काठमाडौँ, ७ माघ ।
व्यवस्थापिका–संसदमा आजदेखि संबिधान संसोधन बिधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधान जारी भएको छोटो समयमै संशोधन हुनु राम्रो नभएपनि तराई मधेसको असन्तुस्टिलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक साथ र सहयोगको जरुरी रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा धारणा राख्दै सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद् ओङदी शेर्पाले राज्यको हरेक तह र तप्कामा पछाडि पारिएका वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि संशोधन प्रस्तावहरुमा समेटिएका विषयलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै , सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानको सहज कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती भएको भन्दै तराईमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि आफूहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव नै जायज र तथ्यसङ्गत रहेको दावी गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, कमलप्रसाद पङ्गेनीले हिमाल, पहाड, तराई जुनसुकै स्थानमा बस्ने भएपनि नेपाली नेपाली नै भएकाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सबै दल र पक्षको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
दलजित विके श्रीपालीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधान प्रारम्भ भएका बखत कायम रहेका हिमाली क्षेत्रका १४ जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसैविच मधेसी दलका सांसद्हरुले आजको संसद् बैठक पनि बहिष्कार गरेका छन् ।
उनीहरुले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् असफल रहेको बताउँदै आफूहरु आन्दोलनमै रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको जनाएका छन्
संसद्को अर्को बैठक भोली बिहान ११ बजे पुन बस्ने छ ।
