कार्तिक ११ काठमाण्डौं । ४० अर्ब भन्दा बढी कर नतिरेको भन्दै विवादमा परेको विदेशी दुर सञ्चार कम्पनी एनसेललाई राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब रुपैया लाभांश लान स्वीकृत दिएको घटनामा करोडौ रुपैया चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
सरकारी नियमनकारी निकायसग अनुमति नलिई लगानी थपेकाले चार वर्ष अघि एनसेलको लाभांश लान रोकिएको थियो ।
संसदीय समितिले रोकेको, ऐन र कानुनहरु बाझिएर अल्झिएको एनसेलको लाभांश लैजान राष्ट्रबैंकका गभर्नरले किन स्वीकृति दिए प्रश्न उठेको छ ।
यसमा अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको दवाव रहेको समेत रहेको र गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सहयोग गरेको देखिएको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पूजीगत लाभ कर जम्मा अझै नगरेको एनसेललाई ८ अर्ब भन्दा बढी पैसा लाने अनुमति दिए पछि यसमा करौडौ रुपैयाको चलखेल र दवावको अनुमान गरिएको छ ।