार्य सावित हुन थाल्यो।सन्६०को दसकमा अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक बिकास गरिबी असमानता बेरोजगारी जस्ता मुद्धाहरुले चर्चा पायो।आर्थिक बिकासका थुप्रै सिद्दान्त आर्थिक प्रारुप प्रतिपादन गरिए।नेपालमा पनि समय कालखण्डमा भएका राजनैतिक क्रान्ति परिवर्तन सङ्गै बिभिन्न बिश्वब्यापी मान्यता प्रयासहरु राजनैतिक सामाजिक आर्थिक वातावरणिय क्षेत्रमा अवलम्वन गरिदै आएको पाईन्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाको पाटो बारे थुप्रै बहस भएको र जनस्तरमा पनि सामाजिक सुरक्षा प्रति चासो राख्न थालिएको पाईन्छ।सुरक्षित स्वस्थ्य जीबन यापन गरिबी आर्थिक असमानतामा कमी ल्याउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभाबकारी रुपमा लागू गर्नुपर्नेमा धेरै बिज्ञहरुको समान धारणा देखिन्छ।सामाजिक सुरक्षालाई कसरी प्रभाबकारी समाबेशी समय सापेक्ष बैज्ञानिक बनाउने भन्ने बारे अझै बहस जारी छ।
नेपाल सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई केहि समय अघि देखि कार्यन्वयनमा ल्याएको भए पनि यी कार्यक्रमा निश्चित समुदाय उमेर समूहका नागरिकहरुलाई आर्थिक सहयोग भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।सरकारी खर्चमा बृद्धि गर्न सरकारले सरकारी आयका स्रोत पहिचान गरी करको दर र दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ।गैह्रकर राजश्व अनुदान सार्बजनिक ॠण आदि क्षेत्रहरु पनि सरकारी आयका लागि उचित रुपमा पहिचान गरिनुपर्छ।सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी बैज्ञानिक र समय सापेक्ष बनाउन सरकारले नागरिकहरुको सम्पूर्ण आर्थिक कृयाकलापलाई कम्प्युटर प्रणालीमा अद्यावधि गर्नुपर्छ।आम्दानीको आधारमा प्रत्येक घरधुरी नागरिकलाई बर्गिकरण गर्नुपर्छ।अर्थतन्त्र भित्रका सबै आर्थिक प्रणालीलाई बैङिङग र मौद्रिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुर्छ।लक्षित बर्गमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमा पुर्याउन राज्यसँग प्रत्येक ब्यक्ति घरधुरीको सम्पूर्ण बिबरण उपलब्ध हुनुपर्छ।ब्यक्ति घरपरिवार सस्था सङ्ग रहेको सम्पूर्ण धन सम्पति आम्दानीलाई कम्प्युटर प्रणालीमा सूचिकृत गरी अद्यावधि गर्न सक्ने हो भने करको दायरा स्वतस्बढ्छ।सरकार करको दर भन्दा दायरा बढाउन तर्फ उद्देलित हुनुपर्छ।गरीब सिमान्तकृत असाहय बर्ग राज्यबाट प्रान्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित हुनुहुदैन।
नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई कसरी ब्यबस्थित पारदर्शी समायानुकुल बैज्ञानिक न्याय सङगत बनाउने भन्ने बारे चर्चा परिचर्चा भएपनि यसलाई संकीर्ण प्रचारबाजी घेरा भन्दा माथि लैजान सकिएको छैन।राज्यले देसमा रहेका नागरिकहरु आय सम्पतिका सबै तथ्याङ सङकलन नगर्दा सम्म सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु हचुवा अपारदर्शी अबैज्ञानिक हुन जान्छ।नेपाल सरकार नागरिकको तथ्याङक सङकलन गरी सरकारी कार्यालयमा बसेर प्रत्येक नागरिकको आर्थिक हैसियत हेर्न नसक्दा सम्म सरकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम जनमुखी हुनसक्तैन।सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई ब्यबस्थित गर्न करको दायरालाई बढाउन नागरिकलाई आम्दानीको आधारमा बर्गिकृत गरी सिमान्तकृत गरीबी बिपन्न असाहय कार्ड उपलब्ध गर्नुपर्छ।उमेर समूह भौगोलिक बसोवास आदिको आधारमा बिभिन्न भत्ता बितरण गर्दा औचित्य पुष्ठी हुनुपर्छ।राज्यले समाजका जेष्ठ नागरिकको सम्मान भत्ताबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन।बिदेशमा छोरा नाति स्वदेश घर जग्गा ब्यापार यथेष्ट पारिवारिक रेखदेख भएको जेष्ठ नागरिकलाई बृद्दभत्ता र लाखौ रुपैया तिरेर नीजि सस्थामा मेडिकल बिषय अध्यन गरेको बिद्यार्थी ग्यास बस भाडामा आदिमा छूट दिनु कति बैज्ञानिक होलारुयो र यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न सामाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल ब्यापकरुपमा नागरिको आय धन सम्पति बिबरण सङकलन गरी अद्यावधी गर्दै लैजाने हो भने करको दायरा फराकिलो बनाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
-नारायण प्रसाद रेग्मी, उप प्राध्यापक सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस,भरतपुर चितवन
