काठमाण्डौ, २९ भदौ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च जथाभावी नबाड्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले विशिष्ट व्यक्तिहरु मध्ये उपचार गर्न नसक्ने भनी सार्वजनिक गरेकालाई एक द्वार प्रणालीबाट मात्र उपचार खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले आफू खुशी उपचार खर्च दिदै आएकोमा अबदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको रायमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समिति सदस्यहरुले सबै सांसदहरुलाई सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
यस्तै, समितिका सदस्यहरुले विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दोहोरो उपचार खर्च नलिन भन्दै विपन्न नागरिक औपधि उपचार निर्दे्शिका २०७१ ले तोके अनुरुप मात्रै उपचार खर्च लिन आग्रह गरेका छन् ।
विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ र पूर्व सभामुख , पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १० लाख रुपैयँ“ दिन सकिने प्रावधान रहेको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो ।
यस्तै, समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ३ जिल्लाहरु कैलाली, बाग्लुङ र इलामा नमूनाका रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन भनेको छ ।
नमूनाको रुपमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने भनी सरकारले बजेटबाटै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ ।
