काठमाण्डौ , २६ जेठ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुगेकोएक अध्ययनले जनाएको छ ।
सांसद्हरुले उपभोक्ता समितिको क्षमता नै नहेरी योजनाहरु वितरण गर्ने गरेको र त्यसको परिणाम योजनाबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको सुशासन महासंघले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
महासंघले सिन्धुपाल्चोक, कास्की र सुनसरी जिल्लामा संचालित २७ वटा योजनाको अध्ययनका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाबाट स्थानीय जनताले लक्षित लाभ पाउन नसकेको दावी सहितको प्रतिवेदन आज व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा बुझाएको छ ।
अध्ययनमा संलग्न इन्द्रबहादुर भुजेलले सांसद्हरुले कार्यविधि विपरित आफूखुशी योजना छनोट गर्दा तथा उपभोक्ता समितिको क्षमतालाई बेवास्ता गर्दा कतिपय योजनाको बजेट दुरुपयोग भएको जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगतका योजना जिल्ला विकास समितिमा रहेको कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा निर्देशक समितिमार्फत छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सांसद्हरुले समितिको सट्टा आफैं ढिला योजना छनोट गर्ने गरेको र योजनामा औसतमा ८० दिन मात्र काम हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत उपभोक्ता समितिमार्फत एउटा योजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । सांसद्हरुले योजना दिने उपभोक्ता समितिहरुमध्ये ९५ प्रतिशत समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ता रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
