३४ वर्ष लामो निजामति प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका कृष्णहरी बास्कोटा प्रष्ट वक्ता र विज्ञका रुपमा परिचित छन् । धेरै मामलामा स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने बास्कोटा अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए पछि पनि आम नागरिक र सरोकारवालालाई सूचना लिने दिने परम्परा र पद्धतिको विकासमा सक्रिय रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आयोगको काम सूचनाको हक आदि विषयमा गरीरहेका कामहरुको विषयमा केन्द्रीत रहेर मिर्मिरेका लागि सिर्जना तिम्सिनाले प्रमुख आयाुक्त बास्कोटासग‘ कुराकानी गर्नु भएको छ ।
आरटीआई ( आरटीआई ) अर्थात सूचनाको हक भन्नाले के हो ? जनतालाई कसरी बुझाउनु हुन्छ यसलाई ?
नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा २७ मा स्पष्ट भाषामा नेपाली नागरिकलाई सूचना पाउने र जान्ने हक मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ र त्यस पछि बनेको नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ मा प्रष्ट भाषामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुच सुनिश्चित गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय भन्नाले सवै सवैधानिक अंगहरु, सरकारी कार्यलयहरु, राजनीतिक दलहरु, कुनै पनि कानुनद्धारा गठन भएका गैर सरकारी संस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय संस्था र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरुलाई जनाउछ । नेपालमा जति पनि सार्वजनिक हितको निमित्त एक भन्दा बढी जनतालाई सुविधा पुऱ्याउछु भनेर स्थापना भएका निकायहरु छन् तिनमा रहेको सुचना नागरिकले पाउनु पर्छ । लोकतन् त्रको मुख्य आधार स्तम्भ भनेको नै वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता,जनताको शसक्तिकरण , खुल्ला सरकारको अवधारणा, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकारको अपेक्षा यी सबै कुरा लोकतन्त्रका द्योतक हुन् । लोकतन्त्र मुलुकमा कुन रुपमा छ भनेर मापन गर्ने सूचनाको हकको माध्यमबाट हो । त्यसकारण जुन मुलुकमा सूचनाको हक बढी भन्दा बढी प्रभावकारी रुपमा प्रचलनमा आउछ त्यो मुलुक लोकतन्त्रमा उम्दा मुलुकको रुपमा ठहर्छ । जुन मुलुकमा सुचनाको हकको प्रयोगको स्तर न्युन रहन्छ त्यो मुलुकले सविधानमा, कानुनमा त्याहाका नेताले हाम्रो मुलुक हो भने पनि यथार्थमा लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यो मुलुक तल्लो श्रेणीमा पर्छ ।
सूचनाको हक चाही जनताहरुले अझै पनि बुझेका छैनन् । उनीहरुले सार्वजनिक चासोका विषयहरु बुझ्न चाहदा पनि ती निकायहरुले उनीहरुलाई जानकारी दिदैनन् भने पछि उनीहरुले कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् त यो अधिकारलाई ?
यसको निमित्त सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनमा प्रष्टै रुपमा के लेखिएको छ भने प्रत्यक सार्वजनिक निकायमा के लेखिएको छ भने प्रत्यक सार्वजनिक निकायमा एकजना सूचना अधिकारी तोकिनु पर्छ । त्यो सुचना अधिकारीले जनताले मागेको सूचना दिन्छ भनिएको छ । सूचना अधिकरीको दायीत्व के हुन्छ भने प्रत्यक सार्वजनिक निकायमा रहेका सुचना , सूचना अधिकारीसग‘ हुनु पर्छ । कार्यलय प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई सु्चना नदिन कानुन बमोजिम पाईदैन । त्यो सूचना दिदा जनताले कुनै दस्तुत तिर्नु पर्देन पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा कानुनले के भनेको छ भने यस्तो सुचना लिखित रुपमा माग गरे पनि दिनु पर्छ मौखिक रुपमा माग गरे पनि दिनु पर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा ए फोर साईज सम्मको कागजमा दश पृष्ट सम्मको सुचना जनताले निशुल्क पॉउछन् । जनताले यो कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ । कुनै सुचना सिडी अथवा डिस्केटमा लिनु पऱ्यो भने प्रति सिडी वा डिस्केटको ५० रुपैया तिर्नु पर्छ । यदी ए थ्री साईजको कागजमा सुचना माग गर्नु पऱ्यो भने प्रति पृष्टको दश रुपैया तिर्नु पर्छ । कुनै सुचना अवलोकन गर्ने वा हेर्ने मात्रै हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा आधा घण्टाको कुनै शुल्क लाग्दैन त्यस पछि चाही आधा घण्टाको ५० रुपैया दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । नागरिकले के ठान्नु पर्छ भने संविधानमा यो मुलुक सार्वभौम सत्ता हो भन्नाले नेपालमा रहेका २ करोड ६४ लाख जनता सार्वभौम ह्न र सार्वभौम जनताले म रैती हु मैले कुनै नेताको , कर्मचारीको चाकडी गरेर सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना सोर्सफोर्स लगाएर घुस खुवाएर लिनु पर्छ भन्ने अवधारणाबाट आम जनता पनि माथि उठ्नु पर्छ । मेरो यो नैसर्गिक अधिकार हो सविधानले मलाई सूचनाको हक मौलिक हकको रुपमा दिएको छ । मैले सूचना माग गर्छु । सूचना नदिने, सूचना लुकाउने पदाधीकारी उपर म राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेर त्यसलाई दण्डित गर्छु, त्यस्तालाई सार्वजनिक अपराधको मुद्धा लगाउछु भन्ने हैसियत आम जनताले कायम गर्न सक्नु भयो भने सूचनाको हकको प्रचलन बढेर जान्छ । त्यसकारण जनता पनि आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहनु पर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनतालाई सुचनाको हकको जानकारी दिन विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले नै पनि सूचनाको हकको प्रयोग गरेको देखिदैन यसको कारण के होला ?
