काठमाडौं, २६ साउन ।
व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ऐनले निर्धारण गरेबमोजीम पत्रकारले पारिश्रमीक पाए नपाएको बारे प्रतिवेदन तयार पारी एक महिना भित्र ब’झाउन सन्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सञ्चारमाध्यमहरुले ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम पत्रकारहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गरे नगरेको बारे छानबिन गरी १ महिनाभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले पत्रकारहरुले गरिरहेको कामको अवस्थामा छानबिन गरी जानकारी गराउन तथा गोरखापत्र संस्थानमा प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा उपस्थित सञ्चारमन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउन’ भयो ।
उहाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फराकिलो बनाउने र श्रमजीवि पत्रकारका सेवा सुविधा कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम लागु गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिन’भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले श्रमजीवि पत्रकार ऐनले सवै पत्रकारलाई समेट्ने भएकाले यसलाई लागू गर्न महासंघले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिक्रिया दिदै कानुन बनाउने निकायले कानुन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिन’भयो ।
समितिका सदस्यहरुले पत्रकारले बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, श्रमको शोषण गर्ने र काम गराउने तर तलब नदिने, ऐनले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
