अहिले देशमा बढ्दो मुल्यवृद्धि र आर्थिक संकटका कारण निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित छ । त्यसमा पनि देशमा भएका ठूला योजनाहरु सीमित व्यवशायीको हातमा छ । यही बैशाखबाट लागू हुने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद निमायवली संसोधन गरेको छ । जसमा एकै निर्माण व्यवशायीले पाँच वटा भन्दा बढी आयोजना होल्ड गर्न पाउने छैन । हामीले निर्माण क्षेत्रको पछिल्लो समस्या र चूनौतीका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवशायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले पूर्वाधार क्षेत्र निर्माणको स्थिति र समस्याहरु के छ ?
अहिले काम गर्नु पर्ने समयमा पनि हामीले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनौ । यसको मुख्य कारण मुल्यवृद्धि हो । अहिले ६२ रुपैयाबाट बढेर डन्डिको मुल्य १३५ रुपैया पुगेको छ । ईन्धन, विटामिनको मुल्य पनि अत्याधिक रुपमा आकाशिएको छ । तीन चार महिनामै आएको यो परिवर्तनले निर्माण व्यवशायीहरु ठूलो संकटमा छन् । अहिले राज्यलाई हामीले भनिरहेका छौँ तर समाधान हुन सकेको छैन ।
अर्कोतिर बैंकहरुको तरलता संकटका कारण पनि सप्लाई चेनमा पनि समस्या छ । निर्माण सामाग्रीको अभाव पनि छ । ईन्धन पनि चाहेको समयमा चाहेको परिणामा पनि पाउन सकिएको छैन ।
फलामे छडका उद्योगीहरुले पुरानै ब्लेडका आधारमा बनेका छडहरुको मुल्य बढाएका छन् । उत्पादनमा कार्टेलिङ गरीरहेका छन् । उत्पादनमा कटौती गरेका छन् । नयाँ ब्लेड मगाएका छैनन् । पहिल्यै पैसा जम्मा गरेर मात्र निश्चित समयमा छड दिने गरिएको छ । यसले ठूलो समस्या पारेको छ । अर्कोतिर हामीले गरेका कामको पनि सरकारबाट समयमा भुक्तानी भएको छैन । एकै प्रकृतिको कार्यलयहरुबाट कतै भुक्तानी हुने र कतै नहुने खालको समस्या छ ।
अर्कोतिर अर्थमन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय नहुँदा पनि हामीले समस्या भोग्नु परेको छ । निर्माण कम्पनीहरुले भुक्तानीकै लागि विभाग, अर्थमन्त्रालय धाईरहनु पर्ने जस्ता समस्या छ । अहिले तेस्रो त्रैमासमा पनि २७ प्रतिशतमै विकास खर्च छ भने पछि हामी कति समस्यामा छौँ भनेर हेर्न सकिन्छ ।
साथै अहिले ७८ साल चैत्र ३ गते सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११ औँ शंसोधन जुन आएको छ । यसले निर्माण व्यवशायीहरुको बीचमा विभेद देखिएको छ । यो ठूला र साना निर्माण व्यवशायीहरुसँगको बीचमा विभेद देखिएको छ । हामीले यसलाई मिलाउनु पर्छ भनेका छौँ ।
अब तपाई दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ , आगामी दिनमा के कस्ता योजना अघि ल्याउनु भएको छ ?
म ५८ सालदेखि निर्माण व्यवशायी संघको कार्यसमिति सदस्यको रुपमा काम गर्दै आएका छौँ । त्यो बेलादेखि नै मैले व्यवशायीहरुको समस्याको बारेमा काम गर्दै आईरहेको छु । त्यसपछि मैले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याको बिषयमा अगाडी बढेर काम गरीरहेको छु । महासंघको अध्यक्ष भएपछि अझ जिम्मेवार भएर काम गरीरहेको छु । अहिले निर्माण उद्योगमा जुन अस्थिरता छ । हामी यसलाई लिएर चिन्तित छौँ । अहिले अबको कार्यकालमा सार्वजनिक खरीद ऐन संसोधनको लागि जुन ऐन पेश भएको छ ।
अहिलेको चुनौती १०÷१२ जना मानिसको हातमा अधिक निर्माण क्षेत्रको जिम्मेवारी जुन छ , यसलाई धेरै भन्दा धेरै निर्माण व्यवशायीको हातमा पुर्याउने वातावरण बनाउने लक्ष्य छ । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संसोधनमा एक निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँच वटा भन्दा बढी निर्माण कार्यमा सहभागीता जनाउन नपाउने भन्ने भएकाले अब काम गर्छु भन्ने साथीहरुले काम पाउने स्थिति बन्दैछ । अब निर्माणको जिम्मा लिने काम नगर्ने , होल्ड गर्ने जुन स्थिति थियो त्यो बैशाख पछि अन्त्य हुदैछ र अब सुधार हुन्छ भन्ने विस्वास लिएको छु ।
अर्कोतिर मेरो जोड के छ भने विना बजेटको टेन्डर गर्ने जस्ता काम रोकिनु पर्छ, जग्गा प्राप्ति जस्ता कामहरु पहिल्यै सकेर अनि मात्रै टेन्डर गर्ने खालको कार्य हुनु पर्दछ । मेरै दोस्रो कार्यकालमा मुलुकको विकासका लागि आवस्यक पर्ने पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन बनाउने र व्यवशायीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने अभिभारा लिएर अघि बढेको छु ।
सार्वजनिक खरीद निमावलीमा तपाईहरुको असहमति चाँही के हो ?
