नेपालको कुल जनसंख्याको दुइ तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आधारीत छ । तर कृषि क्षेत्र राज्यको प्रथामीकतामा पर्न नसक्दा पछाडी परेको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण सरकारको निती तथा कार्यक्रम, राजनैतिक पाटीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सिमति भएको छ । विगतको तथ्यांकलाइ हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ , ठुलो सख्यामा यूवाहरु रोजगारीको खोजिमा विदेशीएका छन, धेरै परिवारहरु एक ठाउं बाट अर्को ठाउमा बसाइ सरेका छन , अधिकांश पहाडी क्षेत्रको जमीन तथा आकाशको भरमा खेती हुने जमिन बांझिने क्रममा छन् । करिब ३५ प्रतिश पानी मिसावट गरे दुध बेचिन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ तर पनि देश दुधमा अझै आत्मनिर्भर भएको छैन । दुध व्यापारीहरुले दुध पातलो भयो भनेर दुधको उचित मूल्य नदिएको कृषकहरुले गुनासो गरेको पाइन्छ ।
कृषि पेशामा लागेका कृषकको कृषिमा रुची देखिदैन बरु बाध्यात्मक पेशा जस्तो बनेको छ । जमिनमा स्वामित्व हुनेहरु खेति गरेर लगानी नउठ्ने देखेर खेती गर्न छाडेका छन् भने जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेति गरेर ठूलो हिस्सा मालिकहरुलाई बुझाउन बाध्य छन । कृषि औजारको नाममा कृषक संग हलो कोदालो र हंसिया छ । एक मौसममा एक महिना जति जोत्न ३६५ दिन गोरु पाल्न बाध्याता छ । सिंचाइ छैन, लगानी गर्ने पैशा छैन,उन्नत बिउ छैन ,मल छैन, प्रविधी सीकाउने प्राविधीक छैन, बेच्ने बजार छैन तर किन्ने बजार छ । कृषि कार्यालयमा केही सिमित किसानको मात्र पंहुच छ । कृषिमा पाउने अनुदान बास्तविक कृषक भन्दा नक्कली झोलामा फर्म बोक्नेले मात्र अनुदान पाएका छन । बाख्रा पाल्यो बर्षमा १० किलोको हुदैन , भैसि पाल्यो दिनमा चार माना दुध दिदैन । कुखुरा पाल्यो धेरै जसो मर्ने र यदी उचित मुल्य नपाउने गरेको पाइएको छ ।
त्यसतै केही बर्ष पहीला बैदेशीक रोजगारीमा गएका युवाहरुले स्वदेशमानै स्वरोजगार बन्ने उदेश्ले सामुहीक रुपमा कम्पनि खोलेर कुखुरापालानमा लगानी गरेका एक जना संचालक समितका सदस्य घनश्याम के सी संग यत्राको क्रममा भेट भयो र उहाँ भन्दैहुनु हुन्थ्यो , हामीले कृषीमा परीर्वतन गर्ने भनेर विदेशमा बगाएको पसिना स्वदेशमा सुन फलाउने सपना सहित सामुहिक रुपमा लगानी गरेका थियौ कृर्षि र्फम लाई विकसीत गदै लैजाने उदेश्य त्यतीबेला तुसरापात भयो जतिबेला हामिलाई कृषिको लागी सरकारी नाराले छोयो नत कुनै बैकले ब्याजनै घटायो न सरकारी तलब भत्ता खाएर बसेका पशु डाक्टरहरुले कुखुरामा लागेको रोग नै पत्ता लगाएर हामिलाइ निबारण गर्न सहयोगी भूमिका गरे न हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र उचित मूल्य नै पायौं ,सरकारको निती तथा कार्यक्रम नै कृर्षिको लागी उपयुक्त छैन भनेर दुखेसो पोखदै हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै केही बर्ष पहिला कपिलवस्तु जिल्लाका कृषकले ७० हेक्टर जमिनमा लगाएको गोलभेडा बजार अभाबमा खेतममा कुहिदा एक करोड पचास लाख बराबरको गोलभेडा क्षेती भयो । पांचथर लगाएत जिल्लामा करोडौ रुपैयाको गोलभेडा ,टमट्टरले बजार पाएन भने चितवमा बजार र मूल्य नपाएर सडकमा दुध पोखीयो । त्यस्तै चितवको पश्च्मि भागमा लगाएको बन्दा,काउली विक्री नहुदा किसानले खेतिमा डोजरनै लगाएका थिए । विडम्वना मान्नुपर्छ भारतमा उत्पादीत करोडौको गोलभेडा तरकारी फलफुल प्रत्येक दीन देशका तराइ तथा पहाडका विभीन्न जिल्लामा ढुवानी भैराख्दा नेपालमा बजार नपाएर कुहीयो ।