यसको कारण एउटै मैले बुझेको अहिले सम्म सार्वजनिक निकाय र जनताको बीचमा सूचना प्रवाह गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी एउटा सेतु भनेको नै सञ्चार माध्यम हो । पत्रकारीता क्षेत्रले यसमा पुऱ्याएको योगदानको जति शब्दमा प्रशसा गरे पनि कमै हुन्छ । तर पनि सञ्चारकर्मीहरुले चित्त नदुखाउने हो भने उहाहरुले पनि स्पष्ट ढंगले सुचनाको हकको महत्व बु्झ्नु भएको छैन । आम सञ्चारकर्मीलाई एउटै लोभ के छ भने छिटो भन्दा छिटो ब्रेकिङ न्युज दिन पर्छ र छिटो भन्दा छिटो अन्य सञ्चार माध्यमलाई उछिनेर मैले छिटो पहिलो पटक कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गर्न सके भने मेरो रेडियो चल्छ, टिभी चल्छ , मेरो पत्रिका बिक्छ भन्ने भ्रमबाट माथि उठ्नु पर्छ । सूचनाको हकले के भन्छ भने कुनै पनि सूचना सम्बन्धित अधिकारीुग‘ आधिकारीक रुपमा लिनु पर्छ । उसको दस्तखत भएको कागज नै आफूसग‘ भएर सूचना प्रकाशित प्रसारित गरे पछि त्यो सुचनाको वैद्यतामा कुनै प्रश्न चिन्ह खडा हुदैन । दोस्रो कुरा यसरी सूचना आधिकारीक प्रमाणित गरेर माग्ने परम्पराले विस्तारै सार्वजनिक निकायका पदाधीकारीहरु पनि जिम्मेवार हुदै आउछन् । अहिले त हामी सार्वजनिक पदाधीकारीले पनि ढोकाबाट सूचना मागे नदिने , झ्यालबाट प्रवेश गरे दिने । हामी पत्रकारले पनि ढोकाबाट सुचना माग्नुको सट्टा झ्यालबाट सुचना माग्ने , भनसुन गरेर, गोप्य रुपमा , आफ्नो जान पहिचानको आधारमा कसैलाई समर्थन गरेर , कसैलाई प्रभावमा पारेर सुचना लिएर यस्तै गरेर पत्रकारीता क्षेत्र पनि कतिञ्जेल सम्म टिक्छ ? यसकारले सुचनाको हक भनेको यस्तो कुरा हो कि यसमा दुविधा कुनै पनि पत्रकारले मान्नु पर्दैन । सूचनाको हक बमोजिम सूचना अधिकारीसग‘ सूचना मागेको १५ दिन भित्र सूचना दिन्छन् । त्यसले पनि नदिए कार्यलय प्रमुख सित उुजुरी गर्नु पर्छ । यसको कानुनको लम्वेतान कुरो पत्रकारले र जनताले सोच्नु भयो भने त यसमा भन्नु पर्ने कुरो केही पनि छैन तर अहिले अनुभवले के देखाउछ भने हामी अहिले यो पदमा आएको ६ महिना भयो यो अवधि भित्र कुनै पनि पत्रकारले लिखित रुपमा माग गरेको सूचना ९० प्रतिशत सूचना सोही दिन प्राप्त गरेका छन् । भोली पल्ट सम्ममा ९७ प्रतिशत सम्मले प्राप्त गरेका छन् भने तीन दिन भित्र सय प्रतिशतले नै सूचना प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
दण्डको निमित्त तयार भएको कुनै पनि कार्यलय प्रमुख वा सूचना अधिकारी छ भने त्यसले पत्रकारले जे सुकै प्रभाव पार्न खोजे पनि त्यसले सूचना दिदैन । त्यो त राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दण्डको निमित्त योग्य पदाधीकारी मात्र हो । अधिकाश सार्वजनिक निकायहरुमा पत्रकारले लिखित निवेदन दिएकै दिन वा भोलि पल्ट प्रमाणित सूचना पाएको अवस्था छ ।
कतिपय अवस्थामा सूचनाहरु गायव पार्ने अवस्था पनि त छ नि ?
