राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले ल्याएको नेपालको सबैखालको जमिनलाई खेर जान नदिने, र कृषियोग्य भूमिको प्रयोग गर्ने नीति अघि सार्नु भएको छ । विशेष गरी रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा कृषिलाई प्रस्तुत गर्नु भयो । जस अनुसार सरकारले रोजगारी, भूमी, स्थानीय विकास, सिंचाइ, जलस्रोत, वन, प्रविधि, खाद्य सुरक्षादेखि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेसम्मको आधारका रुपमा कृषिलाई लिइएको समेत राष्ट्रपति भण्डारीले बक्तव्यमा बताउनु भएको छ । “कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्न कषिको आधुनिकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिदैछ,” भण्डारीले संसदलाई आश्वस्त पारिन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गरौं अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएकी हुन् । यस्तै कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत, प्राविधिक सेवाको प्रवन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचिकरण गरिने भएको छ ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर र लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट कृषकहरूलाई कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविधि र सीप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति पनि अघि सारेको छ । कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने, कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनलाई पुनर्संरचना गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा नेपालभरि विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ मकैलगायतको उत्पादन वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्ममा जोड दिने नीति लिएको छ । महिला सहकारी समूहहरू, अर्ध बेरोजगर र वैदेशिक रोजगराबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सडक, विद्युत, सिँचाइ, शीत भण्डार संकलन र बिक्री केन्द्रको विस्तार गर्ने, कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । एउटा प्रयोजनका लागि एक तहबाट मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने, भूमि उपयोगविहीन रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक वन क्षेत्र सडक तथा राजमार्गका किनारा र उपयोगविहीन सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य विरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानका रूपमा लागु गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषिमा रोजगारी, कृषि विमा, सहुलियत ऋणको पहुँच विस्तार, व्यवसायीक जडिबुटी उत्पादन, सिंचाइ र कृषिलाई विद्युतमा प्राथमिकता, पहाडि क्षेत्रमा एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ कार्यक्रम लगाएत दर्जन कार्यक्रम कृषि विकासका लागि अगाडि सारिएको कार्यक्रमले कोभिड १९ को कारण र विभिन्न देशहरुबाट नेपाल फर्किएका लाखौँ युवालाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने खालको छ, तर कार्यान्यन पक्षलाई समेत मजबुत बनाउनु पर्ने चाँहि अवश्य देखिन्छ किनकि युवा लक्षित धेरै कार्यक्रमहरु हरेक बर्ष अरबौँ लगानी भए पनि अपेक्षित लाभ चाँहि लिन नसकिएको यथार्थ हामी सँग छ । यसैगरी सहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रवर्द्धन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीको आलीमा बिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कपास रेशम ऊन र अन्य धागोको व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री–वितरणका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानीअनुसारको खेतीका लागि उचित मात्रामा मल बीउ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशुप्राविधिकहरूले प्रत्येक कृषिको खेत र गोठमै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले हरेक बाली लगाउनुअघि नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, दुग्धजन्य उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूको प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरूको स्थापना गर्ने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्या पदार्थ भण्डारण गर्ने र पशुपक्षी तथा बाली बिमाको व्यवस्था गरी लगानी सुरक्षित गरिनेछ ।
परियोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम नबाझिने गरि पुनः संरचनासमेत गरेर लागू गरिने भएको छ । सात प्रदेशमा एउटाका दरले कृषि बन कार्यक्रम, राजमार्ग किनार फलफुल, आलीमा दलहन, सहरमा कौशी र गमला खेति तथा अर्गानिक प्रवद्र्धनलाई प्राथमिता दिइने भएको छ । कृषि उपजलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत आयात निर्यात गर्ने ब्यबस्था गर्ने र भुमी बैङक को समेत स्थापना गर्ने खालका कार्यक्रमहरु राम्रा मानिएको छ तर यसको लागि समेत कार्यान्यन पक्ष मजबुत चाँहि हुनैपर्छ ।
