सरकारी प्राथमिकतामा परेको सो आयोजनाको छिट्टै भौगर्भिक अध्ययन हुने भएको छ । आयोजना प्रमुख शिवबाला गिरीले देशको परिस्थिति सहज हुने वित्तिकै काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । विद्युत् विकास विभागले दिएको सर्वेक्षण अनुमतिपछिका सबै कानुनी प्रक्रिया सकिएपछि आयोजना निर्माणले गतिलिने भएको हो ।

“इन्धन सङ्कट, यातायातको असहजता जस्ता कारणले भौगर्भिक अध्ययन–सर्वेक्षणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो । ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रमा बन्ने आयोजना भएकाले वन मन्त्रालयको अनुमति लिन पक्रिया लम्बिएको हो । वन मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको गिरीले बताउनुभयो ।

रु एक खर्ब २५ अर्बको लगानीमा बन्ने सो आयोजना सात वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । ढोरपाटन उपत्यकामा जलाशय बनाई ‘टनेल’मार्फत् एकहजार ३६५ मिटर टाढाको निसी गाविसमा बन्ने विद्युत् गृहमा पानी खसालिनेछ । “हिउँद र गर्मी याममा एकनासको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने छ” उहाँले भन्नुभयो ।

जलाशययुक्त भएकोले यो नमुना योजनाका रुपमा रहेको छ । इन्धन र यातायातको सहजतापछि प्राविधिक समूह सर्वेक्षणका लागि ढोरपाटन पठाउने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख गिरीले बताउनुभयो । भौगोलिक विकटता र यातायात असहजताका कारण ठूला उपकरणहरु आयोजना स्थलसम्म लैजान कठिनाइ भइरहेको छ ।

ढोरपाटन क्षेत्रमा बग्ने उत्तरगङ्गा खोलामा हिउँदमा पनि पानीको मात्रा बढी हुने भएकोले सरकारले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन लागेको आयोजना प्रमुख गिरीले भनाइ छ । तर आयोजना क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले विस्थापित हुने डरले आयोजनाप्रति असहमति राख्दै आएका छन् । उत्तरगङ्गाको संरक्षणका लागि बनेको उत्तरगङ्गा समितिले आयोजना निर्माणका लागि नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।