नेपालको सबै भन्दा धेरै जनसंख्या भएको र राजधानी पनि भएको काठमाण्डौं जहाँ मानिसहरुको चाप धेरै नै छ । अहिले कोरोनाको सन्त्रासका कारण लकडाउन भए पछि १२ लाख बढी मानिस राजधानी छाडेर गएका छन् । तर बसेका मध्य ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई सरकारले राहतको पहिलो सूचीमा राखेको छ । तर अझै पनि ती वर्गको संख्या एकीन नहुदाँ र प्रकृया नमिल्दा राहत वितरण अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । यसै बिषयमा काठमाण्डौं महानगरपालिकाले के गरीरहेको छ भनेरमहानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसगँ मिर्मिरेका लागि सिर्जना तिम्सिनाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशहरुः
राहत वितरणको अवस्था के छ अहिले ?
राहत वितरण अहिले हामीले शुरु गरीसकेका छौँ । वडा अध्यक्षहरुबाट अलि गाह्रो भयो भन्ने गुनासो आएको छ । हामीले बजार खुल्दा समेत किनेर खान नसक्ने बर्गलाई लक्षित समुह भनेर राहत वितरणको योजना बनाएका थियौँ । त्यही अनुसार परिपत्र भएको थियो । तर अहिले अपेक्षा भन्दा धेरै किनेर खान सक्ने मान्छेहरु पनि आएको भन्ने सुनिएको छ । यसले गर्दा हामीले निर्धारण गरेको लक्षित समुह जस्तैः रोजगारीको अभावमा बजार खुल्दा समेत किनेर खान नसक्ने, अनाथ, वृद्धाश्रममा बस्ने भनेर छुट्याएका थियौँ । त्यस समुहलाई वितरण गर्ने कुरा पनि गाह्रो भएको छ ।
सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने भनेर भनेको छ , जब कि न्युनतम पैसा आर्जन गर्ने अन्य रोजगारमा रहेका मानिसहरुले हामीले पनि पाउनु पर्यो भनेर अपेक्षा गरेको देखिन्छ नि ?
हामीले भने अनुसार महिनावारी तलव प्राप्त गर्ने जस्तै सरकारी कर्मचारी, संघ संस्थामा रोजगारी गर्नेले राहत पाउदैनन् । उनीहरुले आज तलव नपाए पनि भोली त पाउछन् नि तर हामीले भनेको चाँही काम भएको बेला पारीश्रमिक पाउने अरु बेला नपाउने जस्तै भरिया , सामान ओसार पसार गर्ने आदि । जसले किनेर खान सक्छ उसले यो राहतमा सामेल नभईदिन म फेरी पनि अपील गर्न चाहन्छु । हामीले बजार खुल्दा पनि किनेर खान नसक्ने वर्गलाई हेर्ने हो । तसर्थ हुने वर्गले पनि लिदाँ खेरी जति बजेट राज्यले छुट्याएको छ , यसले भ्याउदैन । अहिले पनि काठमाण्डौं महानगरले मापदण्ड बनाएर एक साताको लकडाउन हुदाँ वितरण गरीसकेका थियौं । तर फेरी यसको अवधि बढे पछि अर्थमन्त्रालयले १९ चैत्रमा फेरी नमुना मापदण्ड भनेर प्रकाशित गरेको छ । यस विषयमा उपत्यकाका उपत्यका नगरपालिका फोरममा छलफल गरेर यहाँ एउटै मापदण्ड बनाउनु पर्छ भनेर तोकिएको छ ।
महानगरभित्र कति छन् त लक्षित वर्ग ?
तथ्याकं एकीन छैन । अहिले संकलन भईरहेको छ । तर राहत वितरण पनि सगँै गरीरहेका छौँ । तथ्याकं सम्म आउदा ढिलो हुन्छ भनेर यसो गरिएको हो । कोही पनि एक दिन पनि भोकै नवसोस् र वास्तविक पीडितहरु भोकै पनि नपरुन भनेर महानगरले काम गरीरहेको छ ।
मानिसहरु प्रकृयागत झन्झटमा परीरहेको देखिन्छ, नागरिकताको फोटोकपी आदि भनिदिएर नागरिकहरु यता उता भौतारीरहेको देख्यौँ , पटक पटक वडाहरुमा धाँउदा पनि राहत पाईएन भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ नि, यसमा सोझाहरु भौतारिने र बाठाहरुले हात पार्ने स्थिति त हुदैन ?
नागरिकता , घरबेटीको सिफारीस आदि हामीले तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो होस् , कसैले धेरै नथुपारोस्, कसैले पाउदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो । कोही व्यक्ति एउटा वडामा पनि जाने, अर्को वडामा पनि जाने हुन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म नागरिकता लैजाने, घरबेटीको सिफारीस लाने बनाएको हो । अहिले स्टक पनि सीमित छ । कसैले चाहिने भन्दा धेरै नथुपारोस्, कसैकोमा अभाव पनि नहोस् भनेर यसो गरिएको छ । तर समस्या भयो , भने नागरिकता छैन भने पनि सामान्य हेरेर वितरण गर्दा हुन्छ भनेर हामीले वडालाई भनेका छौं ।
वडाले नागरिकताको फोटोकपी विना हुदैन भनेर फर्काईरहेको पाईएको छ , कतिपयको घरबेटी घरमा छैन, त्यस्तो व्यक्तिले के गर्ने ?
हामीले वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ । काठमाण्डौको हकमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा , राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधि, प्रहरीहरुसगँ सहकार्य गर्नेे भनेका छौं । फेरी राहतको नाममा हुल बाँध्न हुदैन पनि । सामाजिक दुरी कायम गरेर काम गर्नु पर्ने छ । भीड गर्दा संक्रमणको स्थिति आयो भने नमज्जा हुन्छ । कतिपय वडा सदस्यहरु र सहयोगीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।
त्यसैले काहीँ समस्या आयो भने वडा अध्यक्षहरुलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसो भएन भने प्रमुख , उपप्रमुख र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतहरुको नम्बर पनि सार्वजनिक गरेका छौँ त्याहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ । त्यति मात्र नभई हामीले हटलाईन नम्बर ११८० दिएका छौं त्यसमा पनि गुनासो गर्न सक्नु हुन्छ ।