यी सवै हुनुको कारण के हो ?कारण खोज्ने कस्ले ? कृषको यो अवस्थामा राज्यले कुन आधारमा विदेश गएका यूवालाइ घर फर्क र कृषि ब्यवसायमा लगानी गर भन्नेहरु स्मरण रहोस करिव नौ अर्बको तरकारी प्रत्येक बर्ष भारत बाट आयात हने गर्दछ ।
झापा तथा चितवनका केही जिल्लामा किसानहरु बजार नपाएर दुध र तरकारी सडकमा पोखीराख्दा कर्णाली तथा पहाडी जिल्लाका बालबालीकालाइ पौष्टीक तत्व नपुगेर कुपोषण भएका छन बांके बर्दियाका राजापुरे धानले बजार पाउदैन तर प्रत्येक बर्ष भारत बाट करीब ३० अर्बको चामल नेपाल आयात हुने गर्दछ । त्यस्तै जुम्ला र मनाङ,मुस्ताङको स्याउले बजार पाउदैन तर भारत र चाइनाको स्याउ प्रत्येक बर्ष अवौं रुपौयाको नेपाल आयात हुने गरेको छ । देशमा अत्याधिक धेरै कृषी उपज उत्पादन भइ खपत हुन नसकेर वा उत्पादनले अत्याधिक महंगो मुल्य लगाउने गरेर मुल्य गरेर बजार नपाएको होइन । भारतबाट आएको वस्तु पोषीलो वा विषादी भएर प्रत्येक बर्ष अर्बौ रुपैयाको आयात हुने गरेको होइन । समस्या कहां छ तर राज्याको मुख्य समस्या राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्तता नर्गदाको उपज हो ।
प्रत्येक जिल्ला र क्षेत्रमा तरकारी ब्यापारीहरु छन ।तर उनिहरु स्थानिय उत्पादन खरिद गर्न चाहादैनन । कृर्षि ब्यापारीको नियमित कृषी उत्पादन खरिद गर्न आफ्नै .च्यानल छ त्यो च्यानल भन्दा बाहीर उनिहरु जान चाहादैनन । दुइ अवस्थामा मात्र स्थानिय तरकारी वा फलफुल खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । बाहीर बाट उपलब्ध नहुनु वा स्थानिय वस्तु अत्यन्त सस्तोमा पाउदा । बजारको सुनिश्चितता विना कृर्षिमा आधुनिकिकरण वा ब्यवसायीकरण भन्यौ भने अर्को केही दशक कृषि उपजको आयातमा कमि आउने देखिदैन । बरु उकालो नै देखिन्छ । सरकारको निति तथा कार्यक्रमले पाच बर्षमा खाद्यान्न उत्पादन बृद्धिमा दोब्बर बनाउने कृर्षिमा आत्मनिर्भर बन्ने तथाप्राङ्गारीक कृर्षिलाइ जोड दिने भनेको छ । तर कार्यान्यन पक्ष सरकारको निति तथा कार्यक्रमको मर्म अनुसार अगाडी बढ्न सकेको देखिदैन ।
राज्यले खेतियोग्य जमिनको कम्तिमा ७० देखि ८० प्रतिशत जमिनमा उन्नत जातको बिउ र समयमा मल पुर्याउन सक्यो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर हुन सक्छ । सहज कृर्षिकर्जा,सिचाइ, यान्त्रिकरण , प्रविधी सुनिश्चत बजारकिरण र ब्यवसायीकरणमा ध्यान दिन सक्यो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पाच बर्षको समय लाग्दैन । सरकारको अहिलेको गति र कार्यान्यको अवस्थाले भने कृर्षिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कृषिलाई आधुनिक र ब्यवसायीक बनाउन ध्यान जानु पर्दछ । कृर्षिमा सफल देश जापानमा ३ प्रतिशत र कोरीयामा ५ प्रतिशत महिला कृषिमा संलगन छन भने नेपालमा ८१ प्रतिशत महिला कृर्षिमा संलगन छन । अधिकांस यूवाहरु विदेशिय पछि नेपालममा महिलाहरुले उही पुरानो परम्परागत कृषि पेशा धानेका छन । राज्यले कृर्षकलाई प्रोत्साहीत गर्न कृषिलाइ ब्यवसायीक रुपमा बजार ब्यवस्थापन, उत्पादन गरेको वस्तुको मुल्य र्निधारण सहुलियत कर्जा, उपादन गरेको बस्तुको जम्मा गर्ने संकलन केन्द्र , कोल्ड स्टोर, कृषि जन्य उधोग, प्रसोधन केन्द्रको स्थापना गर्न जरुरी छ भने नेपालमा सबै क्षेत्रमा दलाली र विचौयिाहरुले जड गाडेको छ त्यसको अन्त्य र कार्बाही गर्न आवश्यक छ । भारत बाट आयात हुने तरकारी, फलफुल लाइ बन्देज गरी स्थानीय स्थरमा उत्पादन गरेको बस्तु खपत गर्न पर्दछ ।
