काठमाण्डौ,४ भदौ ।
प्रमुख तिन दलका शीर्ष नेताबिच सात प्रदेश बनाउने सहमती भएको छ । प्रमुख दलका शिर्ष नेता सम्मलीत बिशेष समितीको बैठकले ७ प्रदेश बनाउने सहमती गरेको हो ।
संबाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार पहिलेका १,२,३,४,५ नं प्रदेशहरू यथावत र ३ नं प्रदेशमा ठोरी गाविस सहित) राखिएको छ ।
त्यसैगरी पहिलेको ६ नं प्रदेशलाई विभाजित गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला र भूभाग रहने गरी ६ नं प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला रहने गरी ७ नं प्रदेश बनाइएको छ ।
कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभेकोमा स्थानीयबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । त्यसैगरी मध्यपश्चिमलाई टुक्राएर दुईवटा प्रदेशमा मिसाएकोमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ । ७ प्रदेशको सघियतामा आफना माग नसमेटिएको भन्दै असहमती जनाएको छ ।
शीर्ष तहबाट सहमति भएपछि संविधानको विधेयकलाई आजै पूर्णता दिने तयारीमा कार्यदल छ । मस्यौदा समितिको विशेष कार्यदल पनि सिंहदरबारमा बिहानदेखि बसिरहेको छ । कार्यदलका संयोजक तथा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले शीर्ष तहमा टुंगिनासाथ कार्यदलले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बताउनु भयो ।
यसैबिच मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले ल्याएको ७ प्रदेश नमान्ने घोषण गर्नुभएको छ । उहाले आज सिहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी ८ प्रदेश नबनाए मुलुकमा आगो बल्ने चेतावनी दिनुभयो ।
तीनदलबचि ७ प्रदेशमा सहमति भएसंगै गच्छदारले पत्रकार सम्मेलन गरेर ७ प्रदेश नमान्ने घोषणा गर्नुभएको हो । गच्छदारले आफूले अहिलेसम्म विशेष समितिबाट राजीनामा नदिएको भन्दै बाबुराम भट्टराईले आवश्यक परे आफूलाई बोलाउन सक्ने बताउनु भयो ।
चार दलवीच १६ बुँदे सहमति आफ्नै कारणले भएको भन्दै गच्छदारले तीन दललाई आफूले मिलाएको बताउनु भयो । मधेसको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै आफ्नै ढंगले आन्दोलनमा जाने गच्छदारले बताउनु भयो ।