काठमाडौँ, २६ असोज ।
शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण नरोकिए संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यका गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षासम्बन्धी कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने आज यहाँ सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
एजुकेशन इन्टरनेशनल (इआई)का लागि डा प्रमोद भट्ट र फेराली टीले गर्नुभएको ‘नेपालको शिक्षामा निजीकरणको ढाँचा’सम्बन्धी अध्ययनमा निजी शिक्षा क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । निजी क्षेत्र क्रमशः विस्तार भएका शिक्षा क्षेत्रमा वर्गीय खाडल बढ्ने अध्ययनको निचोड छ ।
शैक्षिक ट्रेड युनियनकर्मीको भूमिकाबारे छलफल गर्न एजुकेशन इन्टरनेशनल (इआई)को एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय आठौँ सम्मेलनको अन्तिम दिन आज सो अध्ययन सार्वजनिक गर्दै शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारीले सरकारले शिक्षामा १० प्रतिशत बजेट वृद्धि १५ सम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
इआईका महासचिव फ्रेड भान लियुवेनले सम्मेलनले शिक्षामा निजीकरणका प्रतिकूल असरबारे अध्ययनले छलफलका लागि मुद्दाहरु अघि सारेको बताउनुभयो । नेपालसहित विश्वका करिब ३५ मुलुकका शिक्षक, शिक्षालयका कर्मचारी र राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनको मंगलबार उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
‘ट्रान्सफर्मिङ एशिया प्यासिफिक ः एजुकेशन युनियन ड्राइभिङ एजुकेशन २०३० एजेण्डा’ विषयको सो तीनदिने सम्मेलनका अवसरमा इआईका सदस्य संस्थाहरु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, नेपाल शिक्षक सङ्घका महासचिव राजेन्द्र पौडेल र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष मुकुन्द गौतमले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन माग गर्दै शिक्षक पेशालाई व्यावसायिक बनाउने बारेका १० बूँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ।