यो संसोधन ऐनमा ठूलालाई सहज हुने र सानालाई असहज हुने भएको छ । सरकारलाई हामीले सुझाव दिँदा एक खालको थियो तर ठूला व्यवशायीलाई अनुकुल हुने कुराहरु चाँही समेटियो त्यो भएर हामीले सच्याउनका निम्ती असहमति राखेका छौँ । जस्तो एक अर्ब माथिको कामका लागि अनुभवको प्रमाण पत्र ६६ प्रतिशत हुनु पर्ने भनिएको छ । अनि एक अर्ब मुनिको लागि चाँही ८० प्रतिशत भनिएको छ । यसले फेरी पनि ठूलालाई नै फाईदा हुने भयो । यसमा हाम्रो माग सबैलाई ५० प्रतिशत हुनु पर्छ भन्ने हो । भएन भने ६० र ४० प्रतिशतको गरी दुई वटा बनाउनु पर्छ । एक अर्ब माथि सीमित मान्छे छन् तिनलाई नै फाईदा पुर्याउने गरी यो काम भएको देखिन्छ । यो विभेद हट्नु पर्छ । अर्को क्रेडिट लाईन पनि हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसै गरी प्रोडक्सन क्वान्टीटी शुन्य गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
यद्यपि, १० अर्ब सम्मको काममा नेपालीलाई पनि अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने, ३ अर्ब सम्मको काममा नेपालीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने जुन कुरा छ त्यो राम्रो छ । नेपालमा १७ हजार निर्माण व्यवशायी मध्य १५ हजार साना निर्माण व्यवशायी छन् । उनीहरुलाई ध्यान दिएर ५ करोड सम्मको काममा विना अनुभव पनि सहभागी हुन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अर्को हाम्रो भनाई के हो भने स्थानीय तहका साना कामहरु स्थानीय तहमै रहेका निर्माण व्यवशायीले मात्रै गर्न पाउने खालको वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसो भयो भने रोजगारी स्थानीयले मात्रै पाउने स्थिति बन्छ ।
यो खरीद नियमावली संसोधनले ठूला निर्माण व्यवशायीको हातमा मात्र रहेको निर्माण क्षेत्र अब धेरै व्यवशायीको हातमा पुग्छ त ?
अहिलेको नियमावली पनि बढी आग्रहमै आएको छ । हाम्रो महासंघसँग भएको छलफल र सहमति भन्दा बिपरीत ठूलाहरुकै प्रभावमा परेर नीति ल्याईएको छ । यसलाई सच्याउनु पर्छ र साना व्यवशायीहरुले पनि काम पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । १५ हजार साना निर्माण व्यवशायीको पनि सरकारले नै अभिभावकत्व लिनु पर्यो नि ।
जस्तो भारतमा हेरौँ ५० प्रतिशत सर्टिफिकेट मान्य छ । जस्तो कुनै १० करोडको काम गरेको व्यवशायीले १० करोडको काममा सहभागी हुन पाउछ । तर हाम्रोमा यो दायरा अझै मिलेको छैन । सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । १० वर्षको अनुभवको प्रमाण पत्रको अवधि १५ वर्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो तर सरकारले झन् घटाएर पाँच वर्ष बनाईदिएको छ । यो सच्याएर देशभर निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने गरी लाग्नु पर्छ ।
यी माग पूरा गराउन महासंघले के के कदम चाल्छ ?
अब हाम्रो कदम भनेको अहिलेको मुल्यवृद्धिको सरकारले संवोधन गर्नु पर्दछ । या मुल्यको कुरा सरकारले संवोधन गर्ने वा कन्सट्रक्सन होलिडे अघि बढाउने यी केही काम गर्नु पर्दछ । अर्को सबै निर्माण आयोजनाहरुलाई समग्रमा म्याद थप गरिनु पर्दछ । हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र निरन्तर खबरदारी र आन्दोलन गछौँ । हामी सडकमै आउनु पर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।
सरकारले भन्छ व्यवशायीले समयमा काम गरेन , व्यवशायी भन्छन् भएका कामको पनि भुक्तानी समयमा पाईएन , दोषी को ?
चैत्र सम्म काम भईसकेका कार्यको करीब ३० अर्ब रुपैया भुक्तानी गरेको छैन । आयोजनाको म्याद थप, बजेटको व्यवस्था सबै कुरा मिलाएर लैजादा यो समस्या आँउदैन । कोभिडको कारण पनि यस्ता समस्याहरु बढेका हुन् । कोभिडका कारण २ वर्ष प्रभावित भएको आयोजनाको म्याद थप सरकारले एक महिना मात्र गरिदियो । यस्ता समस्याहरु छन् । सरकारका केही निर्णय व्यवहारीक छैन । मिलेर समाधान गर्नु पर्दछ ।
