काठमाण्डौँ, १८ साउन ।
व्यवस्थापिका संसद मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनः छानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न दिईएको निर्देशन सम्बन्धीत निकायले अवज्ञा गरेकाले यस विषयलाई व्यवस्थापिका संसदमा समेत लैजाने निर्णय गरेको छ ।
समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई छानबिन गरी निर्माण सुरु गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितले सो बिषयमा आजै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको भन्दै त्यसको भेरियसनबापत एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भन्ने निर्णय गलत भएको र छानबिन गरेरमात्रै भुक्तानी दिन निर्देशन दिइए पनि पालना भएको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसदको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले मात्रै लेखा समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने पत्र पठाएको थियो ।
ऊर्जाले लेखेको पत्रमा छानबिन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख भए पनि भुक्तानी दिन कुनै पनि अवरोध गर्न नसकिने उल्लेख छ । ऊर्जाले लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजना अगाडि नबढ्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रले व्यवस्थापिका–संसदको अपमान भएको भन्दै लेखा समितिले प्रधानमन्त्री कोइराला र व्यवस्थापिका–संसदको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको सभापति जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडा, जयदेव जोशी, धनराज गुरुङ लगायतले व्यवस्थापिका–संसद् मातहत समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव लगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
टेकबहादुर बस्नेत, पशुपति चौलागाईं, मीना पुन, भरतकुमार शाह, हरिप्रसाद नेपाल, डिम्पलकुमारी झालगायतले पनि चमेलियाका सम्बन्धमा देखिएको अनियमितताको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
लेखा समितिले गत असार १३ गते छानबिन गरेरमात्रै भुक्तानी दिन र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखाले गत मंसिर १७ गते सो आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी नदिन तर, सोही बहानामा काम नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि ठेकेदारले काम रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
दार्चुला र बैतडीमा निर्माणाधीन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीदेखि निर्माण सुरु भइ सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरिएसन हुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत बढेर १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।