कुनै पनि पत्रकारले आफै भित्र प्रश्न सोध्न पऱ्यो कि अहिले सम्म पत्रकारीता गरेको कति वर्ष भयो , अहिले सम्म सूचनाको हक बमोजिम कतिवटा दर्खास्त दिनु भयो ? ती दर्खास्त दिदा कति वटा सूचना पाउनु भयो या भएन ? भन्न पऱ्यो । अहिले मैले के देखे भने अधिकाश सञ्चारकर्मीहरु सुचना दिदैनन् भनेर भनिरहने तर तपाईले कुन कुन कार्यलयमा लिखित रुपमा सूचना माग्नु भयो भनेर सोध्दा त्यो त मैले मागेको छैन साथीहरुले भनेको सुनेको भनेर भन्छन् । भने पछि पहिलो कुरो यसमा सुधार गर्नु पर्छ ।
दोस्रो कुरो सूचनाको हकको ऐनमा प्रष्ट के लेखिएको छ भने एक सूचना नदिए पनि दण्डित हुन्छ , दुई सूचना आशिक रुपमा मात्रै दिए पनि दण्डित हुन्छ , तीन सूचना नष्ट गरे पनि दण्डित हुन्छ , चार सूचना तोडमोड गरेको पाईए पनि त्यो गंभीर अपराध हो । अहिले सम्म आयोगले सूचना नदिएको हकमा कार्बाही गरेको छ । तर सूचना तोडमोड गरेको या गायव पारेको हामीले पाएका छैनौ । त्यस्ता पदाधीकारीहरुको हामीले खोजी गरीरहेका छौं । सूचना गायव पार्नेलाई हामीले सूचनाको हक बमोजिम दण्ड गर्छौ । त्यस पछि निजलाई विभागीय कार्वाहीको निमित्त अगाडी बढाउछौं र निजले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भनेर कार्बाहीको निम्ति अर्को ठाउमा सिफारीस गर्न सकिन्छ । साथै यसरी सरकारी कागजाजहरु नष्ट गर्ने गरेमा त तिनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्न ठहरीने गरी बर्खास्त गर्न सकिन्छ । यस्तै कुराको खोजी आयोगले गरीरहेको छ । त्यसैले पत्रकारहरुले त्यस्ता पदाधीकारीहरु राजनीतिक क्षेत्रबाट गएको किन नहोस् , कर्मचारीको माथिल्लो ओहोदाको व्यक्ति किन नहोस् त्यस्ता गलत नियतका व्यक्तिहरु जसले सूचना नष्ट गर्छ भने त्यो अपराध हो । त्यसको विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोग खडा भएर उठ्छ । त्यस्ता पदाधीकारीलाई सेवामा राखि रहन हुन्न ।
विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुमा पनि सूचना दिन नचाहनेहरु देखिन्छन् उनीहरुलाई के सजायको व्यवस्था छ ?
