स्थानीयस्तरका अधिवेशन पुरानै विधानअनुसार हुन लागेकाले केन्द्रीय पदाधिकारी थप्नका लागि मात्रै विधान संशोधन हुन नसक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

रिपोर्टर्स क्लबको ज्ञापनपत्र बुझेपछि आज यहाँ पत्रकारसँग बोल्नु हँुदै वरिष्ठ नेता देउवाले महाधिवेशनपछि बन्ने महासमितिले मात्रै आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन गर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले हरेक अञ्चलबाट एक÷एक जना केन्द्रीय सदस्य बन्ने व्यवस्थाको सट्टामा सङ्घीय नयाँ व्यवस्थाअनुसार सातवटा प्रदेशबाट दुई÷दुई जनाको दरले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भने गरिने बताउनुभयो । “मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले पार्टीलाई पनि सङ्घीय व्यवस्थाअनुसारको स्वरुप दिनुपर्ने भएकाले प्रत्येक प्रान्तबाट दुई÷दुई जना केन्द्रीय सदस्य बन्ने व्यवस्थाका लागि विधान संशोधन गर्ने विषयमा मात्रै सहमति भएको हो,” उहाँले भन्नु भयो ।

पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा वरिष्ठ नेता देउवाले विवाद मिलाउन जिम्मा दिएको समितिको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो । बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुभएका देउवाले आफ्नो उम्मेदवारीका विषयमा केही बोल्न चाहनु भएन ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता देउवाले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको भोलिपल्ट नाकाबन्दी खुल्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।