काठमाडौँ, १ पुस ।
नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार नसमेटिएको भन्दै विभिन्न आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
संविधानमा नेपालका धेरै पहिलेदेखि बस्दै आएका आदिवासी जनजातिको अधिकार उल्लेख्य मात्रामा नसमेटिएको भन्दै आदिवासी जनजाति जागरण अभियानको संयोजनमा धर्ना दिएका हुन् ।
अभियानले इन्धन आपूर्तिको समस्याको चाँडो अन्त्य, कालोबजारी नियन्त्रण, बजारभाउ नियन्त्रण, मानवअधिकार प्रत्याभूित, मधेस आन्दोलनको दमन बन्द, थारु र मधेसीको मागलाई राजनीति तवरबाट सम्बोधन र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै राज्यका सबै निकायमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूकम्पको पुनःनिर्माण तत्काल व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।
अभियानका संयोजक अर्जुन महर्जनले आगामी पुस ३ गते मधेसी जनताको अधिकार उलङ्घन गरेको भन्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवअधिकार आयोगका कार्यलय अगाडि धर्ना दिने, पुस ९ र १० गते वैदेशिक नियोग, दूतावासलाई देशको वास्तविकताकोे बारेमा जानकारी गराउने र पुस ११ देखि २६ गतेसम्म आदिवासी जनजातिको हकको बारेमा स्थानीय तहमा जानकारी गराउने जानकारी दिनुभयो ।
