नेपाल बार एशोसिएसन कानुन व्यवसायीहरूको एक मात्र साझा र व्यवसायिक सङ्गठन हो । २०१३ साल पौष ७ गते हाम्रा अग्रजहरूले स्थापना गरेको यो सङ्गठन आज ८६ वटा बार एकाइमा विस्तार भएको छ । यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै लोकतन्त्र, कानुनको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिका तथा मानव अधिकारको निम्ति आवाज उठाउँदै प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तनमा अहम् र ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोे छ ।
संविधान सभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको यात्रामा नयाँ आयाम थपेको छ । तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा नरहेका शक्ति र समूहका सरोकारलाई संबोेधन गर्दै यो संविधानलाई सर्व स्वीकार्य बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने गुरुत्व दायित्वसमेत नेबाएको काँधमा आएको छ ।
संविधानको अभिष्ट अनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्वतन्त्र, सक्षम र जबाफदेही न्यायपालिका हुनु अनिवार्य हुन्छ । दक्ष, मर्यादित र जबाफदेही कानुन व्यवसायले मात्र यस्तो न्यायपालिकाको निर्माण गर्न सक्दछ । यसका लागि नेबाएले कानुनी र संरचनागत सुधारको नेतृत्व लिनु अपरिहार्य छ ।
नेबाएले गर्दै आएको कानुन व्यवसायीको पेशागत हकहितको संरक्षण तथा दक्षता अभिवृद्धि जस्ता कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कानुन व्यवसायको क्षेत्र विस्तार अब राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने दायित्व पनि यति बेला पूरा गर्नु पर्ने छ ।
यसैबीच मुलुक भरका कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको चैत २० गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि यत्तिवेला उम्मेदवारहरु देश दौडाहामा व्यस्त छन् । मुलुक भरका ९ हजार ५ सय २२ जना कानुन व्यवसयीहरुले यस निर्वाचनमा २५ जना केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरुको चयन गर्नेछन् । बल्लतल्ल संविधान जारी भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका पहाड जस्ता चुनौतीहरुको समना गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको वर्तमान अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको आगामी निर्वाचनका लागि बृहत् प्रगतिशील, पेशागत, गणतान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी कानुन व्यवसायी समूहको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीसँग नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्य समिति, निर्वाचन २०७२ का सन्दर्भमा मिर्मिरे अनलाईनका लागि पत्रकार रमेश हतुवालीले लिनु भएको अन्तवार्ताका महत्वपूर्ण अंशहरु प्रस्तुत छ :
मिर्मिरे अनलाईन : तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको प्यानल विजयी भएमा संविधान कार्यान्वयनमा कस्तो भूमिका निर्वाह हुनेछ ?
विजयकान्त मैनाली : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको यात्रामा नयाँ आयाम थपेको परिप्रेक्षमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा नरहेका शक्ति र समूहका सरोकारलाई संबोधन गर्नका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
संविधान जारी भएपछि तराई मधेश लगायत विभिन्न वर्ग क्षेत्र र समूहमा देखा परेका असन्तुष्टिलाई संबोधन गर्न आवश्यकता अनुसार सहयोगीको भूमिका खेल्ने र दबाव सिर्जना गर्ने ।
संविधानको कार्यान्वयन एवम् संविधानले परिकल्पना गरेका उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्ने ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नेबाएले नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भाव हिमाल, पहाड र तराई मधेसका सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक विकासक्रममा संघीयताको अभ्यास नौलो भएकाले यसका लागि आवश्यक पर्ने अनुभव र विज्ञताका लागि आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा सङ्घ संस्थासँग आवश्यक समन्वय र परामर्शकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनको दायित्व पूरा गर्न, विश्वसनीय र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अपनाउन र मानव अधिकारको उल्लंघनमा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन मानव अधिकारको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका राष्ट्रिय संयन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्ने ।
देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा गरिएको बलको अत्याधिक प्रयोग तथा गैर राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार विरुद्धका ज्यादतिहरूको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कारवाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपुरण दिलाउन पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन :न्यायपालिकाको सम्बन्धमा तपाईको धारणा के हो ?
