काठमाण्डौ,४ भदौ ।
मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिमा सात प्रदेश बनाउने सहमति भएपछि संविधानको विधेयकले पूर्णता पाएको छ ।
विशेष समितिले छ प्रदेशको पहिलेको सिमांकनलाई पुनरावलोकन गर्दै सात संघीय प्रदेशहरु बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई समेट्दै विशेष कार्यदलले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर मस्यौदा समितिमा पेस गरेको हो ।
मस्यौदा समितिमा छलफल भएपछि त्यसलाई पारित गरिएको छ । पारित गरिएको विधेयकलाई कार्यदलका संयोजक तथा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष बुझाउनुभयो ।
अब यसलाई संविधानसभाको बैठकमा पेस गरेर छोटो छलफल हुनेछ । संशोधनका लागि नियमावलीमा रहेको सात दिनको म्यादलाई घटाएर बढी दुई दिन समय दिने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ। छलफल र संशोधनपछि यही विधेयक संविधानको रुपमा संविधानसभाबाट पारित हुनेछ ।
कार्यदलले मोटामोटी रुपमा विधेयक तयार गरे पनि सिमांकनलगायतका केही विषयमा शीर्ष तहमा छलफल जारी रहेकोले कार्यदलको म्याद चार दिन थपिएको थियो । थपिएको चार दिनको म्याद आजै समाप्त हुँदैछ ।
लामो बहस र विवाद पछि विशेष समितिले शुक्रबार दिउँसो पहिलेका १,२,३,४,५ नं प्रदेशहरू यथावत् ( ३ नं प्रदेशमा ठोरी गाविस सहित) राखेर पहिलेको ६ नं प्रदेशलाई विभाजित गरी छ र सात प्रदेश बनाएको थियो। कर्णाली पूर्वका जिल्लारभूभाग रहने गरी ६ नं प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला रहने गरी ७ नं प्रदेश बनाइएको छ ।
कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभेकोमा स्थानीयबाट चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । त्यसैगरी मध्यपश्चिमलाई टुक्राएर दुईवटा प्रदेशमा मिसाएकोमा पनि आन्दोलन भएको थियो ।
यसैविच विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सात प्रदेशमा जाने तीन मुख्य दलहरुको प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ । तर संविधान निर्माणमा भने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
