नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट मुलुक गणतन्त्रको युगमा पुगेको छ । तर कृषि प्रधान देशमा कृषि क्रान्तिको सपना देख्ने हामीहरु अझै महेन्द्रकालीन पञ्चायती भूमि व्यवस्थाको सिकार बनिरहेका छौं । नेपाली किसानहरुका लागि यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ र ? शासकहरुका दृष्टिले राजा महेन्द्र, विरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र हुादै राजन्त्रकै अन्त्य भई राष्ट्रपति रामवरण सम्म पुगिसकेको छ भने व्यवस्थाको दृष्टिले पञ्चायत, बहुदल हुदै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भैसकेको छ । तैपनि हामी तीन युग पुरानो भूमि व्यवस्था मान्न विवश छौं । तसर्थ नेपाली जनताको महान त्याग र बलिदानको वीचबाट स्थापित संविधानसभाबाट बन्दै गरेको संविधानमा नेपालको भूमि व्यवस्था र किसानसम्बन्धि निम्न विषयहरु समेट्नका लागि आग्रह गर्दछौं ।
भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्य
१. किसानको हक सम्बधि नयाा धारा थप गर्नुपर्ने ।
२. किसानको पहिचान र वर्गिकरण गरि पहिलो दर्जाको सम्मानित नागरिकको रुपमा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने ।
३. किसानको वर्गिकरण गर्दा निर्वाहमूखी र व्यावसायिकको छुट्टै प्रावधान वनाई त्यसभित्र कृषि उत्पादन, पशुपंक्षि पालन, माछा पालन लगायतका विषयगत वर्गीकरण गरी सोहि अनुसार व्यवस्था गर्ने ।
४. जमीनको स्वामित्व कम भएका तर व्यासायीक कृषि कर्म गर्न चाहने किसानका लागि राज्य वा निजी जुनसुकै क्षेत्रबाट चाहेको वखत तत्काल भाडामा जमिनको व्यवस्था गर्ने । भाडा जमिनको अवधि किसानले चाहेजति वा न्युनतम् १० वर्ष कायम गरिनुपर्ने ।
५. कृषि व्यावसाय गर्नेका लागि राज्यवाट कुनै कर नलिने व्यवस्था गर्ने ।
६. किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको वजार व्यवस्था राज्यले गर्ने ।
७. राज्यले आवास विहिन कृषि मजदुरको लागि बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
८. प्राकृतिक प्रकोप वा रोगव्याधिका कारण क्षेति पुगेका किसानका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
भग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व
अव्वल, दोयल, सीम, चाहार जस्ता पञ्चायती भूमि व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै निम्न आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने :
१. आवाश क्षेत्र
२. कृषि क्षेत्र
३. औधोगिक क्षेत्र
४. व्यापारिक क्षेत्र
५. पर्यटन क्षेत्र
कषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकृत जमिन कृषि कर्म वाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने । र अन्य प्रयोाजनको जमिनमा भन्दा कृषि कर्मको जमिनको लागि राज्यले लिने करमा सौलियतको व्यवस्था गर्ने ।
प्राङगारिक खेतिका लागि छुट्टै प्राङगारिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने ।
प्राङगारिक खेति सम्बन्धि कार्य गर्ने व्यवसायीका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ।
भाडा लिएको जमिनको हकमा भाडा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
व्यवसाय वा व्यावसायिक संरचना धितो राखी कृषि ऋणको लिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
बास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्ने गरी भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने,
भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने ।
आधुनिक तथा व्यावसायिक टनेल व्यवसायी कृषक समूह