विजयकान्त मैनाली : स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिकाको सृदृढीकरणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने र न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतमा यथाशीघ्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि दबाव दिँदै न्यायाधीशको नियुक्ति कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिनु पर्ने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने ।
कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व विना फौजदारी मुद्दाको सुनुवाई गर्दा पक्षलाई न्याय पर्न नसक्ने भएकोले यस्ता मुद्दामा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व विना फैसला गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न र थुनुवा रहने ठाउँमा थुनुवासँग कानुन व्यवसायीले छुट्टै परामर्श गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
फौज्दारी मुद्दामा एन्टीसिपेटरी बेलको अवधारणा प्रायः सबै कानुन प्रणालीले अंगिकार गरेको परिप्रेक्षमा नेपालमा पनि यो प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत भएकोले यसको गुण र दोषप्रति स्वच्छ र स्वस्थ आलोचना गरी जवाफदेही बनाउन क्रियाशील रहने ।
फैसलाहरूको जुरीमेट्रिक अनुसन्धान एवम् कानुन तर्जुमा, संशोधन तथा प्रभावकारिता सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न नेबाएमा एक छुट्टै एकाइ गठन गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउने ।
हालै सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायमा सहज पहँुच कार्यक्रम अन्तर्गत लागु गरिएका केही अदालती लिखतहरूका नमुना मस्यौदा आफँैमा गलत अवधारणा नभए तापनि यसले कानुन व्यवसायी परिषद ऐनद्वारा कानुन व्यवसायीलाई मात्र अधिकृत गरिएको कार्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिएकाले यसलाई कानुन व्यवसायीको भूमिकालाई कमजोर नबनाउने गरी यसको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्न पहल गर्ने ।
न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाका केही लक्षहरूले मुद्दाको लगत कट्टामा मात्र न्यायाधीशहरूलाई केन्द्रित गराएको हुँदा यस्तो स्थितिको अन्त्यको लागि रणनीतिक योजनालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गराउन पहल गर्ने ।
कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा बिगतमा नियुक्त न्यायाधीशहरूको असहज बहिर्गमनले सिर्जना गरेको अन्योेलता भविष्यमा दोहोरिन नदिनका लागि पहल गर्ने ।
बिगतमा न्याय परिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरू उपर प्रश्न उठेका सन्दर्भमा न्याय परिषदलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन आवश्यक पहल गर्ने ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि अविलम्व कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
न्याय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि नेबाए समेतको संलग्नतामा गठित न्याय क्षेत्र समन्वय समिति प्रभावकारी नभएकाले कतिपय अवस्था र स्थानका बार र बेन्चको सम्बन्ध सुधुर नहँदा समस्या उत्पन्न भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने ।
राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै न्यायपालिका पनि पुनर्संरचित हुन गइरहेको सन्दर्भमा सबै तहका अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दा नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिल कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधारको निर्माण पनि एकीकृत रूपमा नै अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहने ।
मिर्मिरे अनलाईन :न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा तपाईहरुको सक्रियता कस्तो रहनेछ ?
विजयकान्त मैनाली : न्यायपालिका भित्र भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको तथ्य न्यायपालिकाका दस्तावेजहरूले समेत स्वीकार गरेकोले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न व्गमष्अष्ब िऋयचचगउतष्यल ऋयलतचय िब्अत निर्माण गरी जारी गर्न पहल गर्ने ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : दक्षता अभिवृद्धि र कल्याणकारी कार्य सम्बन्धमा तपाईहरुका कस्ता कस्ता योजनाहरु छन् ?
विजयकान्त मैनाली : कानुन व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले विशेष तालिम, सञ्चालन गर्ने ।
कानुन व्यवसायी वृत्ति विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाउने ।
कानुनी शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण गर्दै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न ीबधथभचक ब्अबमझथ को स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
नवोदित कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक सीप तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
न्यायदुतलाई अन्तर्राट्रिय स्तरको ीबध व्यगचलब िको रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित विषयका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई अभिप्रेरित गरी नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने ।
कानुन व्यवसायीमा दरिनको लागि कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने परीक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत परीक्षा प्रणाली लागु गर्नका साथै सोको तयारी कक्षाको म्यानुयल तयार गरी बार एकाइ मार्फत बार तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
स्तरीय कानुन व्यवसायका लागि सबै विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कानुनी शिक्षामा स्तरीयता तथा एकरूपता कायम गर्ने र आवधिक पुनर्ताजगि तालिम सञ्चालन गर्न कानुन व्यवसायी परिषद् मार्फत पहल गर्ने ।
कानुन व्यवसायमा देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न विद्यमान कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन तथा आचार संहितामा समसामयिक संशोधन गर्न पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : कानुन व्यवसायीहरुको पेशागत सुरक्षा तथा व्यवसाय विस्तार सम्बन्धमा के भन्नु हुन्छ ?
