पुष २४ काठमाण्डौं । व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको दात्रृ निकाय विश्व बैंकको पन्ध्रौ कार्यान्वयन सहयोग मिसन पुस २४ गते राजधानीमा सुरु भएको छ ।
आयोजनाको बैठक कक्षमा सुरु भएको मिसनमा विश्व बैंकका तर्फबाट टास्क टिम लिडर प्याट्रिक भेरिसिमो तथा कृषि विज्ञ करिश्मा वस्ती सहभागी हुनुभयो । यसैगरी,आयोजनाका तर्फबाट आयोजना निर्देशक डा. गोविन्द प्रसाद शर्मासहितको आयोजना व्यवस्थापन समूहमा कार्यरत पदाधिकारीहरु, प्राविधिक सल्लाहकार तथा विषयगत विज्ञहरुको सहभागिता थियो ।
दुई साता रहने मिसनका क्रममा आयोजनाले आगामी ६ महिनाभित्र गर्नु पर्ने कार्यहरुमा केन्द्रीत रही छलफल हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
मिसले पुष २६ गते राष्ट्रिय योजना आयोजना, अर्थमन्त्रालय तथा कृषि विकास मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ भने आगामी २ साताभित्र विभिन्न कार्यशाला तथा समुहगत छलफलमा व्यवस्त रहेने कार्यक्रम छ ।
आयोजना विश्व वैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो आयोजना सन् २००९ देखि ६ वर्षका लागि तराइका १५ र पहाडका १० जिल्लाहरु गरी जम्मा २५ वटा जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा रहेकोमा दातृ संस्था विश्व बैंकले सन् २०१२ मा आयोजनाको मध्यावधी मूल्यांकन गरी आयोजना निर्दिष्ट उद्देश्योन्मुख भएको ठहर गर्दै आयोजनाका लागि थप सहयोग प्रदान गरेको छ । यसपछि आयोजनाको अवधी सन् २०१८ को जुनसम्म थप गरिएको छ । त्यसैगरी आ.व. २०७०।०७१ बाट आयोजनाको कार्य क्षेत्रसमेत देशभर विस्तार गरिएको छ ।
यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य आयोजना लागु भएका जिल्लाहरुका निर्दिष्ट कृषि उपजहरुको मूल्य शृङ्खलामा आवद्ध साना कृषक र कृषि सहकारी,कृषि उद्यमी एवं व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्नु रहेको छ । तोकिएका उद्देश्य हासिल गर्न आयोजनाले कृषि उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने उन्नत तथा गुणस्तरीय बीउको सुनिश्चितता एवं उन्नत नश्लका पशुपंक्षीहरुको उपलब्धता सरल र सुलभ तुल्याउनुका साथै कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई विस्तार गर्ने, कृषकको बजारीकरण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विशेषताको आधारमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र वस्तुहरुको विशिष्टताबाट लाभ लिन प्रतिस्पर्धी कृषि मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलाको स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने जस्ता रणनीति अवलम्वन गरेको छ ।
यी रणनीतिहरु हासिल गर्नका लागि आयोजनाले ६ पटक आयोजना प्रस्तावहरु माग गरी करिव १५ सय उपआयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । तीमध्ये करिव ६ सय उपआयोजनाहरु सम्पन्न भई १ लाखभन्दा बढी मानिस लाभान्वित भएका छन् भने बाँकी उपआयोजनाहरु सम्पन्न हुँंदा लाभान्वितहरुको संख्या डेढ लाख पुग्ने अनुमान छ । यस आयोजनाले कृषक समूह, सहकारी, लघु उद्यमी, नीजि फर्म तथा कम्पनीहरुलाई पूरक अनुदान उपलब्ध गराउने नीति रही आएको छ । यसैअनुरुप साना तथा सिमान्तकृत कृषक समुह, तथा लघु उद्यमीहरुलाई समेत समेट्ने गरी आ.व.२०७१÷७२ देखि पाँंचै विकास क्षेत्र समेट्ने गरी २५ पहाडी जिल्लाहरुमा लघु अनुदान कार्यक्रम पनि लागु गरिएको छ । लघु अनुदान कार्यक्रम पूर्वाञ्चलमा इलाम, संखुवासभा,भोजपुर,खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा, मध्यमाञ्चलको दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, र नुवाकोट, पश्चिमाञ्चालको बाग्लुङ, गोर्खा, गुल्मी, म्याग्दी र पर्वत, मध्यपश्चिमाञ्चलको जुम्ला कालीकोट, जाजरकोट, रोल्पा, रुकुम र सल्यान र सुदूरपश्चिमाञ्चलको दार्चुला, बैतडी डडेलधुरा र डोटीमा सञ्चालन गरिएको छ । तीमध्ये पूर्वाञ्चलका ४ जिल्लामा लागू गरिएका २ सय ४५ लघु उपआयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी क्षेत्रहरुमा उपआयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
यस्तै बालीनालीमा हालिने विषादीको समूचित व्यवस्थापनको लागि काभ्रे, धादिङ र चितवन जिल्लामा एकीकृत विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत १ सय उपआयोजनाहरु सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको छ ।
आयोजनाले कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग तथा खाद्यप्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई उपकरण तथा तालिमका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ । यसबाट कृषहरुका खाद्य उत्पादनको स्वच्छता कायम गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने छ । यसैगरी आयोजनाले भूकम्पबाट क्षति पुगेका ७ जिल्लाहरुमा १० वटा सेवाकेन्द्र भवन निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ । यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रका किसानहरुले सेवा पाउने आशा गरिएको छ । यसैगरी कृषि वस्तुको निर्यातलाई सदृढ पार्न आयोजनाले फ्युमिगेसन च्याम्बर निर्माण जारी राखेको छ भने कृषि व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्रमार्फत कृषि व्यवसायीहरुलाई परामर्श सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कृषकका उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्न कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको सुदृढीकरण गरिएको छ भने काठमाडौंको चोभारमा केन्द्रीय फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माण सुरु गरिएको छ । त्यस्तै झापाको दमक तथा धनुषाको सुखुवामा पशु हाट बजार निर्माण सुरु गरिएको छ भने विराटनगरको कटहरीमा तरकारी बजार निर्माण जारी छ भने रुपन्देहीको बुटवलस्थित तरकारी बजारको सदृढीकरण गरिएको छ ।
खाद्य वस्तुको स्वचछता कायम राख्न आयोजनाको सहयोगमा देशका ७ प्रदेशमा द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । त्यस्ता प्रयोगशालाहरु झापा, सर्लाही, कास्की, रुपन्देही, बाँके र कैलालीमा स्थापना गरिएको छ ।
