काठमाडौँ, १ माघ ।
संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।
राजधानीमा आज आयोजीत ‘नयाँ संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितले आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता लिन खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
काठमाडौँका विप्लव चौलागाईंले आमाको नामबाट नागरिकता लिन आफूले दुई वर्षअघि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए पनि अझै नागरिकता पाउन नसकेको बताउनुभयो । आमा बिनिता चौलागार्इंको बुबासँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि आमासँग बस्दै आउनुभएका उहाँले निवदेन दिएर पटक÷पटक धाए पनि अझै नागरिकता नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
सुजन खरेलले आमाको नामबाट नागरिकताका लागि निवेदन दिए पनि नपाएपछि नागरिकता नभएकै कारण यस वर्ष इन्जिनियरिङको पढाइ छुटेको दुखेसो पोख्नुभयो ।
चितवनकी एलोजा शाक्यले अन्तरिम संविधान २०६३ मै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान रहे पनि सोही आधारमा विगत तीन वर्षअघि नागरिकताका लागि निवेदन दिएको तर अझै पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीको मर्का सुनेपछि गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिँदै कहीँ कतै समस्या देखिए त्यसको समाधान गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले यसबारे गृहमन्त्रालयले यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न फेरि परिपत्र गरिने उहाँको भनाइ थियो । नयाँ संविधान महिलामैत्री भएको बताउँदै उहाँले लैङ्गिक समानताका लागि यो उत्कृष्ट संविधान भएको दावी पनि गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ‘नयाँ संविधानमा नागरिकताको अधिकार र व्यवहारमा यसको प्रयोग’ विषयमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
