संविधान कानूनी तथा राजनैतिक दस्तावेज हो । यो शासक र शासित बीच सन्तुलन कायम गर्ने महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज समेत हो ।यो देशको मूल कानून हो । यसमा राज्यको संरचना र कार्यविधि, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।यो सरकारको लागि शक्ति प्रदान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कानूनी हतियार हो भने जनताको लागि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने औजार हो । नयाँ संविधानवादको अवधारणाको विकाससंगै संविधानमा राजनैतिक र नागरिक अधिकारका साथै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक सामाजिक विकास सम्बन्धी अधिकारलाई समेत स्थान दिन थालिएको छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) गरी ७ वटा संविधान निर्माण भई सकेको अवस्थासम्मआइपुग्दा कृषि सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरु गरीएका छन भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । किन भने नेपाल कृषि प्रधान देश यहाँका नागरिकहरुको मुख्य पेशा नै कृषि रहेको कुरा हालसम्म पनि कृषिमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको र कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.५ प्रतिशत हुनुबाट स्पष्ट हुन्छ ।यस कारण कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुल आधार र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत मान्न सकिन्छ ।
१. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा भएको व्यवस्था
नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ को भाग २ राजनीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तरगत धारा ९मा जीवन निर्वाहलाई पुग्ने तलब र जीवनको बढीयास्तर ई मा उचित ऐन वा आर्थिक संगठनद्वारा वा अरुकुनै तरिकाबाट सरकारले कृषि,औद्योगिक वा अरु सबै प्रकारका श्रमजिवीहरुलाई काम जीवन निर्वाहलाई पुग्ने तलब र जीवनको बढीयास्तर फुर्सत तथा सामाजिक र सांस्कृतिक अवसरको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने कार्यावस्था दिलाउन प्रयत्न गर्नेछ ।
२. नेपालको संविधान, २०१९ मा भएको व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०१९ को भाग १० (क) पञ्चायतका वर्गीय संगठनहरु अन्तरगत धारा ६७ (क) वर्गीय संगठनहरुको व्यवस्था :(१) व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट विभिन्न वर्गको हितमा समाञ्जस्य ल्याई एउटा प्रजातान्त्रिक न्यायपूर्ण गतिशील र शोषण रहित समाजको सृजना गरी जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्ने पञ्चायत प्रणालीको उद्देश्य अनुरुप विभिन्न वर्गको संगठित शक्तिलाई एकत्रित गरी राष्ट्र निर्माणको काममा लगाउन र स्थानीय पञ्चायतहरुलाई जनपरिचालनमा सघाउ पुर्याउन देहाय वमोजिम वर्गीय संगठनहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ :
(ख) नेपाल किसान संगठन
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्था
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तरगत धारा २६ उपधारा ५मा राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गर्ने र भूमी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ ।
४. नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको व्यवस्था
नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मौलिक हक अन्तरगत गरिएका व्यवस्था
- धारा १८ उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ ।
- घारा २१ सामाजिक न्यायको हक : आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेशी समुदाय उत्पिडित वर्ग गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तरगत गरिएका व्यवस्था
- धारा ३३ (च) सामन्ती भू स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
- धारा ३३ (ज) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुत्तामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
- धारा ३३ (झ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा, चरवा लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गा लगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
- धारा ३५(६) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ ।
- धारा ३५(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसम्प्रभुत्ता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरीबीको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
- धारा ३५(१६) किसान, मजदुर लगायत श्रममा आश्रित गर्गको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षा, तालीम, प्रशिक्षणको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
५. नेपालको संविधान मा भएको व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत गरिएका व्यवस्था
- धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हक :
१. प्रत्यक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ।
२. प्रत्यक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।
३. प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।
- धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक :
१. आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिकदृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी ,जनजाति, मधेशी , थारु, मुस्लिम , पिछडावर्ग ,अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
२. आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
४. प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत धारा ५१ राज्यका नीतिहरु :
(ङ) कृषि र भूमी सम्बन्धी नीति :
(१) भूमीमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक मूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भू स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
(३) किसानको हक हित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने,
(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति:
(४) जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदिको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाईको विकास गर्ने,
(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण संवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने,
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति:
(१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुत्ताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकुलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति:
(६) मुक्त कमैया, कम्लरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन: स्थापना गर्ने,
अनुसूची ५ संघको अधिकारको सूची
(५) केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तिय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण
(११) जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड
(१३) केन्द्रीय तथ्याङ्क (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर)
(१४) केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत, सिंचाई र अन्य आयोजना तथा परियोजना
(१८) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, नियमन, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन
(२४) बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत)
(२९) भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन
अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकारको सूची
(२) नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
(४) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना
(६) प्रदेश तथ्याङ्क
(७) प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाई र खानेपानी सेवा, परिवहन
(१६) भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
(१९) प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
(२०) कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात
अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची
(९) औषधि र विषादी
(१२) कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य सेवा
(१३) प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधाता
(२३) अन्तरप्रादेशिक रुपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग
(२४) भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून
अनुसूची ८ स्थानीय तहको अधिकारको सूची
(४) स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर कर, बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत )दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
(६) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
(७) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
(१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
(११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई
(१५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
(१८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
अनुसूची ९ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची
(४) कृषि
(५) विद्युत, खानेपानी, सिंचाई जस्ता सेवाहरु
(७) वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
अन्तमा
नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधान तर्जुमा गरिएको भए पनि नेपालको वैधानिक कानून, २००४ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५मा कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरिएको भए पनि अन्य सबै संविधानहरुमा कृषि क्षेत्रको बारेमा ध्यान पुगेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ र नेपालको संविधान, २०१९ ले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि भए पनि राजनीतिक निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत जनताको आर्थिक उन्नतिको लागि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानमा मौलिक हक र राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा स्पष्टरुपमा व्यवस्था गरी सो व्यवस्थाहरुलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अनुसूचीहरुमा समेत स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।हाल नेपालको संविधानमा कृषि क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था यथोचित रुपमा व्यवस्था गरिएको भए तापनि यसको उपयोग गर्नको लागि जनस्तरबाट सामर्थ्य देखाउन जरुरी छ ।
सन्दर्भ ग्रन्थ
- भुषाल, लेखनाथ, नेपाल अधिराज्यका संविधानहरुको संगालो, प्रकाशक : कमला भुषाल
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
- नेपालको संविधान
( लेखक राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरमा पशु विकास अधिकृत पदमा कार्यरत हुनु हुन्छ ।)