यतिवेला विश्वभरी फैलियको कोरोना भाइरसले विश्वमा आतंक मच्चाएको अवस्था छ । दैनिक हजारौ संख्यामा मान्छे मर्ने गरेको छन त्यस्तै लाखौं संक्रमित भएका छन । आफ्नो जिविकापार्जनको लागि देश विदेशमा गएका यूवा मजदुरहरु यतिवेला स्वदेश तथा गाउं फर्केका छन र कोही फर्किने क्रममा छन । विश्व लकडाउनमा छ आर्थीक मन्दीको साथै खाद्य संकट पैदा भएको छ यसले गर्दा पनि कृषि पेशा प्रथामिकता आवश्यक्त्ता र अनिबार्य बनाइदीएको छ । हामिलाइ २०७२ साल बैषाग १२ मा आएको विनासकारी भुकम्प होस या २०७२ असोज ३ गते भारतले गरेको नाकाबन्दी होस यात यतिबेलाको विश्वमा फैलियको कोरोना भाइरसले नर्बिसीने गरि पाठ सिकाएको छ यस संकटपूर्ण अवस्था बाट विचार र प्रविधीलाइ परिपर्तनको शक्तीमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
हिमाल, पहाड ,तराइ यी तीनै भागमा आःआफ्ना विशेस्ता र रहन सहन छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन पनि त्यही फरक फरक हुन्छ ,जस्तै हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटि, यार्सागुम्मा, आर्गनिक फलफुल उत्पादन हुन्छ त्यस्तै पहाडमा नगदे बालीहरु, पशुपालन र तराइमा जुट उखु, कपास ,उत्पादन हुने गर्छ । भौगोलिक रुपमा पाइने स्रोतसादनको सदुपयोग उत्पादनको लागी दक्षजनशक्ती को आवश्यक पर्दछ जनशक्ती उत्पादनको लागी त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम र शिक्षा , तालिम,सीपको आवश्यक छ र विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उनिहरुको सिप र दक्षताको आधारमा कृर्षि उत्पादनमा जोड्न जरुरी छ । यदी राज्य र प्रदेश सरकारले गर्न नसकेमा बेरोजगार निमत्याउछ नै बेरोजगारी बाट समाजमा बड्ने अपराध पनि निम्तीने कुरा नर्कान सकिदैन । यसमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सरकारले नारामा कृषिमा क्रान्ती भनेर मात्र कृर्षिमा परीवर्तन आउदैन यसको लागी दक्ष जनशक्ती उत्पादनको साथै भौगौलिक रुपमा जोत्ने जग्गा तथा कृर्षि उपकरणहरु राज्येले ब्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कृर्षि उत्पादनलाइ जोड दिन सरकार तथा प्रदेश सरकारले जडिबुटि,फलफुल,फार्मीङ र पशुपालनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यको साथै फलफुल कोल्ड स्टोर,जडिबुटि प्रसोधन केन्द्र तथा पशुबाटकिा हव क्षेत्र बनाउदै कृर्षी पर्यटन क्षेत्र लाई बढावा दिनुपर्छ ।अर्को महत्वपूर्ण कुरा केछ भने स्थानिय निकाएले पनि आफ्नो रातो किताबमा समेट्नु पर्छ । अहिले स्थानिय तहमा केभएको देखिन्छ भने आफ्ना ४ जना कार्यकर्तालाई १० वटा चल्ला ३ बङगुर ,४ वटा बाख्रा पाठा दिएर बजेट सिध्याउने र स्थानिय स्थरमा पहिरो जाने गरी जोडर लगाएर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भएका छन् । नगरपालिका अध्यक्ष ,गाउँपालिका अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षहरुले आफ्ना डोजर थन्काएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आफ्नो यात्रा तया गर्नपर्छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले स्वदेश फर्कीएका युवाहरुलाई उत्पादनमा जोड्न पर्छ । जनता र स्थानीय सरकार तथा केन्द्र सरकार विच निकटता हुन जरुरी छ । अनि मात्र विकासको विकल्प विकास हुन सक्छ ,अनिमात्र हामी कृर्षिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौ र जस्तोसुकै महामारी तथा नाकाबन्दी भएपनि आम नेपाली जनताले सामाना गर्नसक्नेछन । स्थानिय सरकार तथा तथा राज्यले गर्न चाहेमा थोरै समयमा पनि कृर्षिमा क्रान्ती गर्न सक्छन । यसको लागी ठुलो तामझाम केही गर्नप्रर्र्दैन तिब्र विकास प्रति लगाभ भएर राज्य र स्थानीय सरकारबाट नै हुने गरेको नाङ्गो भ्रष्टचारको अन्त्ये गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारको सहकार्य जनताको प्रत्येक्ष सहभागीतामा मात्र कृर्षिमा क्रान्ति सम्भव छ ।