विजयकान्त मैनाली : कानुन व्यवसायीको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी संरक्षण प्रदान गर्न पहल गर्ने ।
स्थानीय तह लगायत अन्य स्वायत्त निकायहरूमा कम्तीमा एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त हुन पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
अर्धन्यायिक निकायहरूमा इजलास खडा गरी कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्व गराउने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
कानुन व्यवसायको नाममा बिचौलीयाहरूले गरिरहेको अनियमितता रोक्न पहल गर्ने ।
पछाडि परेका आदिवासी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू लगायतका सीमान्तकृतवर्ग समुदायका व्यक्तिहरूलाई कानुन व्यवसायमा आकर्षित गराउन विशेष पहल गर्ने ।
विशेषज्ञ कानुन व्यावसायीहरूको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न नियमित लेक्चर सिरिज सञ्चालन गर्ने ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश हुने प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कानुन व्यवसायीले मात्र हस्ताक्षर गर्ने कानुनी व्यवस्था पुर्नस्थापना गर्न पहल गर्ने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता गर्दा कानुन व्यवसायीले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण सम्बन्धका सम्वन्धमा यहाँको कस्तो धारणा छ ?
विजयकान्त मैनाली : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बारको साखलाई वृद्धि ९क्ष्mबनभ द्यगष्मिष्लन० गर्ने खालका कार्य गर्ने ।
पारस्परिक सहकार्यका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न नीति तयार गरी सोही नीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाउने ।
अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसन, अन्य मुलुकको बार एसोसिएसन तथा वैदेशिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्ने ।
नेपाल बारको पहलमा नेबाए र यसका एकाइहरूको र अन्य मुलुकका बार एकाइ बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्न सकिने वातावरण तयार गर्ने
नेपाली कानुन शिक्षाका आधारमा विदेशी विश्व विद्यालयको उच्चस्तरीय कानुनी शिक्षा प्राप्त गर्न सहजै सक्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : नोटरी पब्लिकको सम्बन्धमा कुनै नयाँ योजनाहरु छन् की ?
विजयकान्त मैनाली : नोटरी पब्लिकका लागि लिइने परीक्षा तथा यसको परीक्षाफल प्रकाशनलाई वार्षिक क्यालेण्डर तय गरी सो अनुरूप सञ्चालन गर्न गराउन प्रयत्न गर्ने ।
नोटरी पब्लिकको विद्यमान कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा भएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने तथा अन्य कानुनमा तदनुरूप व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने ।
नोटरी पब्लिक ऐन र नियमावलीलाई नोटरी पब्लिक मैत्री बनाउन पहल गर्ने ।
नोटरी पब्लिक परिषदमा नोटरी पब्लिक एशोसिएसनका प्रतिनिधि तथा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागी गराउन पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको मापदण्ड सम्बन्धमा के भन्नु हुन्छ ?
विजयकान्त मैनाली : वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने विद्यमान अवैज्ञानिक एवम् फुलकोर्टको इच्छाधीन विषयलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमा यो उपाधि प्रदान गर्न र त्यसरी उपाधि प्रदान गर्दा मोफसलका कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्वलाई समेत अनिवार्य गर्ने प्रणालीको स्थापना गर्न क्रियाशील हुने ।
मिर्मिरे अनलाईन : सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा तपाईहरुको योेजना के छ नी ?
विजयकान्त मैनाली : बिरामी, अशक्त तथा दुर्घटनाजस्ता अवस्थामा कानुन व्यवसायीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामुहिक बिमा प्रणाली शुरु गर्न पहल गर्ने ।
भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर कानुन व्यवसायीहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : नवोदित कानुन व्यवसायी सम्बन्धमा के भन्नु हुन्छ ?