कसैले पनि कुनै पनि निकायमा मागेको सूचना दिएन वा ईन्कार गऱ्यो भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक हजार रुपैया देखि २५ हजार रुपैया सम्म जरीवाना गर्न सक्छ । यदी त्यो विभागीय कार्वाहीमा जान सक्ने व्यक्ति रहेछ भने त्यसलाई सो अन्तर्गत तीन महिना भित्र विभागीय कार्बाही हुन्छ । अर्को कुरा यदी सूचना समयमा दिईएन भने प्रति दिन २ सय रुपैयाका दरले जरीवाना हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा यदी त्यो सूचना नपाएर कसैको जिउ धन ज्यानमा क्षति पुगेको छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले क्षति भराईदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले दिएको दण्ड कसैले मान्दैन भने १० हजार रुपैया सम्म दण्ड हुने व्यवस्था छ । सूचना नदिएकै आधारमा कुनै पनि सरकारी अधिकारी , कुनै पनि व्यक्ति, हुन सक्छ गैर सरकारी निकायहरुलाई त बन्द सम्म गराउने कार्बाहीको पहल राष्ट्रिय सुचना आयोगले गर्न सक्छ ।
अहिले भारतमा सुनिए अनुसार जति पनि गैर सरकारी संस्थाहरु छन् ती सबैलाई अनिवार्य रुपमा वेभसाईट स्थापना गर्नै पर्ने , वेभसाईटमा जनतालाई आवस्यक पर्ने सूचना सार्वजनिक गर्नै पर्ने , निकायको नाम के हो ? कसले सञ्चालन गरेको हो ? आर्थिक सहयोग कहा कहा बाट प्राप्त भईरहेको छ ? कसरी खर्च भईरहेको छ सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत र पारीवारीक कुरा बाहेक अरु सम्पूर्ण कुराहरु सार्वजनिक सरोकारसग‘ सम्बन्धित छ । कुनै व्यक्तिलाई आफूलाई आवस्यक परेको वा कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने हक छ । सविधान मुलुकको मुल कानुन हो । मुल कानुनले नागरिकलाई दिएको हक अरु कुनै पनि कानुनले निस्तेज गर्न सक्दैन । कसैको कानुनमा यी कुरा गोप्य हुन दिन मिल्दैन भने पनि त्यो दफा सविधान सग‘ बाझिएको हुनाले बाझिएको हद सम्म स्वत: खारेज हुन्छ । यो कुरा चाही एउटा उदाहरण पनि छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयसग‘ उत्तरपुस्तिका माग गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कसैले उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउ भनेर दरखास्त हाल्यो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यो उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भनेर आदेश जारी गऱ्यो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले परीक्षा सम्बन्धि गोपनीयता सम्बन्धि कानुन छ । उत्तरपुस्तिका देखाउन मिल्दैन भनेर जवाफ दियो । त्यस पछि त्यो मुद्धा सर्वोच्चमा गयो । सर्वोच्चले प्रष्ट भाषामा के भन्यो भने सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले पाच वटा विषयमा रोकेको छ । पाच वटा विषयमा त्रिविको उत्तर पुस्तिका रोकेको देखिदैन । त्यसकारणले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको ऐनमा गोपनीयताको दफा हुदैमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन बमोजिम सूचना माग्न दरखास्त आएको हुनाले त्यो दफा लागू हुदैन । त्यो अवस्थामा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नै लागू हुने हुनाले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको गोपनिताको हक सम्बन्धि दफा एक प्रकारले निस्कामी छ भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरीसकेको हुनाले कुनै पनि सार्वजनिक निकायका पदाधीकारीले मेरो कानुनले मलाई गोप्य राख्न सहुलियत दिएकाले सूचना दिनु हुदैन भनेर भ्रममा रहनु हुदैन ।
तपाई कर्मचारी क्षेत्रबाट अनुभव बटुलेको मान्छे हुनुहुन्छ ।
प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए पछि आयोगको काम कसरी अगाडी बढाईरहनु भएको छ ?
