धरान, ५ फागुन ।
सरकारले पदबाट हटाउने तयारी गरेपछि बिपी कोईराला श्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति राजकुमार रौनियार फेरी शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । यसअघि पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई रिजाउँदै आएका रोनियारले उपकूलपति हुँदा लागेको लागत उठाउन प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई उपकरण, एमसिएच, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन निर्माण र अस्पतालका अन्य उपकरणमा ब्यापक चलखेल गरेको आरोप छ ।
यसपटक भने आफ्नो पद खुस्किने निश्चित प्रायः भएपछि तनाबमा परेका डा. रौनियार शक्ति केन्द्र गुहार्न पुगेका हुन् । लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएका उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई हटाउने प्रकृया थालेको सरकारले सरकारले आगामी फागुण १६ गते सिनेट बैठक बोलाएको छ । यस अघि सरकारले बनाएको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आगामीे सिनेट बैठक बस्ने र यसमा छलफल भई नयाँ निर्णय हुने भएकाले त्यस अवधि सम्म सामान्य प्रशासनिक काम बाहेक अरु निर्णय नगर्न सहकुलपति एवं श्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले यसअघि नै निर्देशन दिईसकेको छ । तर रौनियार भने उक्त ४२ औं सिनेट बैठक नै स्थगित गराउने कसरतमा छन् ।
त्यसका लागि उपकूलपति डा. रौनियार काठमाडौ पुगेको स्रोत बताउछ । राजधानीमा सत्तारुढ दलका नेता तथा सांसदहरुसँग भेटघाटमा रहेको र मोरङका केहि जनप्रतिनिधसिँग समेत भेटेको बताईन्छ ।
डा. रौनियारले केहि प्रतिष्ठित कानुन ब्यवसायीसँग समेत सिनेट रोक्ने र सिनेट बसाएमा आफु कसरी सर्वोच्च जाने भन्ने सन्दर्भमा राय सल्लाह लिइरहेको स्रोतले बतायो । यसका लागि उनले संविधानविद कानुन ब्यवसायी भिमार्जुन आचार्यको समेत सल्लाह लिइरहेको स्रोतको दावि छ । 
डा. रौनियारले स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्न खोजेको बताइन्छ । सिनेट रोक्नका लागि उपकूलपतिले सुनसरी दुहवीका भारतीय रुपैंयाका कारोबारी जितेन्द्र राइस मिलका सञ्चालक हरिकिशन डाँगासमेत लागि परेका छन् । उनले डा. रौनियारलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले गत माघ २५ गते प्रतिष्ठानका २१ जना सिनेटरलाई पत्र लेखि फागुन १६ गते ४२ औं सिनेट राखिएकोले अनिवार्य उपस्थित हुन भनेका छन् । मिर्मिरे अनलाईनलाई प्राप्त पत्र अनुसार प्रतिष्ठानको ४१ औं सञ्चालक परिषद् बैठकले भवन तथा उपकरण खरिदका सम्बन्धमा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिब डा. केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानविन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र सो उपर अध्ययन गरी प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ को (घ) अनुसार स्वास्थ्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को छानविन समिति गठन भइ त्यसले पनि प्रतिवेदन बुझाइ सकेको थियो ।
त्यसपछि दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गत कार्तिक २० गते प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. रौनियारलाई सिनेट डाक्न निर्देशन दिइएको थियो ।
तर, उपकूलपतिले आफ्नै विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउने देखेपछि सिनेट बोलाएनन् त्यसपछि पुनः मंसिर २ गते सिनेट बोलाउन निर्देशन दिएपनि सो समयमा पनि उनले सिनेट नराखेपछि प्रतिष्ठानका सहकूलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष माघ १५ गते उपकूलपतिले बैठक नबोलाएको भन्दै स्पष्ट निर्देशन माग गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रतिष्ठानको उपकूलपति विरुद्ध सो ऐनको दफा ११ (घ) बमोजिम छानविन समिति गठन भई प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएकोले जुन पदाधिकारीले बैठकको सूचना दिनुपर्ने हो सो पदाधिकारीको सम्बन्धमा छानविन भै प्रतिवेदन समेत प्राप्त भैसकेको र सो प्रतिवेदन परिषद्मा पेश गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेकोले उपकूलपतिबाट परिषद्को बैठक बोलाउन र तत् सम्बन्धि कार्य गर्नु गराउन समेत न्याय सम्मत नदेखिएको भन्दै प्रतिष्ठानको नियमावलीको नियम ५.क.१ बमोजिम अध्यक्ष एवं सहकुलपतिले सिनेट बोलाएको हो ।
यसपटक स्वास्थ्यमन्त्री यादवले अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, शिक्षा, वित्रान तथा वित्रान मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. रोजेन्द्रराज वागले, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. भरत कुमार झा, राष्ट्यि योजना आयोगका सदस्य मा.डा. उषा झा, चिकित्सासास्त्र अध्ययन संथान, त्रि विका डिन प्रा.डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाल, वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. लोक विक्रम थापा लाई पत्र पठाएका छन् ।
यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सीलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् प्रा.डा.अन्जनी कुमार झा, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. सुनिल बाबु श्रेष्ठ, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियार, वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु प्रसाद खनाल, वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठ, वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरी शंकर शाह, वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षक प्रा.डा. विश्वनाथ यादव, वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाका स्वास्थ्य वैज्ञानिक प्रा.डा. पारस कुमार पोखरेल, वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्य वैज्ञानिक प्रा.डा. मोहन चन्द्र रेग्मी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेलाई पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सिनेट बैठकमा अनिर्वा उपस्थित हुन भन्दै पत्र पठाएका छन् ।
वि.पि. प्रतिस्ठानका कर्मचारीहरुले पनि लामो समयदेखि डा. रौनियारले भ्रष्ट्राचार गरेर प्रतिष्ठानलाई नै डुबाउन खोजेकोले बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् । आफ्नो बिरुद्धमा बोल्ने केहि कर्मचारीलाई समेत रौनियारले प्रभावमा पार्ने गरेको समेत स्वयम कर्मचारीहरु बताउछन् ।
उता वीपी प्रतिष्ठानमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । तर अहिलेसम्म उक्त उजुरीका फाई खोलिएका छैनन् । उपकूलपतिले फायल तामेलीमा राख्न मोटो रकम सहयोग गर्ने गरेकोले वीपी प्रतिष्ठानका फायलहरु तामेलीमा राखिएको पनि स्रोत बताउँछ ।
