काठमाडौँ बैशाख २९ । गत कार्तिक १६ , २०७६ मा भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्यिाधुरा सहितको नेपाली भुभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटे र सार्वजनिक गरे पछि नेपाल सरकारले त्यसको चार दिन पछि मौ औपचारीक प्रतिकृया जनायो । भारतको राजनीतिक नक्सा मान्य नहुने नेपालले अडान सार्वजनिक गर्यो ।
कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा सर्बदलीय बैठक राखेर कुटनीतिक पहल गर्ने निर्णय भयो । देशभर विद्यार्थी युवाहरुको आन्दोलन पनि चलिरहेको थियो ।
त्यस पछि कार्तिक २८ मा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई भारतसगँ वार्ता गर्ने संभावित बिशेष दुत बनाईएको थियो । नेपाल भारत जान पनि तयार थिए तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेस्पोन्स नगरेका कारण उनको दिल्ली भ्रमण भएन ।
त्यस पछि मंसीर ४ मा नेपालले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठायो । जसमा सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदी पूर्वको भुभाग नेपालको भएको स्पष्ट भईसकेको नेपालले अवगत गरायो ।
त्यस पछि भारतले तत्कालै रेस्पोन्स गरेन । मंसीर ७ मा नेपालले फेरी वार्ताका लागि भारतलाई पत्राचार गर्यो ।
बल्ल तल्ल भारतले पुष पहिलो साता जवाफ पठाएको सार्वजनिक भयो । तर त्यस जवाफमा वार्ता उपयुक्त समयमा गर्ने भनेर लेखिएको थियो । अहिले चार महिना वित्यो त्यो उपयुक्त समय भारतले देखेको छैन ।
यस बीचमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना देखि सार्क भर्चुअल समिट लगायतका सन्दर्भमा कुराकानी र सञ्चार भए पनि सीमाको बिषयमा छलफल भएको छैन ।
त्यस पछि अहिले भारतले नक्सा पछि नेपाली भुभागमै गाडी कुदाउन थालेको सडकको उद्घाटन भारतमा सेनापति समेत राखेर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरेको भनी बैशाख २६ गते ट्वीटरमा पोष्ट गरे पछि मात्रै नेपाली सञ्चार माध्यममा समाचार बन्यो ।
त्यस दिन दिउसो बेलुका सम्म पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्रका कर्मचारीहरु थाहा छैन , जानकारी आएको छैन भनिरहेको सञ्चार माध्यममा आयो ।
मिडियामा यो घटना सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल हुदै सडक सम्म प्रतिकृया व्यक्त हुन थाले पछि बल्ल सरकारले त्यो पनि न मन्त्री न कर्मचारी कसैको पनि हस्ताक्षर विनाको परराष्ट्र्र मन्त्रालयको नाममा वक्तव्य जारी गर्यो । अहिले त्यही वक्तव्यको पनि आलोचना नेकपाकै नेता भीम रावलले वेवारीसे भनेर गरीरहेका छन् ।
त्यस पछि नेकपा, अरु राजनीतिक दलहरु सबैले विज्ञप्ति जारी गर्यो । अहिले नेपालमा विज्ञपित जारी गर्ने, आपत्ति जनाउने, सडकमा केही आशिंक प्रदर्शन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा विरोध गनर््े क्रम चलिरहेको छ ।
तर मुख्य सिमा मिच्ने भारतले आफ्नै भूमिमा यो सडक बनाएको प्रतिकृया दिएर नेपालको आवाजलाई मिनिमाईज गर्न खोजेको देखिदैछ ।
अघिल्लो पत्रका आधारमा अहिले सम्म वार्ताका लागि तयार नभएको भारतलाई फेरी पनि त्यसरी नै वार्ता भन्दै नेपालका परराष्ट्र्रमन्त्रीले भनिरहेका छन् ।
कालापानीमा सेना परिचालन गर्नेदेखि कुटनीतिक वार्ता, सीमानामा काँडेतार लगाउने माग सांसदहरुले गरे पछि सोमबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसगँ छिट्टै वार्ता गर्ने दोहोर्याए ।
नेपालको भूमि नमिचेको जिकिर सहित भारतले कोरोना सकिए पछि वार्ता गर्ने भन्ने सन्देश दिएको छ तर त्यो समय सम्म हामी कुर्दैनौ भन्ने मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरुलाई आस्वस्त पार्न खोजे ।
त्यही बीचमा आज केही सांसदहरुले भिडियो कन्फेरेन्सबाट भए पनि बार्ता गर्न सुझाए । तर यसमा मन्त्री ज्ञवालीले मुलुकको सुरक्षा र डाटा सुरक्षा देखाएर त्यसरी वार्ता गर्न नसकिने संकेत दिए ।
त्यसो भए कहिले त ? भारत तयार नभई वार्ता हुदैन, भारत अहिले तयार देखिदैन । भारतले वार्ता गरेर समाधान गर्छौ भन्नुको साटो बैशाख २७ गते शनिबार साझँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी उल्टै गरेको छ । यसले पनि उ भूमि फिर्ता गर्ने सहमति खोज्ने दिशामा अग्रसर भएको बुझ्न सकिदैन ।
त्यसो त २०७६ भदौ १० गते प्रधानमन्त्री सिंहापुरमा उपचार गर्न गएका बेला अस्पतालबाटै मन्त्रीपरिषद्को ब्रैठक राखेको थियो ।
नेपालले तत्काल वार्ता हुने मिति र स्थान तोक्न माग सम्म गरे पनि कोरोनाले चरम संकटतर्फ गईरहेको भारतले चासो दिएको छैन वा वास्ता गरेको छैन ।
नेपालका कुटनीतिक जानकारहरुले भारतले त्यत्रो गतिविधि दिल्लबाट गरिरहदा पत्तो नपाउने नेपाली राजदुतको भूमिका पनि कमजोर भएको र नेपालको सरकार र आन्तरीक संयन्त्रहरुको पनि कमजोरीका कारण भारतले यत्रो हेप्ने काम भईरहेको भन्दै कुटनीतिक रुपमा सबल हुन सक्नु पर्ने सुझाव दिदै आएका छन् ।
प्रकारान्तरले नेपाललाई लतार्दै लगेर सन् १९६२ देखि कालापानीमा राखिएको दशौं हजार सेना पिर्ता गर्ने , अतिक्रमण गरिएको ठूलो भूभाग फिर्ता नगर्ने मानसिकतामा देखिन्छ । सरकारले कडा प्रतिकृया र उपायहरु अवलम्बन गरी अन्तराष्ट्रियकरण नगर्ने हो भेने सहजै नेपाली भूभाग फिर्ता हुने संभावना कम देखिएको विज्ञहरु बताउछन् ।