३४ वर्ष सम्म सूचना लुकाउने ठाउमा बसेको मान्छे अहिले सूचना माग्ने ठाउमा आएको छ भनेर केही साथीहरुले टिप्पणी गर्नु भयो । त्यो राम्रै पनि हो । एक हिशाबले फलामलाई फलामले काट्छ भन्ने नै हो । तर ३४ वर्षको मेरो अनुभवले कहा कसले कसरी सूचना लुकाउछ भनेर मलाई हेक्का छ । मन्त्रालय , विभागका केही उच्च पदाधीकारीहरु अब सूचना नदिएमा आयोगले दण्ड गर्न सक्छ भनेर केही भयको अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्तो भयको अवस्थामा रहनु पर्दैन । सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधीकारीहरु सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति भएकाले तपाईहरुले जनताको पक्षमा कानुन र सविधानले दिएको निर्दिष्ट अनुसार जनताको सूचना जनतालाई नै दिने हो । ती सूचना तपाईले गोप्य राख्न पाउनु हुन्न कुनै पनि मन्त्रीको, सचिवको, महानिर्देशकको ती सूचनामा कुनै व्यक्तिगत हैसियत पनि छैन । राज्यको नागरिकले तिरेको करबाट तलव, भक्ता खाने मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना मेरो पेवा हो मैले दिन चाहेमा सूचना दिन्छु । नचाहे दिन्न भन्ने स्वविवेकीय अधिकार सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले दिएको छैन ।
त्यस कारणले सूचना दिनु उहाहरुको निम्ती वाध्यात्मक र अनिवार्य स्थिति हो यसमा सम्झौता हुन सक्दैन । पुष ३० गते हामीले कार्यभार सम्हालिसके पछि करीब २५ जिल्लामा व्यापक रुपमा नागरिकहरुमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौं । अब सूचना माग्न कार्यलयमै दरखास्त दिनु पर्दैन अनलाईनबाट पनि सूचना माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सबै मन्त्रालयहरुमा सूचनाको हक सम्बन्धि के अवस्था रहेछ भनेर हामीले आरटीआई अडिट गरेका छौं । जसरी हामी ग्रिन अडिट गर्ने भन्छौं । महालेखा परिक्षकको कार्यलयले प्रत्यक वर्ष भरी खर्च भएको रकमको जसरी लेखा परीक्षण गर्छ त्यसै गरी सूचनाको हकको अवस्था के छ भनेर परीक्षण गर्ने पद्धति अगाडी बढाएका छौं । आरटीआई बजेटको अवधारणा अगाडी बढाएका छौं । प्रत्यक निकायले सूचनाको हकको क्षेत्रमा खर्च गर्नै पर्छ । कम्तीमा वर्षमा एक पटक मन्त्रालयले मातहतको निकायमा रहेका कार्यलय प्रमुख , सूचना अधिकारीहरुलाई भेला गरेर सूचनाको हकको विषयमा छलफल गर्नु पर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौं । जति पनि नेपाल सरकारका तालिम केन्द्रहरु छन् ती तालिम केन्द्रहरुलाई जुनसुकै तालिम सञ्चालन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धि विषय अनिवार्य रुपमा राख्न भनेका छौं । यसै गरी कक्षा ९ को सामाजिक शिक्षामा सूचनाको हक भन्ने पाठ राख्न हामी सफल भएका छौं । कक्षा ८ को सूचनाको हकको छुट्टै ऐच्छिक किताव तयार भईसकेको छ । कक्षा ६ देखि १० सम्म पनि सूचनाको हक सम्बन्धि पाठ पाठ्यक्रममा पर्छ । नेपाल भरी रहेका एक लाख ५० हजार शिक्षकहरुको निमित्त सूचनाको हक सम्बन्धि निर्देशिका पुस्तिका तयार भईसकेको छ ।
अर्कोतिर यसै वर्ष सार्क स्तरमा एउटा सूचनाको हकको हामी जस्तै आयोगहरुको बैठक या सभा गर्न सक्छौ कि नेपालको पहलमा भनेर प्रयत्न गर्दै छौं । हामीले आयोगको पाच वर्षे रणनीति पत्र पनि तयार गर्दै छौं । र आयोग चाही एक प्रकारले हाम्रो पाच वर्षको हाम्रो कार्यकालमा सूचना लिने दिने अभ्यासमा गोप्य कार्य संस्कृति जुन छ त्यसलाई खुल्ला कार्य संस्कृति बदल्न प्रयत्न गर्ने , पारदर्शीताको माध्यमबाट भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउने, सुसासनको भावना बढाउने, मुलुक भित्र उत्तरदायी जिम्मेवार र खुल्ला सरकारको अवधारणा व्यवहारीक रुपमा जनताले अनुभुत गर्ने गरी नै लागू गराउने प्रत्यनका लागि कम्मर कसेर जुटेका छौं ।
अहिले आयोगमा कस्ता कस्ता उजुरीहरु परेका छन् र कुन विषयमा बढी उजुरी देखिएको छ ?
