काठमाडौं , ३० भदौ ।
सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित रामेछाप, ओखलढुङ्गा, मकवानपुर, सिन्धुलीको पुनःनिर्माण आफ्नै खर्चमा गर्नेभएको छ ।
पुनःस्थापनाका लागि सहयोगी संस्था नआउँदा सरकार आफैँले पुनःनिर्माण थाल्ने भएके हो । त्यसका लागी सरकारले एक अर्ब वजेट पनि छुट्याएको छ ।
गत वर्षको भूकम्पका कारण भत्किएका र क्षति भएका केही जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
ती जिल्लाका दुई सय स्वास्थ्य संस्था बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ओखलढुङ्गा र सिन्धुलीमा एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था बन्न नसकेको र रामेछाप र मकवानपुर जिल्लाका केही स्थानमा निर्माण सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
अद्यावधिक आँकडाबमोजिम भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका जम्मा आठ सय १६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये पूर्णरुपमा क्षति तीन सय ९५ (आयुर्वे्दिक ९३ स्वास्थ्य केन्द्र समेत), आंशिक क्षति एक सय ४४ र न्यून क्षति एक यय ६६ र क्षति नभएका स्वास्थ्य संस्था एक सय ९९ रहेका छन् ।
मन्त्रालयको ‘विनाशकारी भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहभागिता र समन्वयमा हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन’मा पुनःनिर्माणतर्फ हालसम्मको प्रगतिअन्तर्गत हालसम्म तीन सय ६८ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय÷अन्तर्रा्ष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म सय स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिमार्ण भइसकेको, थप सय वटा अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी ६८ स्वास्थ्य संस्था आगामी डिसेम्बर महिनासम्म निमार्ण भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कुल ६३ वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
मन्त्रालयको नेतृत्वमा जाइकाले निर्माण गर्न लागिएका वीर अस्पताल तथा प्रसूति अस्पतालको पनि सम्पूर्ण डिजाइन सम्बन्धित अस्पताल, भवन विभाग, महानगरपालिकाबाट समेत छलफल गराई नक्सापास हुने अवस्थामा रहेको छ ।
भूकम्पपछिको प्रकोप मूल्याङ्कन गरी ३१ जिल्लाका आठ सय ८८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी पुनःनिर्माण, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण, फर्निचर तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउन आगामी पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्र १७.४० अर्बको योजना प्रस्तुत गरिएको छ भने पोषण क्षेत्रका लागि करिब ७.४ अर्बको प्रस्तावना गरिएको छ ।
गत मङ्सिर २०७२ पछि त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा १३ वटा सहयोगी (साझेदार) निकायबीच ७२ करोड बराबरको सम्झौता भई ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