विजयकान्त मैनाली : नवोदित कानुन व्यावसायीहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित र स्थापित गर्न क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्य आवश्यक पहल गर्ने ।
नवोदित कानुन व्यवसायीका लागि हाल सञ्चालित क्षमता अभिवृद्धि ६ महिने तालिम कार्यक्रमलाई उपत्यका बाहिर विस्तार गर्न र सहभागी संख्या थप गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
नवोदित कानुन व्यवसायीको स्पष्ट परिभाषा गरी उनीहरूलाई विशेष सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्न र नेबाएका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउन आवश्यक पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा कस्ता नीति र कार्यक्रम छन् नी ?
विजयकान्त मैनाली : कानुन व्यावसायमा लैङ्गिक समानताका लागि विद्यमान महिला शाखाहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार गर्ने भूमिका खेल्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने तथा कानुन व्यावसायी महिलाहरूलाई लैङ्गिक न्यायका विषयमा विशेषज्ञता विकास गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : विद्युतीय पुस्तकालय र सूचना केन्द्र सम्बन्धमा कुनै योजना तथा कार्यक्रमहरु छन त ?
विजयकान्त मैनाली : नेबाएमा हाल स्थापित वासुदेव ढुंगाना स्मृति विद्युतीय पुस्तकालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै विदेशी अदालतका महत्वपूर्ण फैसलासमेत थप गरी यसै मार्फत अन्य बार एकाइका पुस्तकालयहरूलाई सहयोग गर्ने नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने ।
बार भित्रै एक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्दै नेपाल कानुन पत्रिका, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, राजपत्र र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रकाशनहरूलाई छिटो माध्यमबाट प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
नेबाएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई वेबसाइट मार्फत सबै एकाइहरूमा इमेल मार्फत सम्प्रेषण गर्ने ।
सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण फैसलाहरू प्रकाशन गर्न विशेष पहल गर्ने तथा अन्य अदालतका सबै फैसलाहरूलाई विद्युतीय बैङ्गमा जम्मा गरी सर्च गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।
मिर्मिरे अनलाईन : अन्य विषयहरुमा तपाईका कुनै धारणाहरु छन् की ?
विजयकान्त मैनाली : नेपाल बार एसोसिएसनलाई संविधानको मर्म अनुसार संघीय र समावेशी बनाउने दिशामा क्रियाशील रहने ।
बार एकाइहरूले न्यायिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान ,समाजमा पु¥याएको प्रभाव, क्रियाशीलता तथा आर्थिक पारदर्शिता मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालिने र प्रशंसनीय कार्य गर्ने बार एकाइहरूलाई सम्मान गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने तथा बार एकाइहरूलाई भौतिक रूपमा (भवन निर्माण, पुस्तकालय, सूचना संयन्त्र) सबल बनाउन सहयोग वृद्धि गर्ने ।
कार्यकारिणी परिषदको बैठक तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा कानुन व्यवसायको विकास तथा मर्यादा वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने कानुन व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने ।
कानुन व्यवसायी परिषदकोे काम कारवाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत पहल गर्ने ।
विद्यमान व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यविधि र दण्ड संहितालाई नयाँ संविधानको मर्म र भावना बमोजिम सुधार सहित पारित गर्न बिशेष पहल गर्ने ।
विद्यमान कानुनी सहायता ऐनलाई परिमार्जन गरी छाता ऐनको रूपमा लागु गर्ने, सामाजिक, न्यायिक कानुनी सहायताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँंग आवश्यक पहल गर्ने र जिल्ला स्थित कानुनी सहायता समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको स्थायित्वका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।
बैँक, वित्तीय संस्था, कम्पनी, गैरसरकारी संघसंस्था लगायतका कानुन व्यवसायको विस्तारित क्षेत्रमा कार्यरत कानुन व्यवसायीहरूलाई नेबाएको तर्फबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा तालिमहरूमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्ने । साथै सो क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा भोग्नु परेका समस्याहरूको समाधानमा नेबाएले आवश्यक पहल गर्ने ।
लेखापढी व्यवसायीहरूको वृत्ति विकास र उनीहरूको सेवालाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन यस अघि नेबाएले थालेको प्रयासलाई निरन्तरता दिने ।