पहिलो कुरो त अहिले भ्रष्टाचारजन्य विषयमा नै उजुरी परेको छ । खास गरी सरकारी निकायहरुले स्टेसनरी खरीद गर्दाका तुलनात्मक विलहरु पाउ भनिएको छ । सुनिए अनुसार पाईलट पेन कुनै मन्त्रालयले ५० रुपैयामा किनेको छ भने कुनै मन्त्रालयले १ सय ६० रुपैया सम्ममा पनि किनेको छ । यही कुरा टोनरमा , फोटोकपी पेपरमा भएको अवस्था छ पहिलो कुरा ।
दोस्रो कुरा चाही यो जति पनि स्थानीय निकायहरुले जति पनि आयोजनाहरुको निमित्त पैसा खर्च गरेका छन् त्यसको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, त्यसमा राजनीतिक सञ्जालबाट काम कार्बाही गर्दा भ्रष्टाचार भएको , रकमको दुरुपयोग भएको विषयमा व्यापक रुपमा सूचनाको खोजी भएको अवस्था छ । विषेशगरी अभियान्ताहरुले जिल्ला जिल्लामा कति वेरुजु छ भनेर आकंडा मागीरहेका छन् । सुचनाको हकका अभियान्ताहरुले माग गर्न थाले पछि बेरुजुको अंक कम भईरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ । काही पनि राज्यको ढुकुटीमाथि गलत किसिमले निर्णयहरु गरेर केही व्यक्ति र पक्षलाई पोसाउने निर्णयहरु हुन्छन् त्यस्ताको सूचना माग्ने प्रचलन पनि बढेका छन् । त्यसै गरी समानताको हक अन्तर्गत विभिन्न जागिरहरुमा प्रवेश गर्दा आफ्नो मान्छेलाई पास गराउने जेहेन्दार मान्छेलाई अनुत्तीर्ण गराउने गरेको भन्दै परीक्षामा लिईएका उत्तरपुस्तिका हरु परीक्षण गराउने, त्यसमा टेवुलेसन गरेर अन्तवार्ता लिदाका अंकहरु माग गर्ने प्रवृति पनि निकै बढेर गएको छ । यसरी सूचनाको क्षेत्रमा एक प्रकारले सरकारी , गैर सरकारी संस्था, सार्वजनिक स्कुलहरु, बैकहरु, बीमा कम्पनीहरु सबैसग‘ सूचना माग्ने प्रचलन बढेको छ । तर पनि जुन प्रकारले सूचना माग गरिएको छ त्यो प्रवृति चाही सारै उत्साहजनक छैन । आव ७०/७१ मा ४ सय ७० वटा आयोगमा पुनरावेदन परेको थियो । तर ७१/७२ मा ४ सय ६२ वटा मात्रै पुनरावेदन पऱ्यो । कसैको भनाई के छ भने आयोग निकै क्रियाशील भएको हुनाले सूचना माग्ने वित्तिकै प्राप्त भएकाले पनि उजुरी कम परेको हो । सात वर्षको आयोगको अवधिमा सबै भन्दा बढी उजुरी परेको वर्ष ७०/७१ नै हो । शुरुको वर्ष आव ०६५/६६ मा आयोगमा केबल १२ वटा मात्रै उजुरी परेको थियो । यसले के देखाउछ भने नेपालमा सूचना लिने दिने प्रवृत्ति अझै अगाडी बढेको छैन । भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन आयो । अहिले सम्म करीब साढे ३ करोड भारतीय नागरिकहरुले सूचना माग गरीसकेको तथ्याङक त्याहाको आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । गएको वर्ष सन् २०१४/१५ मा ४२ लाख भारतीय जनताले सूचनाको माग गरे भनिएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि निकायले कुनै पनि मन्त्रालयले मेरो मन्त्रालयमा यो आर्थिक वर्ष भरीमा यति जनताले सूचना लिखित वा मौखिक रुपमा माग्न आएका थिए । सूचना यति जनालाई दियौ भनेर भन्न सकेको अवस्थामा छैन । यो त तुलना गर्ने विषय हो । मुलुकमा मुख्य सचिव, सचिव, महानिर्देशकले मेरो काम पारदर्शी छ , सुसानमा काम गरे, प्रभावकारी ढंगले काम गरे , सूचना दिएको छु भनेर मौखिक रुपमा भनेर पुग्दैन । जसरी दुधमा पानी मिसिएको छ कि छैन भनेर मापन गर्न ल्याक्टोमिटर प्रयोग गरीन्छ , त्यसै गरी लोकतन्त्रको अवस्था के छ भनेर हेर्ने पनि सूचनाको हक रुपी मापक यन्त्र नै हो । जसरी हामी मोटायौ कि दुब्लायौ भनेर कुनै वस्तुमाथि उभिएर मापन गर्छौ त्यसै गरी प्रत्यक मन्त्रालय र विभागले पनि मैले गएको वर्ष दिन सके भनेर सार्वजनिक गर्न सकियो भने मात्रै पारदर्शीता अवलम्वन गरेको मानिन्छ । यो कुरामा आयोगले आर्थिक वर्ष ७२/७३ मा एउटा कोसेढुृंगो सावित गर्नको निम्ति यो गणना गर्नको निमित्त हामीले प्रत्यक मन्त्रालयका सचिवलाई तीन वटा आदेश दिएका छौं । पहिलो कुरा सूचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्नु, प्रत्यक तीन तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्नु , तीन सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन बमोजिम कसैले पनि सूचना माग्न आए भने उनीहरुको रेकर्ड राखेर गणना गर्नु र प्रत्यक वर्ष सार्वजनिक गर्नु भनेर आदेश दिएका छौं । अब आर्थिक वर्ष सम्पन्न भए पछि नेपालमा पनि यस्ता तथ्याङकहरु नेपालमा पनि सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने कुरामा आयोग विस्वस्त छ ।
अनलाईनबाट सूचना माग्न सकिने भए पछि सूचना आयोगमा जानकारी या उजुरी आउन सजिलो भयो । यो अवस्थामा अहिले सञ्चार माध्यमहरुले यसको प्रयोगलाई कत्तिको अगाडी बढाएको देखियो त ?
