काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने भएकोे छ ।

हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपीमा) कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गरिने बताउनुभयो ।

पशुपालन र कृषि क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । जसका लागि आव ०७५÷०७६ मा रु चार अर्ब ७७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । परियोजना पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरणमार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विशेष गरी चिया, कफी, अलँैची, सुपारी आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशिएका र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सरकारले वास्तविक कृषि कर्म गर्ने किसानका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइने बताउँदै यसका लागि रु ५० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ भन्नुभयो ।

बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन आव ०७५÷०७६ ले रासायनिक र प्राङ्गारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, औजारको सेट खरिद, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, व्यावसायिक तालीम केन्द्र, बीउबिजन, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने भू–उपयोग नीति लागू गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापनाको लागि बजेटमा व्यवस्था छ ।

दूध उत्पादन किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान, कृषि औजार कारखानाको स्थापना, कृषि सहकारी संस्थालाई बीउबिजन उत्पादन कार्यका साना किसानलाई ऋण मिनाहाको कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।