प्राधिकरणमा स्वीकृत कर्मचारीको दरबन्दी २०८ भए पनि एक चौथाइमात्र कार्यरत रहेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “पीडितलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले सात स्थानमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, गोरखा र ललितपुरमा एक÷एक र काठमाडौँमा दुई वटा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।”

दोलखा उपक्षेत्रीय कार्यालयले रामेछाप र ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक उपक्षेत्रीय कार्यालयले सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली, नुवाकोट उपक्षेत्रीय कार्यालयले रसुवा, गोरखा उपक्षेत्रीय कार्यालयले धादिङ, ललितपुर उपक्षेत्रीय कार्यालयले मकवानपुर एवम् काठमाडौँमै स्थापना हुने दुई वटा उपक्षेत्रीय कार्यालयले भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

उपक्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने निर्णय गरिए पनि कर्मचारी प्राधिकरणमा जान नमानेकाले दोलखामा उपसचिवलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाइएको प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो । काभ्रे, नुवाकोट र गोरखामा भने शाखा अधिकृतलाई नै प्रमुख बनाएर पठाउन बाध्य हुनुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणमा खटिने कर्मचारीलाई सेवा सुविधा कम हुने भएकाले सरुवा हुन नमानेका हुन् । एक उपक्षेत्रीय कार्यालयमा आठ जना कर्मचारी राखिने व्यवस्था गरिए पनि न्यून सङ्ख्याका कारण पूर्वाधार तयार गर्न भनी एक÷दुई कर्मचारी सुरुवाती चरणमै खटाइएका छन् ।

गत वैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्प एवम् पटक–पटकको परकम्पले देशभर आठ लाख घर भत्किएका थिए भने करिब नौ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको थियो ।