अहिले चाही जिल्ला जिल्लामा हामीले कार्यक्रमहरु गरे पछि सञ्चारकर्मीहरुको यसमा उत्साह अत्यन्त नै बढेको छ । हामीले पनि नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति डा. महेन्द्र विष्टसग‘ पनि छलफल गरीरहेका छौं । पत्रकार महासंघको केन्द्रीय बैठक बस्यो उहाहरुसग पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधीकारीहरुले छलफल गरेका छन् । अहिले हामी जिल्ला जिल्लामा जादा सूचनाको हक सम्बन्धि अनिवार्य रुपमा सूचनाको हकको अभियान्ता र सञ्चारकर्मीहरुलाई त्यो कार्यक्रममा हामीले अनिवार्य रुपमा आमन्त्रण गर्ने गरेका छौं । सञ्चारकर्मीमा निकै यो विषयमा जागरण आएको छ । सञ्चारकर्मीले एक प्रकारले सूचनाको हकको अभियान्ता पनि , र जनतामा तथ्यपूर्ण सुचना प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था पनि छ ।
गएको बैशाख १२ र २९ गते जुन महाविनाशकारी भूकम्प गयो त्यस पछि हामीले विभिन्न मिडियाको भ्रमण गऱ्यो । त्यसबाट प्राप्त भएको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई १४ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं । त्यसमा हामीले प्रष्ट भाषामा भनेका छौं जहिले पनि सरकारी निकायले आफ्ना सूृचना चुस्त दुरुस्त एडमिनिस्ट्रेटिभ मार्केटिङ भन्छ । सूचना प्रत्यक क्षणमा दिईरहनु पर्छ । यदी सरकारी सुचनाहरु प्रभावकारी ढंगले जान सकेन भने विज्ञापनको रुपमा भए पनि सत्य तथ्य सूचनाहरु रेडियो, टेलिभिजन , पत्रपत्रिका र अनलाईनबाट रकमै छुट्याएर भए पनि सार्वजनिक गर्नु पर्छ । त्यसै भएन भने गलत सूचना बजारमा आउछन् त्यसले झन जनतालाई दुख: दिन्छ । यो कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यो कुरामा मन्त्रीपरिषद्ले उपयुक्त निर्णय गरोस । यो कुरामा पत्रकाहरु पनि सूचनाको हक प्रति सजग हुनुहुन्छ । कानुन र ऐनका प्रावधानहरु पनि बुझ्नु भएको छ । सत्य तथ्य समाचार प्रकाशित गर्ने , जनतालाई आवस्यक परेको सूचना दिन उहाहरु सफल हुनुहुन्छ भन्नेमा आयोग ढुक्क छ ।
खास गरी यो कर्मचारी प्रशासनबाटै सूचना लिन कठिन छ भन्ने गुनासोहरु आईरहन्छ नि ?
अरु केही हैन । कानुनले हतियार दिएको छ । जनताले पत्रकारले कानुनको हतियारै प्रयोग गर्न सकेनन् । मेरो विचारमा केटाकेटीले हातमा गुलेली हातमा लिएर हिड्दैमा ढुकुर मर्दैन । गुलेलीमा मट्याङग्रा राखेर ताकेर हान्यो भने मात्रै ढुकुर मर्ने हो ।
सूचना माग्ने दरखास्त निशुल्क रुपमा दर्ता गर्न पाईन्छ भन्ने वित्तिकै नागरिक, सञ्चारकर्मी र कुनै पनि सूचनाको हकको अभियान्ताले एउटा दरखास्त फाल्ने वित्तिकै त त्यो पदाधीकारी त निगुरमुन्टी हुन करै लाग्छ नि । त्यस पछि कानुनी प्रकृया शुरु हुन्छ । तपाईले हालैका घटना देख्नु भएको छ । कुनै सवैधानिक अंगले कुनै सामान्य कुरा लेखिदिएको भरमा मन्त्रीपरिषद्को कत्रो उच्च पदमा नियुक्ति हुने वेलामा मान्छेको वृति विकासमा कति ठूलो चोट परेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले कुनै पनि सूचना नदिने सचिवलाई सय रुपैया जरीवाना गर्ने हो भने त्यो सचिव अवकाश पछि कुनै पनि सार्वजनिक सेवाका लागि योग्य हुदैन । हामीले सय रुपैया दण्डित गर्ने हो भने कुनै पनि मुख्य सचिवले त्यस्तो सचिव वा कर्मचारीलाई निजामति सेवा दिवसको दिनमा पुरस्कृत दिन मिल्दैन । गृहमन्त्रालयले जुन विभुषणको सिफारीस हुन्छ र राष्ट्रपति महोद्धयले गणतन्त्र दिवसको दिनमा तक्मा दिनुहुन्छ गणतन्त्र दिवसको दिनमा त्यसता व्यक्तिको नाम सूचीकृत हुन मिल्दैन । यो कुरा बुझाउने त्यो सानो छेस्के निवेदन थियो ।
