काठमाण्डौ, १६ साउन ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई टुंगो लगाउनका लागि मुख्य चार बिहानदेखि नै छलफल र वार्तामा व्यस्त छन् ।
शीर्ष तहबाट टुंगो लगाएर आजै त्यसलाई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने भनिए पनि विशेष समितिमा छलफल जारी रहेकोले सम्वाद समितिको बैठक केहीबेर बसेर भोलि चार बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सम्वाद समितिको बैठक सकिएपछि पनि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा शीर्ष नेताहरुको बैठक भने जारी छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सम्वाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी हुनुहुन्छ ।
जनताबाट आएका सुझावलाई छलफल गरी दुई सय बुँदामा झारिएको र त्यसलाई भोलीसम्म निश्कर्षमा पुर्याइने भट्टराईले बताउनुभयो । जनताबाट दुई लाख जति सुझाव आएका थिए। तीनलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरी दुई सयमा झारिएको हो ।
दलहरुको बैठक खासगरी धर्म निरपेक्षता, प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी, संघीयता र सिमांकन, स्थानीय निकाय, समावेशी व्यवस्था, नागरिकतालगायतका विषयमा बढी केन्द्रित छ । धर्म निरपेक्षता हटाउन अधिकांश जनताबाट सुझाव आएकोले धार्मिक स्वतन्त्रता वा अन्य कुनै उपयुक्त वैकल्पिक शब्दावली राख्ने सहमति दलहरुबीच भइसकेको छ। तर त्यसको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।
जनताका सुझाव समेट्नका लागि शुक्रबार पनि राति अबेरसम्म छलफल भएको थियो ।
