काठमाडौँ, १७ कात्तिक । कृषि विकास मन्त्रालयले बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन कृषि–वन नीति ल्याउने भएको छ ।
शहरमा खण्डीकरण भई घडेरीकरणमा रूपान्तरण भएका स–साना टुक्रा जमिन खरिद गरी शहरमा रम्न चाहने गाउँबेँसी गर्ने ग्रामीण किसानलाई गाउँ फर्काउने उद्देश्यले कृषि–वन नीति ल्याउन लागिएको बताइन्छ ।
विश्वमा कृषि–वन नीति तयार गर्ने पहिलो राष्ट्र भारत हो । भारतले आफ्ना १९ प्रान्तमा कृषि–वन नीतिअनुरूप खेतीपाती गरेको छ । यद्यपि नीति नभए पनि विश्वका ५२ देशमा भने कृषि वन अवधारणाअनुरूप खेती गरेको पाइन्छ ।
नेपाली युवा–युवती वैदेशिक रोजगारमा जाने र बूढापाका शहरमा बस्ने आदतका कारण गाउँघरका उर्वर जमिन बाँझिएपछि कृषि विकास मन्त्रालय उनीहरूलाई गाउँ फर्किने वातावरण मिलाउने तयारीमा कृषि–वन नीति ल्याउन जुटेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार कामको खोजीमा विदेश जाने युवा वार्षिक १३ लाखदेखि १५ लाखसम्म छन् । व्यावसायिक सीप विकास तालीम केन्द्र (सिटिइभिटीका अनुसार) वार्षिक ४२ लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा आउने उल्लेख छ । हाल विश्वका १८ मुलुकमा ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले काम गर्दै आएको र उनीहरूबाट यस वर्ष रु छ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण नेपाललाई प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौँ फरेस्ट्री क्याम्पसका प्राध्यापक मुरारीप्रसाद जोशीका अनुसार अन्नबाली उत्पादनमा लाग्दा कृषि मजदुरको अभाव र ज्यामी ज्याला धेरै लाग्ने भएपछि बूढापाका खेती गर्न छोडी शहर पलायन भएको बताउनुहुन्छ ।
छोराछोरी विदेश गए पनि बूढाबूढी र केटाकेटीले गाउँमै बसी सजिलैसँग खेती गरी आम्दानी गर्न सकिने आधार कृषि वन नीतिले पहिलाउन सक्ने भएपछि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका विज्ञहरू कृषि वन–नीति ल्याउन जुटेका छन् । कृषि वन नीतिका लागि कृषि तथा वन मन्त्रालय, पशुपक्षी र सिँचाइ मन्त्रालयको महत्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका हुन्छ ।
खेतका गह्रामा धान खेती गर्न सकिन्छ । कान्ला र डिलमा घाँसखेती, त्यस्तै खोल्सीमा उत्पादन दिने अम्बा, अदुवा, बेसार, अलैँची, अम्रिसो अर्थात् अन्य कुनै जातका बोटबिरुवा लगाई थप आम्दानी लिन सक्ने खेतीलाई कृषि–वन खेती भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
मुस्ताङमा स्याउ खेती गरिन्छ । स्याउ खेतीभित्र सिमी, मास भटमास, गहत, मस्याङ, फापर, कोदो उत्पादन गरिन्छ । त्यस्तै चितवनको केरा खेतीभित्र अदुवा, बेसार र माछा पोखरी वरिपरि केराका बोट अर्थात् चिउरीका बिरुवा लगाई मह उत्पादन गरेको भेटिन्छ ।
दोहोरो खेती प्रणालीको वैज्ञानिक नाम कृषि वन खेती हो । नेपालमा कृषि वन खेतीको थुप्रै सम्भावना रहेकाले कृषि वन नीति अपरिहार्य भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा सुरज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७१ चैत १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको छलफलबाट कृषि–वन नीति ल्याउने विषयमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा श्यामकिशोर शाहले संयुक्तरूपमा काठमाडौँ घोषणपत्र जारी गर्नुभएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि कात्तिक महिनाको १५ गतेबाट कृषि, वन, भूमिसुधार, सिँचाइ, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विज्ञ टोली कृषि वन नीति बनाउन रचनात्मक सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले धुलिखेलमा जुटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि–वन (आइसिआरएएफ) र एशिया नेटवर्कको सहयोगमा जारी घोषणापत्रले दिगो कृषि विकास, जैविक विविधता, पर्यावरण, वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनबाट हुने परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको थियो ।
नेपालमा मुस्ताङ, चितवन, काभ्रे, धनकुटा, भक्तपुर, सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायत झण्डै ५० जिल्लामा कृषि वन अवधारणाअनुरूप खेती गरिए पनि व्यावसायिक हुन नसकेकाले कृषि वन नीति आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ, कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा ।
वर्षभरि खेती ग¥यो, उल्टै जंगली जनावर बाँदर, दुम्सीलगायतका जनावरले नाश गरिदिएका कारण पनि खेतीपातीबाट दिक्क भई शहर पलायन भएका किसानलाई कृषि वन नीतिले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वनमा खेती गर्न सकिने, निजी वनमा कटानी टाँच व्यवधानमा कमी हुने आदि सहजीकरण नीतिमा समावेश गरिने भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक केशव अधिकारी ।