त्यो निवेदन हाले पछि सचिव , डिजी जो सुकै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको नौनारी गल्छ । सूचना प्राप्त हुन्छ । त्यस निकायले दिएन भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यो सूचना दण्ड सहित दिलाई दिन्छ । यति गर्दा पनि आम मानिसले जनताको रुपमा रहन नसकेर रैतीकै रुपमा रहन खोज्छन् भने मैले पनि तपाईहरु विकसित हुनुस् , सार्वभौम जनताको बल बुझ्नुस भनेर विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्नु बाहेक केही विकल्प रहदैन ।
सूचनाको हक बारे सरकारी निकायमा के कस्तो सर्कुलेसन हुन्छ ?
अहिले मैले बुझे अनुसार मुख्य सचिव सचिव सबै यो विषयमा सजग हुनुहुन्छ । वास्तवमा यसलाई घच्घच्याउन कमी भएको जस्तो महसुस भएको छ । विगत दुई वर्ष देखि आयोग पदाधीकारी विहीन भयो र कर्मचारी तन्त्रले मात्रै आयोग चलाउदा कसैलाई पनि दण्ड गर्न सक्ने अधिकार कर्मचारीमा भएन । त्यसले पनि वातावरणमा कमी भएको जस्तो महसुस मैले गरेको छु । हामी प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरु नियुक्त भए पछि यसले गति लिएको छ ।
एउटा घटना म आफैसग पनि सम्बन्धित छ , थापाथलीमा रहेको नेपाली प्राविधिक सहयोग समुह एनट्यागमा सूचना माग्न जादा पूर्ण सूचना दिईएन अर्कोतर्फ हाम्रो परिचय पत्र फ्याकेर दुरव्यवहार समेत भयो यसमा कस्तो प्रकृया अगाडी बढाउन सकिएला ?
पहिलो कुरा त्यस कार्यलयको सूचना अधिकारीलाई सूचना माग गर्ने हो । १५ दिन भित्र सूचना अधिकारीले सूचना दिएन भने कार्यलय प्रमुखसग‘ उजुरी गर्ने हो । उसले पनि सात दिन भित्र सूचना दिएन भने राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा तुरुन्त सूचना देउ भनेर सात दिने सूचना जारी गर्छौ र त्यो पनि नटेरे आठौ दिनमा अर्को एउटा चेतावनी स्वरुपको अर्को आदेश जारी गर्छौ । त्यो पनि नटेरे विभागिय सजाय र दण्ड प्रस्ताव गरेर सूचना दिन बाध्य पार्छौ । लिखित रुपमा उजुरी परे पछि त्यो मान्छे उम्किएर हिड्न मिल्दैन । जसरी अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले डिभी र पिआर धारी कर्मचारीलाई डिभी छान या जागिर छाड भनेर चूनौती दिएका छन् , त्यसै गरी प्रमुख सूचना आयुक्तको हैसियतमा मैले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रोटोकलमा म भन्दा माथिका पदाधीकारी किन नहोउन मैले खुल्लम खुल्ला चूनौती दिन चाहन्छु । माग गरिएको सूचना तपाईले दिनु पर्छ या तपाईले पद छोड्नु पर्छ । यसको लडाईमा राष्ट्रिय सूचना आयोग कुनै पनि हालतमा पछाडी पर्दैन । सूचना पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधान भन्दा ठूलो कानुन नेपालमा छैन । सूचनाको हकका ऐनले भनेका ५ वटा विषयहरु सार्वभौम सत्तामा गंभीर असर पर्ने विषयहरु, मुद्धा मामिलामा अनुसन्धान भईरहेका विषयहरु, आर्थिक गोपनीयता, जातिय दंगा फसाद निम्त्याउने खालको छ भन्ने प्रमाणित गर्नु पऱ्यो या यो नितान्त व्यक्तिगत सुचना हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो । अन्यथा सूचना लुकाउन पाईदैन ।
