काठमाडौँ, १० साउन । कार्यरत सबैलाई स्थायी गराउने र परीक्षामा सफल नहुनेलाई उचित सुविधा दिनेसम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीचको सहमतिलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्विकार गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीच गत असार ९ गते चारबुँदे सहमतिपछि आन्दोलनरत शिक्षकको अनशन अन्त्य भई सहमति कार्यान्वनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले थप बजेट लाग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गर्दा आज त्यसमा असमर्थतासहितको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले आफूहरुलाई सरकारबाट धोका भएकाले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयसँगको चारबुँदे सहमतिबमोजिम संवत् २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद संख्या समायोजन (अनुपात मिलान) गरिने उल्लेख थियो । यो सहमति कार्यान्यनका लागि विद्यमान शिक्षा ऐनमा संशोधन आवश्यक पर्छ ।
हाल २६ हजार १५१ शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । संघर्ष समितिले ७० प्रतिशतसम्म आन्तरिक पदमा विज्ञापन हुने अपेक्षा गरेको छ ।
