काठमाडौँ,१४ साउन ।कृषि विकास मन्त्रालयले यही साउनको दोस्रो सातासम्म पनि पानी नपरी सुक्खाग्रस्त बनेका जिल्लाको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
तराईका २ नं प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा एवम् बाँके, दाङलगायत जिल्लामा सुक्खा भएर धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । ती जिल्लाका समस्या समाधान गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखलाई सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला कार्यालयलाई समस्या समाधानका उपायबारे छलफल गरी तीन दिनभित्र कार्ययोजनासहितको सुझाव कृषि विभागमार्फत मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । “सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको यथार्थ स्थितिको अध्ययन गर्न आजको बैठकले एक समूह पनि गठन गरेको छ, मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत रवीन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
समूहमा कृषि प्रसार निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बेनुप प्रसाईं, कृषि विभागका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत यामप्रसाद पौडेल र कृषि विकास आयोजना जनकपुरका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन साेंचसहितको रुपरेखा बनाउन पनि कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखसहित सरोकार भएका संस्थासँग समेत राय लिएर पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदल मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय गठन गरिएको छ । कार्यदलमा कृषि तथा जलस्रोत समुत्थान आयोजनाका आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मिश्र, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख प्रकाश सन्जेल, केन्द्रीय बीउ उत्पादन केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत अरुण काफ्ले, कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा महादेव पौडेल, मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल र मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ विकास पौडेल सदस्य हुनुहुन्छ ।
बैठकमा मन्त्री यादवले कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न भूउपयोगसम्बन्धी नीति ल्याइने तथा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
